दीपक मनाङ्गेलाई सर्वोच्च अदालतले कैद फैसला सुनाएसँगै उब्जिएका तीन प्रश्न र तिनका जबाफ

दीपक मनाङ्गे भनी चिनिने गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएसँगै उनको प्रदेशसभा सदस्यको पद र राजनीतिक भविष्यदेखि कानुनमा रहेका केही अस्पष्टताबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्।

मनाङ्गेविरुद्ध चक्रे मिलन भनिने गुन्डानाइके मिलन गुरुङमाथि विसं २०६१ मा काठमाण्डूको महाराजगन्जमा खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।

यसअघि तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङ्गेले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित व्यक्ति हुन्। तर उनले केही समय आफू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग आबद्ध भएको बताएका थिए।

यस फैसलाले मनाङ्गेलाई पार्ने असर नेपालको संविधान, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र स्वयं सर्वोच्च अदालत वा सभामुखले गर्ने व्याख्यामा निर्भर रहने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

पदमुक्त गर्ने व्यवस्था कति स्पष्ट?

कानुनमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्। त्यस्तो बेला सभामुखले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने शाक्यको भनाइ छ।

संसद्‍मा हुने सर्वदलीय स्वरूपको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले सभामुखलाई दिने सल्लाहका आधारमा त्यसबारे निर्णय लिन सकिने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

शाक्य भन्छन्, “सभामुखले त्यस विषयलाई यदि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति ठहर गरे भने सदनमा प्रवेश दिँदैनन्। तर त्यसो ठहर गरेनन् भने प्रवेश त दिन सक्छन्। तर त्यस विषयमा पनि मुद्दा दर्ता हुन सक्छ।”

सबै हत्या वा हत्या प्रयासलाई नैतिक पतन भनिहाल्न नमिल्ने भए तापनि मनाङ्गेका हकमा “नियोजित रूपमा निर्मम हमला गर्नुलाई” नैतिक पतन मान्न सकिने आधारहरू रहेको शाक्य बताउँछन्।

“कसैले आत्मरक्षाका लागि समेत हत्या गरेको हुन्छ। कसैले आवेगमा आएर वा भुलवश समेत हत्या गरेको हुन्छ। त्यस्तालाई नैतिक पतन हुने फौजदारी भन्न त मिल्दैन।”

नेपालका कानुनमा कतै पनि नैतिक पतन ठहरिने कसुरहरूको सूची उल्लेख नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

सांसदको अयोग्यताबारे कानुनमा व्यवस्थाहरू रहे पनि “सांसद भइसकेको व्यक्तिको पद कसरी रिक्त हुने भन्नेबारे कानुनमा छर्लङ्ग व्यवस्था नरहेको” फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउँछन्।

“तर संविधानको धारा १८१ मा [धारा १७८ बमोजिम] प्रदेश सांसदको अयोग्यताको प्रश्न उठेमा त्यसको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले गर्ने उल्लेख रहेकाले स्वतः पद खारेज भइहाल्छ भन्न मिल्दैन,” आचार्य भन्छन्।

फैसलामा पुनरवलोकन हुन सक्छ?

नेपालको तीन तहको न्यायपालिकाको संरचनामा सर्वोच्च अदालतलाई सबैभन्दा माथिल्लो न्यायालय मानिन्छ। सामान्यतः उसको आदेशलाई अन्तिम मानिने गर्छ।

तर संविधानविद् पूर्णमान शाक्य कुनै नजिरसँग बाझिने गरी वा त्यस्ता नजिरको नजरअन्दाज गरेर फैसला भएको हकमा पुनरवलोकनको सम्भावना रहने बताउँछन्।

“अथवा फैसलाका क्रममा लिइएका आधार नै उल्टिन सक्ने गरी कुनै नयाँ तथ्य फेला परेमा पुनरवलोकन हुन्छ,” शाक्य भन्छन्।

“तर पूर्णपाठ नआईकन पुनरवलोकन हुन्छ या हुँदैन भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन।”

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको ६० दिनभित्र पुनरवलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।

पुनरवलोकनका लागि जाने मनसाय भएको वा त्यसको म्याद बाँकी भएको भन्नै आधारमै फैसला कार्यान्वयन भने नरोकिने संविधानविद् शाक्य बताउँछन्।

मनाङ्गेले सजाय स्वीकार गरेमा सदनमा रिक्तता कायम रही सोहीबमोजिम सदनको कामकारबाही अघि बढ्ने, अन्यथा त्यसबेला सिर्जना हुने विवाद संवैधानिक अदालतले त्यसको निरूपण गर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

मनाङ्गेसहितको समूहले २०६१ साल वैशाख ३१ गते एउटा रेस्टुराँमा खाना खाँदै गरेका मिलन गुरुङको समूहमाथि आक्रमण गरेको उजुरी परेको थियो।

मनाङ्गेको समूहले ज्यान लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्दा आफ्ना पति मिलन गुरुङको बायाँ हात छिनालिदिएको भन्दै चक्रे मिलनकी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।

तर मनाङ्गेले घटना भएको समयमा आफू वीरगन्जमा रहेको दाबी गर्दै त्यहाँको एक अस्पतालमा उपचार गरेको भन्ने चिकित्सकको बकपत्र अदालतमा पेस गरेका थिए।

मनाङ्गे फेरि चुनाव लड्न पाउँछन्?

कानुनअनुसार चुनाव लड्न पाउनका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार 'नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय' पाएको व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा १७८ मा 'प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता' सम्बन्धी व्यवस्थाको एउटा बुँदामा 'कुनै कानुनले अयोग्य नभएको' उल्लेख छ।

सदस्य हुन अयोग्य रहने सम्बन्धमा भने नेपालको संविधानको धारा १८० मा भने 'धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा' भन्ने उल्लेख छ।

अधिवक्ता सुवास आचार्य भन्छन्, “त्यसकारण अहिले वहाँलाई पाँच वर्षको कैद सजाय हुने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकाले प्रदेशसभा सदस्य रहिरहन नमिल्ने, धारा १७८ वा धारा १८० का आधारमा कानुनले अयोग्य रहेको भन्ने अवस्था रहन्छ।”

संविधानविद् शाक्य भन्छन्, “त्यसैले सभामुखले उनलाई गाह्रो पर्ने वा राहत हुने जुनसुकै तरिकाले निर्णय गरे पनि कुनै नै कुनै समयमा उक्त कुरा सर्वोच्च अदालतमा गएर टुङ्गिने देखिन्छ।”

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार पुनरवलोकनको निवेदन दिएर त्यो उल्टिएमा मात्र चुनाव लड्न पाउने सम्भावना रहने देखिन्छ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३(६) मा पनि 'पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढीको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको' व्यक्ति उम्मेदवार नै हुन नपाउने उल्लेख गरेको आचार्य बताउँछन्।

“त्यसैले वहाँले अब बाँकी समय कैद भुक्तान गरेर त्यसपछिको छ वर्ष निर्वाचन लड्न पाउनुहुन्न,” आचार्य भन्छन्।

“उम्मेदवार नै भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो स्थान रिक्त हुने कुरा संविधानको धारा १८० मा उल्लेख छ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।