पूर्वी र मध्य नेपालमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण 'कार्यान्वयनको चरणमा'

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माणसम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको एउटा नयाँ सम्झौता "कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउन बनाइएको दुई पक्षीय "कार्य समूह"को यसै साता काठमाण्डूमा सम्पन्न बैठकले पूर्वाधार निर्माणलाई "कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने" निर्णय गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

उनीहरूका अनुसार नेपाली र भारतीय अधिकारीहरू "अबको ५४ महिनाभित्र" पूर्वाधारहरू निर्माण सम्पन्न गर्न सहमत बनेका छन्।

तर ऊर्जाविज्ञ र वातावरण अभियानकर्मीहरूले उक्त सम्झौता भएदेखि नै त्यसलाई "देशको दीर्घकालीन हित विपरीतको कार्य" भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।

उनीहरूले सरकारले "हरित ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधारमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्नेमा अन्यत्र ध्यान दिएको" भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

कस्ता पूर्वाधार बन्न लागेका हुन्?

डेढ वर्षअघि तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणका बेला दुई देशका अधिकारीहरूले मोतिहारी-अमलेखगञ्ज अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसै क्रममा दुवै देशले भारतको सिलीगुडीदेखि पूर्वी नेपालको झापा जिल्लास्थित चारआलीसम्म अर्को अन्तरदेशीय पाइपलाइन बनाउने समझदारी पनि गरे।

उक्त समझदारीअनुसार नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच गत असोजमा "बीटूबी फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट" भएपछि ती परियोजना अघि बढाउने विषयमा थप प्रगति भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल आयल निगमका अनुसार उक्त सम्झौताअन्तर्गत मुख्यत: तीनवटा परियोजनाहरू अघि बढाइने छन्। ती हुन् :

-भारतको सिलीगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र चारआलीमा १८,९०० किलोलिटर क्षमताको 'स्मार्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल' भारतको अनुदानमा निर्माण हुने

-अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतको अनुदानमा निर्माण हुने

-चितवनको लोथरमा ९१,९०० किलोलिटरको 'स्मार्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल' भारतको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आयल निगमको लगानीमा निर्माण हुने

सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा "कार्य समूह" बनाइएको छ।

उक्त समूहको पहिलो बैठक दुई महिनाअघि भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो भने गत मङ्गलवार काठमाण्ठूमा त्यसको दोस्रो बैठक बसेको हो।

"बैठकले परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ र अब हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ," उक्त बैठकमा सहभागीसमेत भएका नेपाल आयल निगमका इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभाग निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले भने।

निर्माणका लागि कति समय लाग्छ?

उपाध्यायका अनुसार नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले तीन वटै परियोजनाहरू ५४ महिनामा टुङ्ग्याउनेबारे छलफल गरेका छन्।

त्यस्तै "आवश्यक कामहरू"बारे बुँदागत छलफल गरेको र सहमति पनि भएको उपाध्यायले बताए।

उनले भने, "हामीबीच प्रारम्भिक चरणका सबैजसो कुराहरू टुङ्गो लागिसकेका छन् अब विस्तृत रूपमा यसरी लिएर जाने भन्ने पनि तय भइसकेको छ। चाँडै काम सुरु हुन्छ।"

उपाध्यायका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढिसकेको र जग्गा पनि "लगभग प्राप्त भइसकेको" अवस्था छ।

तीन परियोजनाअन्तर्गत दुई वटा पाइपलाइन निर्माणका निम्ति भारतले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा निर्माण तथा अन्य कार्यका लागि कुनै अवरोध भए वा समस्या आए तत्काल त्यसलाई हल गर्ने नेपाली अधिकारीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको बुझिएको छ।

त्यस्तै भारतीय अधिकारीहरूले पनि चाँडै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर निर्माण थाल्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने बताएको नेपाली अधिकारीहरूले बताए।

सुरुदेखि नै आलोचना

सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अपरिहार्य भएकाले नयाँ पाइपलाइनहरू र भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन्।

अधिकारीहरूले यस्ता पूर्वाधारले ढुवानी लागत कम गर्ने, ढुवानी अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य हुने र चुहावट नियन्त्रण हुने दाबी गर्छन्।

तर ऊर्जाविज्ञहरू एउटा अन्तरदेशीय पाइपलाइन बनाइसकेपछि त्यसलाई थप विस्तार गर्ने कुरा नेपालको दीर्घकालीन हितमा नभएको बताउँछन्।

मध्यनेपालमा निर्माण सकिएर विगत पाँच वर्षदेखि भारत-नेपाल ६९.२ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय पाइपलाइन सञ्चालमा रहेको छ।

नेपाल र भारतबीच "बीटूबी फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट" भएलगत्तै बीबीसीसँग नेपाल आयल निगमका पूर्वनिर्देशक एवं पेट्रोलियम ऊर्जाबारे जानकार मुकुन्द ढुङ्गानाले भनेका थिए, "पहिलेपहिले कुराहरू सुन्दा ठिकै हो जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन सोच होइन।"

"यसले हामीलाई एउटै देशमा मात्र ऊर्जामा निर्भर बनाउने काम गर्छ भने अर्कोतिर अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेका बेला पेट्रोलियमको आवश्यकता नै कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।"

विश्वभरि नै व्यापक प्रदूषण गर्ने इन्धनलाई ऊर्जाको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न न्यून गर्दै लैजानुपर्ने बहस भइरहेका बेला नेपालले चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई धेरै महत्त्व दिनु उचित नभएको भन्दै कतिपय पर्यावरण संरक्षण अभियानकर्मीहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।

ती पाइपलाइनसम्बन्धी योजना अघि बढाइएकोबारे बीबीसीसँगको कुराकानीमा पर्यावरण संरक्षण अभियानकर्मी भूषण तुलाधरले केही समयअघि भनेका थिए, "हाम्रो जस्तो जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावना भएको देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई बढी महत्त्व दिनु उचित होइन।"

"यसले हामीले जलविद्युत् तथा क्लीन एनर्जीका लागि जुन लक्ष्य राखेका छौँ, त्यतातर्फ अघि बढ्ने कुरालाई अर्कै बाटोतर्फ लैजान्छ।"

उनले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमले उनीहरूको व्यापारको दृष्टिकोणबाट मात्र पाइपलाइनलाई हेरेको र दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन सोच राखेको जस्तो देखिएको बताएका थिए।

पूर्वाधार बनाएपछि नेपाल "भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ" भन्ने एउटा "पासोमा पर्न सक्ने" तर्क तुलाधरको छ।

अझ भारतीय अनुदानमै संरचनाहरू बन्दा त्यसले नेपाललाई थप दबाव उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताएका थिए।

'तत्कालको आवश्यकता'

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले 'अघोषित नाकाबन्दी' लगाएपछि त्यस बेला नेपालमा इन्धनको हाहाकार भएको थियो।

त्यो अवस्थाले नेपालभित्र पेट्रोलियम ऊर्जाका लागि भारतमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन भन्ने बहस निम्तिएको थियो।

त्यतिखेर पनि केपी शर्मा ओली नै नेपालका प्रधानमन्त्री थिए र उनले चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने योजना अघि बढाएका थिए।

तर नाकाबन्दी खुलेपछि र भारतसँग सम्बन्धमा सुधार आएपछि उक्त योजना हालसम्म अघि बढेको देखिएको छैन।

निगमका निर्देशक उपाध्याय चाहिँ पाइपलाइनहरूलाई "तत्कालको आवश्यकता" भन्छन्।

उनले भने, "बेला बेलामा यस्ता पूर्वाधारबारे प्रश्न उठ्ने गरेकोबारे हामी जानकार छौँ तर नेपालले तत्काल नै ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन।"

"अहिले पनि हामीसँग बिजुलीको पूर्ण पर्याप्तता छैन त्यसैले ऊर्जाका लागि सरकारले लिएको नीति अन्तर्गत नै निगमले काम अघि बढाएको हो।"

उनी भविष्यमा माग नहुने वा सरकारी नीति परिवर्तन भएमा यस्ता पूर्वाधारबारे पुनर्विचार हुन सक्ने अवस्था कायम रहेको बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।