गुप्तचर निकायलाई अझ सबल बनाउने नेपाल सरकारको योजना, शक्ति दुरुपयोग हुन सक्ने विज्ञको चिन्ता

नेपालको प्रमुख गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सबल बनाउन भन्दै अघि सारिएको नयाँ विधेयकका केही प्रावधानप्रति चासो व्यक्त भएको छ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रमुख गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हालै मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो।

त्यो विभागलाई सबल बनाउनका लागि गुप्तचर सूचना सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन र प्रतिगुप्तचरी पनि गर्न थप अधिकार दिने प्रस्ताव 'नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'मा गरिएको छ।

राज्यविरुद्ध विप्लव गर्ने, राज्यविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी, अन्तरध्वंश (स्याबटाज), भड्काउपूर्ण गतिविधि (सब्भर्जन), विखण्डनकारी समूह, सीमा सुरक्षा, आतङ्कवाद आदि विभिन्न गतिविधिबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना सङ्कलन, अनुसन्धान र प्रतिगुप्तचरी गतिविधि गर्ने सक्ने प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकबारे चासो र चिन्ता किन?

संसद्को अधिवेशनमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको त्यो विधेयकमा " सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा" राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाका "सार्वजनिक र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट भएका गोप्य विद्युतीय विवरण निगरानी गर्न सक्ने" उल्लेख छ।

संसद्को अधिवेशन पौष ४ गते सुरु हुँदैछ।

राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाका लागि गरिएको भनिएको प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले विभागलाई सन्दिग्ध व्यक्ति वा संस्थाका कुराकानी 'इन्टर्सेप्ट' अर्थात् निगरानी गर्न सक्ने अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ।

साथै गुप्तचरी वा प्रतिगुप्तचरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभागका गुप्तचरहरूलाई परिचयपत्रको प्रयोग गरी आवश्यक स्थान, भवन वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

के भन्छन् विज्ञ?

विभागका एक भूतपूर्व अधिकारीले त्यो विधेयकको स्वागत गर्दै त्यसले विभागका कामलाई बदलिँदो परिवेशमा अझै प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताए।

तर एक कानुनविद्ले त्यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने र यदि त्यसो भएमा नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने टिप्पणी गरे।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "विभागले वर्गीकरण नगरीकन सबै सूचना सङ्कलन हुन थाल्यो भने त्यो खतरनाक हुन सक्छ। त्यसबाट नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्छ।"

"राज्यलाई जुन कुरामा सरोकार हुनुहुँदैन, त्यस विषयमा सूचना सङ्कलन हुन थाल्यो भने राज्य लोभीपापी भएर निस्कने अवस्था हुन सक्छ," उनले भने।

सूचना सङ्कलनको अधिकारका विषयमा कानुन स्पष्ट हुनु पर्ने उनको मत छ।

तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक देवीराम शर्माले नयाँ विधेयकको स्वागत गर्दै त्यसबारे धेरै अन्योल संसद्को अधिवेशनका क्रममा स्पष्ट हुने बताए।

उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "धेरै पहिले आउनुपर्ने यो विधेयक नयाँ संविधान बनेपछि बल्ल आएको छ। यसबारे छलफल बहस हुन बाँकी नै छ। यसमा अझै सुधार हुन सक्ला। यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ।"