जेन जी आन्दोलनमा 'अन्तर्राष्ट्रिय' भूमिकाको चर्चापछि 'प्रतिजासुसी संरचनाको खाँचो'

जेन जी आन्दोलनमा अन्य सुरक्षा अङ्गसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकालाई लिएर प्रश्नहरू उठाइएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको मानवीय र भौतिक क्षति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाइएको छ।

बयान लिने क्रम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासँग बयान लिइसकेको छ।

त्यससँगै उनलाई लगाइएको स्थान हद पनि फुकुवा गरिएको छ।

विगतका विभिन्न घटनाहरूमा पनि भरपर्दो पूर्वसूचना लिन नसकेको भनी आलोचना खेप्ने गरेको विभाग जेन जी आन्दोलनपछि थप निशानामा परेको देखिन्छ।

तर विभागका पूर्वप्रमुख हरिबाबु चौधरी घटनामा विभागको भूमिकालाई फरक कोणबाट हेरिनु पर्ने बताउँछन्।

उनका बुझाइमा भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा अहिले नेपालप्रति विश्वव्यापी चासो बढेको छ। यस्तो बेला देशको सार्वभौमिकता जोगाउन र आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती सामना गर्न सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य सुरक्षा अङ्गहरूको हुन्छ।

"तर सरकारले मिडियामा आएका सूचनाहरू त सम्बोधन गर्दैन," उनी भन्छन्, "जेन जी आन्दोलनमा अनुसन्धान विभाग चुकेको होइन। ल, २३ गतेको सूचना सरकारले पाएन रे, जब घटना भइसकेपछि २४ गते सरकार प्रमुख भाग्नुपर्ने अवस्थाको दोष पनि अनुसन्धान विभागलाई दिएर हुन्छ? त्यस बेलासम्म त सबै कुरा बाहिर आइसकेको थियो त।"

अनुसन्धान प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध

आन्दोलनका क्रममा सबै जसो सरकारी संयन्त्रहरू निष्प्रभावि देख्ने उनी राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको बताउँछन्।

"सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन सकिएन, त्यसको दोष पनि अनुसन्धानलाई दिएर हुन्छ?," पूर्वप्रमुख चौधरी भन्छन्, "प्रधानमन्त्री र अनुसन्धान प्रमुखबीचको सम्बन्धमा पनि भर पर्छ। उनीहरूबीचको 'ग्याप'ले पनि बिगारेको छ।"

उनको सङ्केत तत्कालीन अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापाप्रति रहेको भनिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अविश्वासतर्फ थियो।

एकजना पूर्वप्रमुखका अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्तासहयात्री प्रचण्डको रुचिमा थापालाई बढुवा गरेको ओलीको बुझाइ थियो। त्यसैेले पनि हुनुपर्ने जस्तो एकअर्काप्रति भरपर्दो सम्बन्ध नभएको हुनसक्ने उनको आकलन छ।

तर एकजना बहालवाला उच्च अधिकारीले विभागको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख थापाले नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री लगायत उच्च अधिकारीसम्म प्रतिवेदन दिने गरेको बताए।

"विभागको तर्फबाट सुरक्षा बैठकहरूमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिन्थ्यो, २३ गतेको जेन जी आन्दोलनको बारेमा अघिल्लो दिन पर्याप्त सूचना दिइएको थियो," ती अधिकारीले भने, "जुन काम गर्न स्थापना गरिएको संस्था हो उसले सूचना दिएन भन्ने पनि कल्पना गर्न सकिने कुरा हो र? विवरणहरू हेर्दा थाहा भइहाल्छ नि।"

तर थापाले आयोगसँगको बयानमा त्यसबारे के भनेका छन् भन्ने अझै खुलेको छैन। त्यस्तै उनी आफैले पनि मुख खोलेका छैनन्।

"सबै प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्छन् भन्ने होइन, व्यक्तिअनुसार फरक हुँदो रहेछ, यसको काम छैन भन्ने प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन्" विभागका एक पूर्वप्रमुखले अनुभव सुनाए, "हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिए वा लिएनन् भन्ने अलग हो, तर मैले बिना रोकटोक भेट्न पाउँथे।"

अनुसन्धान विभागले सूचना सङ्कलन गर्दै त्यसको विश्लेषणमा पुराना र अनुभवी पूर्वअधिकारीको पनि प्रयोग गर्ने गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्रमुख घटनाबारे दैनिक विश्लेषण हुन्छ, नत्र साप्ताहिक र मासिक हुन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र अन्य उच्च अधिकारीसम्म दैनिकदेखि प्रतिवेदन पठाउने गर्छ।

तर सुरक्षा अङ्गका प्रमुख बनाउँदा दलहरूबीच अघोषित भागबन्डा हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँगको आपसी अविश्वासका साथै केही सूचना हुन्न भन्ने बुझाइले पनि समन्वयको खाडल हुन सक्ने जानकारहरूको अनुभव पाइन्छ।

पूर्वप्रमुख चौधरीका भनाइमा सरकार अस्थिर हुँदा पनि सुरक्षा अङ्गको प्रभावकारितामा असर पर्छ। "आफू कसरी जोगिने र संसद्‌मा पकड कसरी बनाइराख्ने भन्नेमै उसको ध्याउन्न हुन्छ। त्यसैले सरकारको प्राथमिकताले यसको सफलताको निम्ति धेरै कुरा निर्धारण गर्छ," उनको भनाइ छ।

आफ्नो संस्था बिगारेर विदेशीको भर?

अर्का पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको अनुभवमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लगातार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले वैदेशिक गुप्तचरी हेर्ने तत्कालीन नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय 'ख' विघटन गरेर गलत काम सुरु भएको उनको भनाइ छ।

"अब प्रजातन्त्र आयो, यसलाई कसैबाट चुनौती छैन भन्ने आकलनमा त्यसो गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आन्तरिक ब्रिफिङबाट बुझिन्थ्यो," शर्मा भन्छन्, "त्यसपछि उमेर हदसँगै सेवा अवधि ३० वर्ष लगाइयो, अनुसन्धानको तीन तहका उच्च अधिकारी सबै बाहिरिए। नेतृत्व अचानक कनिष्ठको काँधमा आइपुग्यो। डीआईजी, एआईजी र प्रमुख नै हठात् सङ्गठनबाट बाहिरिनु पर्दा पुरानो संयन्त्र भताभुङ्ग भयो।"

तर २०५२ साल देखिनै माओवादीले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे। शर्माका भनाइमा त्यो द्वन्द्वले तत्कालीन वैधानिक दलहरूको घाँटी थिच्न लागेपछि बल्ल जासुसी संस्था चाहिन्छ भन्ने महसुस नेताहरूलाई भयो र त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले विभागलाई बलियो बनाउन खोजेको उनले अनुभव छ।

"तर २०६३ सालको परिवर्तनपछि फेरि विभागमाथि हमला भयो। देशभित्र र बाहिरका रहेका अनुसन्धान विभागका संयन्त्रहरू विघटन गरिए," देवीराम शर्मा भन्छन्, "सरकारहरूले अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन र देख्न चाहेनन्। जनताले पनि दबाव दिन सकेनन्।"

एक बहालवाला उच्च अधिकारीका बुझाइमा नेपालको गुप्तचरी क्षमता र संस्थाप्रति देशी-विदेशी सरोकार छ र यसलाई फस्टाउन दिइएको छैन। डिजिटल र साइबर सूचनामा खर्च बढाउनु पर्ने खाँचो देख्ने उनी सूचना लिन लगानीनै नगरिएको बताउँदै उनले जिल्लाहरूमा १५/२० हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना खर्च गरेर सूचना लिनु पर्ने अवस्था रहेको सुनाए।

आफ्ना संस्थाहरू कमजोर बनाएर विदेशी संस्थाले आफूलाई बलियो बनाउँछ र त्यसबाट मेरो सत्ता अनि देश सुरक्षित रहन्छ भन्ने कमजोर मानसिकताले काम गरेको पूर्वप्रमुख शर्माको भनाइ छ।

"नत्र प्रधानमन्त्रीज्यू बसेको गुन्द्रीसमेत लतारेर सडकमा ल्याउँदासम्म पनि सरकारले किन थाहा पाएन? राजनीतिक, निजामती र सुरक्षा सबै संयन्त्र विफल भएको देखियो," उनले भने।

प्रतिजासुसी संयन्त्र: भत्काएको संरचना ठड्याउने खाँचो

जेन जी आन्दोलनको लहर विश्वका विभिन्न देशहरूमा एकपछि अर्को गर्दै देखियो। कतिपय प्रमुख नेताहरूले नै त्यसमा प्रत्यक्ष विदेशी चलखेल रहेको बताउने गरेका छन्।

"यदि त्यो हो भने त प्रतिजासुसी संयन्त्र त झन् चाहियो, आवश्यक भयो," शर्मा भन्छन्, "विदेशी चासो बढ्न थालेको महसुस गरेर नै २०४५ सालमा प्रतिजासुसी निकाय खडा गरिएको थियो।"

त्यसैले उनी जेन जी आन्दोलनपछि उक्त संरचना पुनः खडा गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।

संसारमा ठूल्ठूला घटना भएपछि ती देशका सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा मेरुदण्ड हो भन्ने महसुस गरेरै गुप्तचर निकायलाई बलियो बनाएका उदाहरणहरू उनले सुनाए।

जापानले अमेरिकाको पर्ल हार्वरमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले सीआईए, भारतले चीनसँग सन् १९६२ मा युद्धमा पराजय भोगेपछि 'रअ' गठन गरेको र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति इजरेलले मोसादलाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ।

"तर अरू देशलाई किन दोष दिने? उनीहरूले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि अरूलाई उपयोग गर्ने न हो। विदेशी शक्तिहरू र तिनका एजेन्टहरू यो देशको जासुसी संयन्त्र बलियो होस् भन्ने नै चाहँदैनन्," शर्माको विश्लेषण छ, "त्यो जति निष्क्रिय, काम र प्रयोजन विहीन हुन्छ, उनीहरूको उपस्थिति बलियो हुने हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने हुन् नि।"

अर्का पूर्वप्रमुख हरिबाबु चौधरीका भनाइमा पनि हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने भएकाले सम्भावित चलखेलको पूर्वानुमान स्वाभाविक हुन्छ। "जासुसी संस्थाको कार्य प्रणाली पो गोप्य हुन्छ, संस्था गोप्य हुँदैन नि," अङ्ग्रेजी भनाइ उद्धरण गर्दै उनले उदाहरण दिए, "प्रत्येक राजदूतहरूले कानुनको आवरणमा मानार्थ गुप्तचरको रूपमा काम गर्छन् भने त्यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन।"

सरकारले तयार गरेको एउटा विधेयकको मस्यौदामा प्रतिगुप्तचरीको निम्ति एक विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिगुप्तचरी कार्य आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुने व्यवस्था रहेको 'राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझाव लिन सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।

मुख्य बुँदाबारेको विवादप्रति अधिकारीहरू असन्तुष्ट किन?

तर उक्त विधेयकको एउटा दफाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ।

मस्यौदाको दफा १५ मा 'अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानि नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा कुनै सन्दिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन' गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख हरिबाबु चौधरीका भनाइमा प्रभावकारी जासुसीका निम्ति 'इन्टरसेप्सन'को निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनले त्यसको दुरुपयोगको सम्भावना देखाएर गरिएको विरोधप्रति विमति जनाए।

"गल्ती गर्नेलाई पो त्यसको डर हुन्छ। प्रहरीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने अधिकार छ भन्दैमा सबैलाई समात्दैन नि," चौधरी भन्छन्, "इन्टरसेप्सनको पनि प्रक्रिया हुन्छ। पहिले निगरानी गरिन्छ। बोर्डले त्यसको गाम्भीर्य हेर्छ। सबैलाई त इन्टरसेप्ट गर्दैन नि। चोरको खुट्टा काट भन्दा आफ्नो खुट्टा ताने जस्तो हो।"

अदालतको अनुमतिबिना कसैको फोन रिकर्ड गर्ने वा अन्य सञ्चारमाध्यममा निगरानी गर्नु गैर संवैधानिक हुने अधिकारकर्मीहरूको तर्क पाइन्छ। तर पूर्वप्रमुख चौधरी त्यो कुरा घटनाको प्रकृतिले निर्धारण गर्ने बताउँछन्।

प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गरेपछि अदालतमा पेस गर्ने र कसैलाई पहिले अनुमति लिएर समात्ने गरे जस्तै इन्टरसेप्सनमा पनि त्यसै गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

तर अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले अदालतको उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ। गोपनीयतासम्बन्धी हक हनन हुने जोखिम रहने भन्दै तत्कालीन सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताहरू त्यसको विपक्षमा देखिएका थिए।

मानव गुप्तचरले विश्लेषण र निर्दिष्ट गर्ने मात्र तर गुप्तचरीको मुख्य काम डिजिटल प्रविधिमार्फत् हुने भन्दै कतिपय विज्ञहरूले इन्टरसेप्सन अनिवार्य रहेको बताउँछन्।

विगतको सरकारले ठूलो धनराशि (पौने एक अर्ब) खर्च गरेर खरिद गरिएका सामग्री कानुनकै अभावका उपयोग हुन नसकेको बुझिएको छ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने विभागका अर्का पूर्वप्रमुखका भनाइमा अहिले त्यससम्बन्धी न कुनै कानुन छ, न तालिम दिइएको छ। त्यसअनुसारको जनशक्ति तयार पनि गरिएको छैन। सत्ता जोगाउन अस्त्रको रूपमा विभागको दुरुपयोग गरिएको बताउने उनका भनाइमा प्रविधि, जनशक्ति, बजेटको मामिलामा अरुबेला सधैँ उपेक्षामा रह्यो।

नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार हनन हुने जोखिमप्रति पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा असहमति व्यक्त गर्छन्। "प्रधानमन्त्रीको बेड रुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्ने अनि त्यो अधिकार दिनै हुँदैन भनेर संसद्‌मा बोल्ने," "संविधान र राज्य 'मौलिक' हक हुन्न? राज्य सुरक्षित रहे पो व्यक्तिको मौलिक हक जीवित रहन्छ।"

जासुसीप्रतिको अनाकर्षण: जागिर छाड्ने बढ्दै?

अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब साढे २२ सय दरबन्दी रहेको विभागको निम्ति लोकसेवा आयोगले जनशक्ति छनौट गर्छ। तर अहिले हरेक वर्ष डीएसपीसम्मका जति दरबन्दी खाली हुन्छन्, त्यसमा जागिर छाडेर जानेहरू धेरै छन्।

उनले भने, "अतिरिक्त आम्दानी नदेखेपछि सरकारी अर्कै सेवामा वा विदेश जान्छन्, तर नयाँ सक्षम जनशक्तिलाई टिकाउन गाह्रो छ। त्यसैले यसलाई आकर्षक बनाउन राज्यले गहिरिए सोच्नुपर्ने अवस्था छ।"

त्यसको निम्ति वृत्ति विकास लगायतका अवसर सृजना गर्न ध्यान दिनुपर्ने शर्माको सुझाव छ। तर बेवास्ता गरिएको उनले बताए।

"संसारभरि नेपाली पुगेकाले विदेशस्थित नियोगहरूमा गुप्तचर अधिकारी खटाउन आवश्यक छ, रुस र युक्रेन सेनामा नेपाली ज्यान जोखिममा पारेर गइरहेको सन्दर्भमा कसैले धेरै पैसा दिएर दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि छ," शर्मा भन्छन्, "कार्यक्षेत्र निकै बढेको छ तर त्यहाँसम्म पुग्नै दिइएको छैन, भएको पनि भत्काइयो।"

विदेशमा तालिम लगायतका अवसर सृजना गरेर सङ्गठनलाई विशिष्टीकृत गर्न सकिए राम्रो जनशक्ति भित्रिने उनको आकलन छ।

जानकारहरू अहिले अस्त्र, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले शक्तिशाली देशको रूपमा विश्वमाझ छिमेकी भारत र चीनको अग्रसरता अनि सुपर पावरको रूपमा अमेरिकाको बढ्दो चासोलाई नेपालले संवेदनशील र गम्भीर रूपमा लिएर 'डील' गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। किनकि उनीहरूबीच हुने गरेको प्रतिस्पर्धादेखि प्रतिद्वन्द्वितासम्मको असर नेपालमा देखिन सक्छ।

त्यसैले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीबारे सूचना सङ्कलन गर्ने, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर सरकारलाई निरन्तर जानकारी गराउने जिम्मेवारीमा रहने सुरक्षा अङ्गको सबलीकरणमा ध्यान दिइनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड पाइन्छ।

"यस्तो भूराजनीतिक संवेदनशिलतामा पनि आफ्ना संस्थालाई बलियो बनाएर त्यसमा भर पर्ने अवस्था सृजना नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, सोच्दा नै दिक्क लाग्छ," उनी भन्छन्, "जासुसी संस्था बलियो र सशक्त नभई कुन देशको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो भएको छ? जसले यसलाई प्राथमिकता दिएनन्, उनीहरूको हालत हाम्रो सरकारको जस्तै भएको देखिएकै छ।"

त्यसैले गुप्तचरीमा राज्यले लगानी गर्न ढिलो गर्न नहुने उनले बताए। "त्यसपछि परिणाम दिन सकेन भने जबाफदेही बनाउनु पर्छ," शर्माको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।