हमासबाट १३८ जना छुटिसक्दा विपिन जोशी नछुट्नु नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हो?

विगत १६ महिनादेखि हमासको नियन्त्रणमा रहेको ठानिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि नेपाली अधिकारीहरूले पहल गरिरहेको बताए पनि कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारी पहल प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

इजरेलबाट प्रकाशित हुने 'जेरुसलेम पोस्ट'ले तान्जानिया, श्रीलङ्का र नेपालजस्ता देशहरूको 'कूटनीतिक पहुँच नपुगेका कारण' ती देश आफ्ना नागरिक मुक्त गर्न पछि परेको टिप्पणी गरेको छ।

इजरेलको सबैभन्दा पुरानो पत्रिकाले गाजामा बन्धक बनाइएका आफ्ना नागरिकहरू पत्ता लगाउन अमेरिकाजस्ता देशहरूले निगरानी गर्ने ड्रोनसहितका स्रोतसाधन इजरेललाई उपलब्ध गराएको सन्दर्भ पनि समाचारमा उल्लेख गरेको छ।

इजरेलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डित नेपाले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका ठाउँहरूमा विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिरहे पनि उनको अवस्था र रिहाइको योजनाबारे कुनै जवाफ नपाएको बताउँछन्।

"सरकारले आवश्यक सबै प्रयासहरू गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म कुनै नयाँ विकासक्रम छैन," उनले भने।

'कूटनीतिको कमजोर उपयोग'

परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले हालै विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन हमाससँग नजिक रहेको ठानिएको इरानका परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि आग्रह गरेकी थिइन्।

नेपालका अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूले इजरेलसहित वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टलगायत देशका अधिकारीहरूसँग पनि जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आइरहेका छन्।

इजरेल र हमासबीच युद्ध सुरु हुनुभन्दा एक वर्ष अघिसम्म कतारका लागि नेपाली राजदूत रहेका नारदराज भारद्वाज अरू देशका पनि सबै बन्धक रिहा नभइसकेका कारण नेपालले विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि गरिरहेका पहलमा कमी हुन दिन नहुने कतारका लागि पूर्व राजदूत भारद्वाज बताउँछन्।

"अहिले चाहिँ हामीले अत्तालिएर कूटनीतिक अस्थिरता प्रदर्शन गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ," उनी भन्छन्।

"हामीले कहिले इजरेललाई गुहार्ने, कहिले कतारलाई गुहार्ने कहिले विपरीत ध्रुवमा पुगेर इरानलाई गुहार्ने भइरहेको छ । अहिले चाहिँ इरानलाई गुहार्न जानुहुँदैन थियो।"

नेपालले कूटनीतिको पहलका लागि कैयौँ पहल गरिरहेको भए पनि त्यसको 'तरिका नमिलेको' उनको टिप्पणी छ।

'ट्र्याक-टू कूटनीति'मा चुक्यो नेपाल

मध्यपूर्वकै अर्को देश साउदी अरब र मलेशियाको राजदूत भएर काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञ उदयराज पाण्डे अनौपचारिक मध्यमबाट प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूसँग विपिनको रिहाइबारे कुरा राख्न नेपाल चुकेको बताउँछन्।

"हिजो प्यालेस्टिनीहरूसँग विश्व युवा सङ्गठन र शान्तिसँग सम्बन्धित थुप्रै विश्वस्तरीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूमा हाम्रा नेपालीले सँगै काम गरेका छन्। त्यसमध्ये कतिपय अहिले प्यालेस्टाइनको सरकारमा पनि छन्, ती व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर परराष्ट्रले आफ्नो चिनजानको माध्यम प्रयोग गर्न भनेर प्रोत्साहित गर्ने हो भने केही परिणाम आउन सक्छ," पाण्डे भन्छन्।

नेपाली पक्षले प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध भएका नेपालीहरूको खोजी नै नगरेको उनले बताए।

नेपाली दूतावास रहेका कैयौँ देशहरूमा प्यालेस्टाइनका पनि दूतावास रहेका करण त्यस्ता देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूले त्यहाँका प्यालेस्टिनी दूत वा अधिकारीहरूमार्फत् पनि विपिनको रिहाइबारे पहल गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ।

"त्यहाँ त राजदूतहरूबीच बेलाबेलामा भेट भइरहन्छ, कुराकानी भइरहन्छ। उनीहरूका राजदूत भएका सबै ठाउँमा भेटेर कुरा राख्ने हो भने केही न केही आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ," पाण्डे भन्छन्।

'सुरक्षा र रिहाइका लागि पहल भइरहेको छ'

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकाल नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेतले विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिरहेको बताउँछन्।

"विपिन जोशीको सुरक्षा र शीघ्र रिहाइका लागि नेपालले सबै तहबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल र प्रयत्न जारी राखेको छ र हामीलाई विश्वास छ उहाँ चाँडै नै रिहाइ हुनुहुने छ," ढकाल भन्छन्।

इजरेलका राजदूत पण्डितले पनि आफूले हालै मात्रै इजरेलमा रहेका ब्रिटिश, अमेरिकी र जर्मन राजदूतहरूसँग पनि विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए।

"ती देशका राजदूतहरूको यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ," उनले भने।

कतारका लागि पूर्वराजदूत रहेका भारद्वाज नेपालले कतारबाट सहयोगको धेरै अपेक्षा गरे पनि उसको कामको दायरा फराकिलो भएका कारण विपिन जोशीको रिहाइ कतारको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने बताउँछन्।

उनले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरेलमा हमासले गरेको आक्रमणमा पनि नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्न हतार गरेका कारण हमास नेपालप्रति सकारात्मक नभएको हुन सक्ने टिप्पणी गरे।

"हामीले हमासको आक्रमणपछि इजरेललाई समर्थन गरेर हमासलाई दानवीकरण गरेर विज्ञप्ति जारी गर्‍यौँ। त्यसैको एउटा नकारात्मक प्रभाव पनि हुन सक्छ," भारद्वाज भन्छन्।

सरकारले आफ्नो नागरिकप्रति देखाइरहेको जिम्मेवारी सकारात्मक भए पनि नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य निर्माणमा राज्य गम्भीर हुन नसकेको पूर्वराजदूत भारद्वाजको टिप्पणी छ।

"कूटनीति सञ्चालन गर्न गन्तव्य देशमा त्यहाँका बौद्धिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वर्गलाई प्रभावित गर्न सक्ने मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्छ। तर अहिले पालो पुर्‍याउन जो पायो त्यसलाई राजदूत बनाएर पठाइएको छ," भारद्वाज भन्छन्।

कति छुट्न बाँकी छन्?

इजरेल र हमासबीच छ साताका लागि गरिएको युद्धविरामका क्रममा ३३ जना बन्धक मुक्त गर्ने योजना छ।

डेढ वर्षअघि हमासको अपहरणमा परेका २५१ जनामध्ये अझै ७३ जना गाजामा बन्धक रहेको विवरण आएका छन्। तीमध्ये ३९ जना मात्रै अझैसम्म जीवित रहेको ठानिएको छ।

शनिवारसम्म १३८ जना हमासले बन्धक बनाएका मानिसहरू मुक्त भइसकेका छन्। तीमध्ये ८४ जना इजरेली र २४ जना विदेशी नागरिक छन्।

इजरेलमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपालका विपिन जोशीको अवस्था सन् २०२३ नोभेम्बरपछि केही पनि थाहा नभएको राजदूत पण्डितले बताएका छन्।

यसअघि थाईल्याण्डले सन् २०२३ को नोभेम्बरमा भएको पहिलो युद्धविरामका क्रममा आफ्ना २३ जना नागरिकलाई अलग्गै पहल गरेर छुटाएको थियो। यो पटक मुक्त भएका पाँच जना थाई बन्धकहरूको नाम पनि हमासले मुक्त गर्ने तयारी गरेका बन्धकहरूको प्रारम्भिक सूचीमा थिएन।

थाइल्यान्डले इजरेल, कतार, इजिप्ट, इरान, टर्की र अमेरिकाको पहलमा आफ्ना पाँच जना नागरिक मुक्त गर्न सकिएको भन्दै ती देशको प्रशंसा गरेको छ। यद्यपि अझै एक जना थाई नागरिक हमासको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ।

नेपालको अहिलेकै कूटनीतिक संरचना थाइल्यान्डसँग तुलना गर्न नमिल्ने कूटनीतिज्ञ पाण्डे बताउँछन्।

"उनीहरूको सम्बन्ध र बन्धक रहेकाहरूको सङ्ख्या पनि फरक भएकाले हामीले अरू देशसँग हाम्रो तुलना गर्न मिल्छजस्तो मलाई लाग्दैन," पाण्डे भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।