'अनुदान'मा पूर्वी नेपालमा अर्को अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिन भारत 'सकारात्मक'

पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन प्रयोग हुनेगरी पूर्वी नेपालमा एउटा नयाँ अन्तर्देशीय पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिन भारत 'सकारात्मक भएको' हाल उक्त देशको भ्रमणमा रहेका नेपालका वाणिज्य अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा मध्य नेपालमा निर्माण सकिएर पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनको विस्तारमा पनि अनुदान दिन भारत तयार हुने देखिएको छ।

दक्षिण एशियाकै पहिलो भनिएको उक्त अन्तरदेशीय पाइपलाइन विस्तारको कार्य भने नेपाली भूमिभित्रै हुन लागेको हो।

ती पाइपलाइन निर्माण गर्नेबारे दुवै देश यसअघि नै सहमत बनेका छन् तर अझै पनि लगानीको 'मोडालिटी' तय हुन सकेको छैन।

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू पाइपलाइन निर्माणका लागि लगानी व्यवस्थापनबारे "छलफल चलिरहेका बेला" भारत शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिन सकारात्मक देखिनु निकै राम्रो कुरा भएको बताउँछन्।

पाइपलाइन निर्माण सम्झौता

नेपाल र भारत इन्धन ढुवानीका लागि पेट्रोलियम पाइपलइन बनाउन सहमत बनेपछि पहिलो चरणमा बनेको पाइपलाइनबाट पाँच वर्षअघिदेखि डिजल ल्याउन थालिएको थियो।

दुई देशको संयुक्त लगानीमा निर्मित उक्त पाइपलाइनबाट भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म इन्धन ढुवानी हुन्छ।

उक्त पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्न दुई देश यसअघि नै सहमत बनिसकेका छन्।

गत वर्ष नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेलमा दुई देशबीच पूर्वी नेपालमा अर्को अन्तर्देशीय पाइपलाइन बनाउने समझदारी बनेको थियो।

उक्त भ्रमणका बेलामा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म त्यस्तो पाइपलाइन बनाउन दुई नेताहरू सहमत बनेको उल्लेख गरिएको थियो।

हालको भेटवार्ता र छलफल

नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाली अधिकारीहरूको एउटा टोली हाल भारत भ्रमणमा रहेको छ।

उनीहरू बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) को व्यापार सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत पुगेका हुन्।

त्यस क्रममा भण्डारी र उक्त टोलीले त्यहाँका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग दिल्लीमा भेट गरेका थिए।

सोही भेटवार्तामा सिलगुडी-झापा र अमलेखगञ्ज-चितवन पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिन नेपालले आग्रह गरेको उक्त टोलीमा रहेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिारीले कोलकाताबाट बीबीसीलाई टेलिफोनमा बताए।

"हाम्रो मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव राख्नुभयो अनि भारतको मन्त्रीज्यूले त्यसप्रति भारत निकै सकारात्मक रहेको बताउनु भयो," उनले भने।

यो छलफलपछि अब नेपाल र भारतका सहसचिवहरू रहेको संयुक्त कार्यसमूहले ती आयोजनाहरूबारे प्रस्ताव गर्ने र दुवै सरकारहरूले त्यसलाई स्वीकृत गरेसँगै काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री पुरीले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समा "ती दुई पाइपलाइनका टर्मिनलहरू बनाउने कार्यलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ" भन्नेबारे छलफल गरेको जनाएका छन्।

हालसम्मको प्रगति

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्ष प्रधानमन्त्रीहरूबीच ती पाइपलाइनहरू भारतीय अनुदानमा बन्ने भनिएको भए पनि त्यसको लगानीसम्बन्धी 'मोडालिटी' हालसम्म तय हुन सकेको छैन।

तर अब मन्त्रीस्तरमै कुरा उठेपछि त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी रहेको रूपमा आफूहरूले बुझेको उनीहरूको भनाइ छ।

"हालसम्म हामीले लगानीको मोडालिटीबारे छलफल गर्दै थियौँ अब सायद अनुदानमै बन्छ होला र चाँडै त्यो अघि बढ्छ भन्ने लागेको छ," निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बीबीसीसँग भने।

ती दुवै पाइपलाइन बनाउनका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन समेत सम्पन्न गरिसकेको निगमले जनाएको छ।

लगानीको खाका तय भएपछि काम तुरुन्तै अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

लागत कति?

अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजनालाई अघि बढाइएको छ र त्यसको लागत करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको चार वर्षअघि गरिएको एउटा अनुमानले देखाएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको मेचीनगरसम्मको करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माणका लागि झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

उक्त स्थानमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्न सक्ने आकलन गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

चार वर्षअघिको उक्त अनुमान अनुसार करिब २० अर्ब रुपैयाँमा दुवै संरचना बन्न सक्ने देखिएको थियो। तर अहिले लागत बढेकाले त्यसमा वृद्धि हुन सक्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

ग्यास भण्डारण बनाइदिन पनि सकारात्मक

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको सर्लाही जिल्लामा ग्यास भण्डारण बनाउनेबारे पनि दुई नेताहरूले छलफल गरेका छन्।

हाल नेपालमा भारतीय बुलेट ट्रकमा राखेर ग्यास ल्याउने र त्यसलाई ग्यास उद्योगले खन्याएर राखी सिलिन्डरमा भरेर बजारमा पठाउने गरिएको छ।

तर मोतिहारीबाट पाइपलाइनबाटै ग्यासको ढुवानी पनि गर्ने र सर्लाहीमा भण्डारणस्थल बनाउनेबारे कुराकानी भएको अधिकारीले बताए।

यद्यपि त्यसबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।