त्रिशूलीमा अझै फेला परेनन् दुई बस, नेपालले खोज्यो भारतसँग सहयोग

चितवनको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा खसेका दुई बस र अझै फेला नपरेका यात्रुहरूको खोजीका लागि नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय सहयोगका लागि पहल गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत साता त्रिशूली नदीमा खसेर हराइरहेका दुई बस र ती बसमा रहेका अधिकांश यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ।

घटना भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि खोजी कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा हराइरहेका यात्रुका आफन्तहरूले खोजी तथा उद्धारको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्।

केही विज्ञहरूले विपद्का यस्ता घटनामा गरिने खोजी र उद्धारमा नेपाली निकायहरूको विफलतालाई यो घटनाले उजागर गरिदिएको बताएका छन्।

चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालका अनुसार त्रिशूली नदी (देवघाटभन्दा तल नारायणी नदी) मा खोजी कार्य जारी छ।

"हामीले सबै शक्ति र सामर्थ्य प्रयोग गरेर खोजी जारी राखेका छौँ। नयाँ उपकरण ल्याएर पनि खोजी भइरहेको छ," उनले भने।

सोमवार साँझसम्म कुल १४ वटा शव फेला परेका थिए। तीमध्ये केहीको सनाखत हुन बाँकी भएको भुसालले बताए। त्यसमा तीन भारतीय नागरिक रहेको पुष्टि भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सोमवार साँझ दुवै बसमा ६५ जना यात्रु रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

तीमध्ये तीन जना बस खस्दै गर्दा हाम फालेर बँचेका थिए।

भुसालका अनुसार मङ्गलवार अपराह्णसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १० यात्रु भारतीय भएको पुष्टि भएको छ भने आठ जना नेपाल वा भारत कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन।

भुसालले दिएको जानकारीअनुसार घटनास्थलभन्दा निकै तलतिर शवहरू भेटिन थालेका छन्। पानीमा धेरै दिन गलेकाले शव नचिनिने अवस्थामा पुगेका र सनाखत गर्न कठिन भएको उनले बताए।

केही शव नदी बगेर भारतीय भूमिमा पुगेको आशङ्का छ।

घटनाको अध्ययन गरिने

उक्त घटनाको खोजी तथा उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला सोमवार पद सम्हालेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त घटनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन्।

उनले मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा त्यस्तो कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताएका छन्।

उक्त कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सदस्य रहने बताइएको छ।

कार्यदलले घटनाका कारण र आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायका विषयमा सुझाव दिने तथा बसमा सवार यात्रुका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

त्यो कार्यदललाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको भट्टराईले जनाएका छन्।

भारतसँग नेपालले खोजेको सहयोग कस्तो

गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले खोजी तथा उद्धारका लागि भारतबाट मुख्यत: तीन किसिमको सहयोग खोजेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताएअनुसार नेपालले खोजीका लागि सहयोग पुग्ने थप परिस्कृत उपकरण, दक्ष जनशक्ति र भारततर्फ पुगेका हुन सक्ने शवहरूको खोजी गर्ने विषयमा भारतको सहयोग नेपालले चाहेको छ।

"हामीले यी तीनै प्रकारका सहयोग मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त होस् भन्ने चाहेका छौँ र त्यसका लागि अनौपचारिक तथा औपचारिक कूटनीतिक माध्यम दुवैबाट कुराकानी भएको छ," उनले भने।

"मैले भारतको न्याश्नल डिजास्टर म्यानेज्मन्ट अथोरटीका समकक्षीसँग आफैँले टेलिफोनमा पनि कुराकानी गरेको छु। उहाँहरू सहयोग गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ।"

गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा भीष्मकुमार भूसालले सोमवार भारतीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताएका छन्।

उनले भने, "हामीले अहिलेसम्म जुन प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्तिको प्रयोग गरिरहेका छौँ, भारत सरकारको विपद्‌ व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग त्यसभन्दा उन्नत खालको प्रविधि र अझ बढी प्रशिक्षित जनशक्ति छ भने त्यो उपलब्ध गराइदिनु हुन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ।"

"हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ तर अनौपचारिक तरिकाले भारतको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौँ।"

उनले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय अधिकारीहरूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताए।

भूसालले भने, "औपचारिक प्रक्रियाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर अनौपचारिक कुराकानीमा उता (भारत)बाट गरिने तयारी र उहाँहरूले आफूसँग भएका उन्नत खालका उपकरणहरू के छन् भन्ने बारेमा 'आफ्नो टीममा छलफल र पहिचान गर्ने काम गर्दैछौँ' भनेर जानकारी दिइसक्नुभएको छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दै छ?

गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भारतीय सहायताका लागि औपचारिक पत्राचार गर्न परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको बताएपछि त्यसबारे बीबीसीले उक्त मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हालसम्म भारतलाई त्यस्तो पत्र पठाउन बाँकी भएको बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईका अनुसार गृह मन्त्रालयले पठाएको अनुरोधसहितको पत्र प्राप्त भएको छ।

"अब परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छ," उनले भने।

"संवेदनशील र तत्कालै गर्नुपर्ने विषय" भएकाले त्यस्तो पत्राचार चाँडै हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरिएपछि त्यसबारे थप जानकारी दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेर समन्वय सुरु गरिएको जानकारी दिएको चितवनस्थित बीबीसी संवाददाता ईश्वर जोशीले जनाएका छन्।

नेपाल-भारत सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा दुई देशका स्थानीय अधिकारीहरूबीच नियमित छलफल गर्ने खालका संयन्त्रहरू रहेका छन्।

बाङ्ग्लादेशसँग पनि कुराकानी हुँदै

गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूसालले बाढीका बेलमा खोजी तथा उद्धारमा बाङ्ग्लादेशको अनुभव पनि नेपालको भन्दा बढी रहेकाले उक्त देशबाट पनि केही सहयोग लिनेबारे छलफल भइरहेको छ।

उनले भने, "अनौपचारिक रूपमा बाङ्ग्लादेशसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो दूतावासले पनि त्यसबारे समन्वय गरिरहेको छ।"

"त्यहाँको प्रविधि कति विकसित छ भन्ने मुख्य कुरा हो। हामीले प्रयोग गरिरहेको भन्दा परिस्कृत रहेछ भने त्यहाँबाट पनि कूटनीतिक पहल गरेर त्यस्तो प्रविधि ल्याउन सकिने छ।"

उनले अहिले पनि उक्त देशसँग अनौपचारिक कुराकानी जारी रहेको जानकारी दिए।

खोजीमा ढिलाइ हुनुको कारण

खोजी तथा उद्धारमा संलग्न सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुमार न्यौपानेका अनुसार बस तथा यात्रुको खोजीका लागि मुख्यत: तीन वटा तरिका अपनाइएको छ।

यसरी जारी राखिएको खोजी कार्यमा विभिन्न अवरोध उत्पन्न भएकाले सफल हुन नसकेको उनले बताए।

"धमिलो, लेदो र गेग्र्यान मिसिएको अनि तीव्र गतिमा बगेको पानीका कारणले गर्दा परिणाम दिन सकेको छैन," उनले भने।

उनका भनाइमा धमिलो पानी मात्रै भएको भए पनि पानीमुनिको दृश्य खिच्न सक्ने ड्रोन क्यामरा उपयोगी हुन सक्थे। तर लेदो र गेग्र्यानका कारण त्यसो गर्न पनि नसकिएको उनले बताए।

त्यसै गरी भिरालो जमिनमा तीव्र गतिमा बगेको पानीमा कुनै पनि उपकरण प्रयोग गर्दा यताउता ठोकिएर उपकरण नै बिग्रिनेदेखि विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

"जमेको पानीमा जस्तो यसरी तीव्र प्रवाह भएको पानीमा उद्धार तथा खोजी कार्य पनि जोखिमपूर्ण र निकै गाह्रो हुने भएकाले हामीले सोचे जस्तो परिणाम दिन नसकेका हौँ," उनले भने।

अर्को समस्या भनेको उपकरण अभाव पनि रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उपलब्ध उपकरण प्रयोग गर्न समस्या भइरहेका बेलामा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो परिस्थितिमा पानीमाथिबाटै 'स्क्यान' गरेर वा अन्य विधिबाट डुबेका बस खोज्ने खालका उपकरण आफूसँग नभएको स्वीकार गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।