खाना पकाउने ग्यासले अरू इन्धनको मूल्य कसरी प्रभावित पार्न सक्छ

नौ वर्षपछि नेपाल आयल निगमले पुन: पेट्रोलियम पदार्थका लागि स्वचालित बिक्री मूल्य प्रणाली लागु गरेको छ। यद्यपि ‘ठूला तथा अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय घटना’का बेला सरकारले ‘विशेष निर्णय लिन सक्ने’ निगमका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

“भविष्यमा त्यस्तो केही पर्न गएमा यो कार्यविधि अकाट्य होइन,” निगम प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भन्छन्।

“तर पहिले यस्तो प्रणाली लागु गर्दा नाफाको सीमा राखिएको थिएन। यस पटक नाफाको सीमा तोकिएकाले विगतमा भन्दा फरक छ।”

विसं २०७१ सालमा लागु गरिएको स्वचालित प्रणाली केही महिना पनि टिकेको थिएन।

यस पटक यो प्रणालीले कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ।

‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ नभए यसैलाई लामो समय निरन्तरता दिने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

“जनताले जसरी मूल्य घट्दा नेपालमा समेत घटाउन दबाव दिए त्यसरी नै मूल्य बढ्दा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने दबाव र विरोधले गर्दा बढाउन सकेका हुँदैनौँ,” प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्।

“सबैको साथ सहयोगमा नै यसको भविष्य निर्धारण हुन्छ।”

निगमका एक पूर्वअधिकारीले सरकारको यस निर्णयको दिगोपन एलपी ग्यासको मूल्य कस्तो रहन्छ भन्नेले निर्धारण गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एलपी ग्यास किन महत्वपूर्ण

गत वर्ष वैशाख-जेठमा निगमले एलपी ग्यासमा मात्र प्रतिसिलिन्डर १,०५० रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसयता एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २०० रुपैयाँ बढाएर १,८०० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

त्यसको एक वर्षपछि निगमका अनुसार उक्त घाटा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५०० रुपैयाँभन्दा बढी थियो।

यस पटक लामो समयपछि खाना पकाउने ग्यासमा समेत नाफा भएको भन्दै सरकारले प्रतिसिलिन्डर १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ।

निगमका पूर्वनिर्देशक मुकुन्द ढुङ्गाना भन्छन्, “अन्य कुरामा केही तलमाथि स्वभाविक भए पनि ग्यासमा ह्वात्त बढाउनुपर्‍यो भने समस्या सिर्जना हुनसक्छ। ग्यासमा एक पटक २००-३०० रुपैयाँ बढाउने काम सहज हुँदैन।”

तत्कालका लागि निगम अधिकांश बक्यौताबाट मुक्त भएकाले उसका लागि अवस्था सहज रहेको ढुङ्गाना बताउँछन्।

“तर पछिल्लो समय खान पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्नु र ग्यासको आयात पनि घटेको पाइनुले दबाव कम हुने आशा गर्न सकिन्छ,” ढुङ्गाना भन्छन्।

“मूल्य बढ्ने अवस्थामा समेत विद्युतीय विकल्पहरू उपलब्ध रहेको समय भएकाले सरकारलाई पहिले जस्तो दबाव नहुन सक्छ।”

बिहारमा भन्दा सस्तो

नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये आधाभन्दा धेरै भाग डीजलको हुन्छ। त्यसपछि पेट्रोल र एलपी ग्यासको हुन्छ। मट्टितेलको हिस्सा निकै न्यून छ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हवाई इन्धन भने समेटिएको छैन।

नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै अब प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा भारतको आईओसीले पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य निर्धारण हुने भनिएको छ।

नेपालका सीमावर्ती भारतीय राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेशमा दिनहुँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तय हुने भएकाले नेपालमा लागु गरिएको प्रणालीमा धेरै अन्तर नहुने अधिकारीहरूको धारणा छ।

भारतमा बिक्री हुने इन्धनमा अन्त:शुल्क लाग्ने तर नेपालमा बिक्री हुनेमा त्यसबाहेकका अन्य करमात्रै लाग्ने व्यवस्था नरहेकाले यहाँ केही सस्तो पाइन्छ।

“कम्तीमा तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दो क्रममा छ, ऋण पनि धेरै छैन,” पूर्वनिर्देशक ढुङ्गाना भन्छन्।

“विसं २०७१ सालमा ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण कायम रहेकाले मूल्य घट्दा समेत स्वचालित प्रणाली निरन्तर भएको थिएन।”

अहिले निगमले सरकारलाई झन्डै ३.५ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

आयात हुने शीर्ष वस्तुमा इन्धन

नेपालले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आफ्नो कुल आयात बापतको १९ प्रतिशत खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको थियो। त्यसका लागि दुई खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

नेपालले आयात गर्ने वस्तुहरूमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ शीर्ष स्थानमा पर्छ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा पर्ने यान्त्रिक तथा तिनका पाटपुर्जाको हिस्सा ४.५ प्रतिशत छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरणमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोलियम आयातबापतको खर्च ३.७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।