नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सम्झौताबारे किन उठ्यो प्रश्न

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र भण्डारणको पूर्वाधार निर्माणबारे नेपाल र भारतबीच हालै भएको एउटा द्विपक्षीय सम्झौताबारे नेपालमा केही विज्ञले प्रश्न उठाएका छन्।

ऊर्जाविज्ञ तथा जानकारहरूले यो सम्झौतालाई "देशको दीर्घकालीन हितलाई वास्ता नगरी गरिएको" भनिरहेका छन्।

पर्यावरण संरक्षण अभियानकर्मीहरूले पनि "ऊर्जा मामिलामा नेपालले चालेका कदमहरू दिगो विकासतर्फ उन्मुख नदेखिएको" बताएका छन्।

अधिकारीहरूले भने विभिन्न पक्षबाट भइरहेको आलोचना उपयुक्त नभएको भन्दै "देशको दीर्घकालीन हितलाई विचार गरेर" नै त्यस्तो निर्णय लिइएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल र भारतले कस्तो सम्झौता गरे?

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच यही असोज १७ गते भारतको राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

"बीटूबी फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट" भनिएको उक्त सम्झौतामा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट र इन्डियन आयल कर्पोरेशनका निर्देशक सेन्थल कुमारले हस्ताक्षर गरेको ती दुवै निकायहरूले जनाएका छन्।

नेपाल आयल निगमका अनुसार उक्त सम्झौताअन्तर्गत मुख्यत: तीनवटा परियोजनाहरू अघि बढाइने छन्। ती हुन् :

ती परियोजना निर्माणका लागि भारतले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त सम्झौता हुँदा उपस्थित भएका भारतका पेट्रोलियम तथा न्याचरल ग्यास सचिव पङ्कज जैनले ती परियोजनाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने बताएको इन्डियन आयल कर्पोरेशनले ट्वीट गर्दै जनाएको छ।

उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, "यी परियोजनामा इन्डियन आयलको निर्णायक भूमिका प्रशंसनीय छ र ती परियोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयनले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने छ।"

आलोचना किन

सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अपरिहार्य भएकाले नयाँ पाइपलाइन र भण्डारण केन्द्रहरू बनाउने सम्झौतालाई "महत्त्वपूर्ण उपलब्धि" भनिरहेका छन्।

उनीहरूले पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी लागत कम गर्ने, ढुवानी अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य हुने र चुहावट नियन्त्रण हुनेजस्ता फाइदा देखाउने गरेका छन्।

तर ऊर्जाविज्ञहरू एउटा अन्तरदेशीय पाइपलाइन बनाइसकेपछि त्यसलाई थप विस्तार गर्ने कुरा नेपालको दीर्घकालीन हितमा नभएको बताउँछन्।

मध्यनेपालमा निर्माण सकिएर विगत पाँच वर्षदेखि भारत-नेपाल ६९.२ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय पाइपलाइन सञ्चालमा रहेको छ।

नेपाल आयल निगमकै पूर्वनिर्देशक एवं पेट्रोलियम ऊर्जाबारे जानकार मुकुन्द ढुङ्गाना भन्छन्, "पहिलेपहिले कुराहरू सुन्दा ठिकै हो जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन सोच होइन।"

"यसले हामीलाई एउटै देशमा मात्र ऊर्जामा निर्भर बनाउने काम गर्छ भने अर्कोतिर अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेका बेला पेट्रोलियमको आवश्यकता नै कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।"

विश्वभरि नै व्यापक प्रदूषण गर्ने इन्धनलाई ऊर्जाको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न न्यून गर्दै लैजानुपर्ने बहस भइरहेका बेला नेपालले चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई धेरै महत्त्व दिनु उचित नभएको भन्दै कतिपयले पर्यावरण संरक्षण अभियानकर्मीहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।

ती पाइपलाइनसम्बन्धी योजना अघि बढाइएकोबारे बीबीसीसँगको कुराकानीमा पर्यावरण संरक्षण अभियानकर्मी भूषण तुलाधरले केही समयअघि भनेका थिए, "हाम्रो जस्तो जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावना भएको देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई बढी महत्त्व दिनु उचित होइन।"

"यसले हामीले जलविद्युत् तथा क्लीन एनर्जीका लागि जुन लक्ष्य राखेका छौँ, त्यतातर्फ अघि बढ्ने कुरालाई अर्कै बाटोतर्फ लैजान्छ।"

उनले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमले उनीहरूको व्यापारको दृष्टिकोणबाट मात्र पाइपलाइनलाई हेरेको र दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन सोच राखेको जस्तो देखिएको बताएका थिए।

पूर्वाधार बनाएपछि नेपाल "भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ" भन्ने एउटा "पासोमा पर्न सक्ने" तर्क तुलाधरको छ।

अझ भारतीय अनुदानमै संरचनाहरू बन्दा त्यसले नेपाललाई थप दबाव उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताएका थिए।

काठमाण्डूमा नेपालबाट बाङ्ग्लादेशमा विद्युत् निर्यातसम्बन्धी नेपाल, भारत र बाङ्ग्लादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएकै दिन दिल्लीमा पेट्रोलयम पूर्वाधार विस्तारबारे सम्झौता भएको थियो।

त्यसलाई जोडेर पनि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल बाङ्ग्लादेशमा बिजुली पठाउन भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सर्तमा पाइपलाइन बनाउन तयार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्याङ्ग्य पनि गरेका थिए।

सरकारी अधिकारी के भन्छन्

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले 'अघोषित नाकाबन्दी' लगाएपछि त्यस बेला नेपालमा इन्धनको हाहाकार भएको थियो।

त्यो अवस्थाले नेपालभित्र पेट्रोलियम ऊर्जामा भारतमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन भन्ने बहस निम्तिएको थियो।

त्यतिखेर पनि केपी शर्मा ओली नै नेपालका प्रधानमन्त्री थिए र उनले चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने योजना अघि बढाएका थिए। तर नाकाबन्दी खुलेपछि र भारतसँग सम्बन्धमा सुधार आएपछि उक्त योजना हालसम्म अघि बढेको देखिएको छैन।

त्यसको अवस्थाबारे बुझ्न बीबीसीले कुराकानी गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरूले स्पष्ट उत्तर दिएनन्।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि पूर्वाधार विस्तारमा गरिएका पछिल्ला सम्झौतालाई भने नेपाली अधिकारीहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भनेका छन्।

आयल निगमका कार्यकारी चण्डिकाप्रसाद भट्ट चाहिँ दीर्घकालका लागि ऊर्जाको माग जलविद्युत्‌ले पूरा गर्ने भए पनि त्यो अवस्थासम्म पुग्न अझै वर्षौँ लाग्ने भएकाले अहिलेको संरचना आवश्यक परेको बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले देशको माग धान्न र ढुवानीसहित अन्य खर्च बचाउनका लागि पनि पाइपलाइन विकल्प भएकाले यो योजना अघि बढाइएको हो। हामीले आफ्नै स्वदेशी जलविद्युत्‌बाट सबै ऊर्जा आश्यकता पूरा गर्न वर्षौँ लाग्छ," उनले भने।

"त्यस बेलासम्मको आपूर्तिका लागि पनि त हामीले काम त गर्नैपर्छ नि। त्यसैले यो योजना अघि बढाइएको हो।"

उनी पर्यावरणअनुकूल योजनाबारे बहस हुनु जरुरी भए पनि नेपालले तत्कालको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने ठान्छन्। "आजको दिनमा पनि एक घण्टा मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकियो भने हाहाकार हुन्छ। अनि घरमा विद्युतीय चुह्लो राखेर पनि सबैले ग्यास नै खोज्छन्। त्यसैले अहिले नै पेट्रोलियम पूर्वाधार बनाउनै रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।