मुलुकबाहिर गुप्तचरी गर्ने प्रावधान रहेको कानुन ल्याउँदै नेपाल सरकार

नेपालको गुप्तचर निकायलाई देश भित्र र मुलुक बाहिर प्रतिगुप्तचर अभियान सञ्चालन गर्न बाटो खोल्ने कानुनको एउटा मस्यौदा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वसाधारणलाई आफ्नो राय दिन अपिल गरिएको 'राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' मा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एउटा विशिष्टीकृत कार्यालय रहने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेर दुवै सदनले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नयाँ विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको छ र सङ्गठनका प्रमुखको आदेशमा गुप्तचर निकायले सार्वभौम नागरिकको फोन वा अन्य सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एकजना पूर्व प्रमुखले विधेयकले २०४२ सालको नेपाल विशेष सेवा ऐनलाई विस्थापन गर्ने भन्दै कानुन अनुमोदन गर्दा सबै निकायको जबाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक जना सचिवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई 'समयानुकुल' बनाउन कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै यो वार्षिक क्यालेन्डरमा नै त्यसलाई संसद्मा पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए।

प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र र विदेशमा गुप्तचर अभियान

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ मा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुनसक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्ने कार्यलाई प्रतिगुप्तचरीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

"प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ," मस्यौदामा भनिएको छ।

प्रस्तावित कानुनमा गुप्तचर निकायले मुलुक भित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्रको छनौट गर्न वा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमले अहिलेको ऐनमा प्रतिगुप्तचरीको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिएको बताए।

उनी भन्छन्, "हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षणका हिसाबले त्यही किसिमको समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने भएकाले ती कुराहरू विधेयकमा प्रस्तावित गरिएका छन्। यो विधेयकलाई हामीले वार्षिक विधायनको योजनामा राखेका छौँ।"

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुनुअघि नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय 'क' र 'ख' रहेको उल्लेख गर्दै 'ख'ले चाहिँ प्रतिजासुसीको जिम्मेवारी पाएको उल्लेख गरे।

तर पहिलो जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले त्यस्तो निकाय आवश्यक नरहेको ठानेर दुवैलाई एउटैमा गाभेको उल्लेख गर्दै उनले अलग्गै प्रतिगुप्तचरी निकाय बन्न सकेमा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा टेवा दिन सक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "रक्षात्मक कार्य गर्ने भनेको कसैले देशको सार्वभौमसत्ता र सरकारको विरुद्ध षडयन्त्र गर्न थाल्यो भने नेपालमा प्रयोग भएका उनीहरूका एजेन्टहरू पहिचान गरेर हाम्रो कानुन अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। प्रतिरक्षात्मक भनेको, बाहिरका मानिसहरू यहाँ आएर तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने या निष्कासन गर्न सक्ने, संस्था खडा गरेर काम गरिरहेका छन् भने खारेज गरिदिनसक्ने हुन्छ। विदेशी भएपनि वा स्वदेशी भएपनि पक्रने, जेल हाल्ने र सजाय गर्ने यो चाहिँ प्रतिकारात्मक हो।"

के विदेशमा नेपालले गुप्तचर पठाउनसक्ने परिस्थिति छ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति गोप्य राख्ने गरिएको छ। तर त्यसमा ३ हजार भन्दा केही बढी सङ्ख्यामा कर्मचारी रहेका बताउने गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष रातो किताबमा उक्त निकायका लागि २ अर्ब बजेट छुट्याएको छ जसमध्ये १ अर्ब ८५ करोड रुपियाँलाई चालु खर्चमा राखिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा गोप्य अभियान र सूत्र परिचालनका लागि चाहिने आवश्यक खर्च विभागलाई सरकारले उपलब्ध गराउने र उक्त खर्च विवरणको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा कानुन अनुमोदन भएपछि यसले देशबाहिर पनि गुप्तचरहरूलाई तैनाथ गर्न सहयोग पुर्‍याउने र आवश्यक पर्दा कानुनी संरक्षण दिने ठान्छन्।

उनले भने, "अहिले कतिपय व्यवस्था नियमावलीमा छ र त्यही अनुसार हुने गरेको छ। नियमावली गोप्य नै रहन्छ। तर कानुनमा नै उल्लेख भएपछि नेपाल भित्र र बाहिर गर्ने काम वैधानिक हुन्छ। जबसम्म कानुनले संरक्षण गर्दैन, यस्ता कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ।"

उनका अनुसार आम रूपमा गुप्तचरहरू विदेशस्थित मिसनहरूमा कूटनीतिक आवरणमा पनि बस्ने गरेको पाइन्छ।

शर्माले थपे, "शिक्षा, सञ्चार र विकास हेर्ने राजदूतावासका पदहरूमा अरू देशले (गुप्तचर)हरूलाई राखेको पनि पाइन्छ। यस्ता पदमा बस्नेहरूले समन्वयको पनि काम गर्छन्। र आतङ्कवादजस्ता दुवै देशको चासोको विषयमा सूचनाहरू आदानप्रदान गर्छन्। भोली, हामीले अमेरिका, चीन वा खाडी देशमा राख्नुपर्‍यो भने कूटनीतिक आवरणमा नियुक्ति दिएर पनि राख्न सकिन्छ।"

नेपाल र भारतबीच एक अर्काको देशमा कूटनीतिक पदमा गुप्तचर निकायका अधिकारी राख्ने अभ्यास रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

तथ्याङ्क भण्डार र सम्पर्क सञ्जालको निगरानी

प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध ठानेका वा निगरानीमा राखेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यममा भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र अभिलेख गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरिक्षक विश्वस्त भएमा उसले त्यस्तो आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।

मस्यौदामा विभागले सूचना प्राप्त गर्न सरकारी वा अन्य सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डेटाबेस प्रणालीलाई विभागको प्रणालीमा आबद्ध गरी 'रिड वन्ली' पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ।

तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्ने अनुरोध भएमा त्यस्तो अधिकारीलाई सङ्केत, विवरण वा सूचना 'इन्टरसेप्सनमा सहयोग गर्नु' सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुने भनिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसद्मा दर्ता गराइएको विधेयकमा राखिएको यस्तै खालको प्रावधान विवादित बन्न पुगको थियो।

ओलीले झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेलामा राष्ट्रिय सभाबाट यो प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको थियो तर नेकपामा विवाद देखिएसँगै प्रतिनिधिसभामा 'गोपनीयताको गम्भीर हनन' हुने भन्दै अदालतको अनुमति नलिईकन यस्तो निगरानी गर्न नहुने तर्क तत्कालीन नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले गरेका थिए।

त्यसबाहेक 'राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कार्यकारीको मातहतमा हुने र उक्त प्रावधानको दुरुपयोग प्रधानमन्त्रीबाट हुनसक्ने' आवाज त्यसबेला उठेको थियो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा जबाफदेहिता समेत सुनिश्चित गरेर कानुन पारित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "विभागीय प्रमुख र संस्था सञ्चालन गर्ने सरकार यही देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैले एउटा निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ। जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ।"

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले अदालतले पनि कानुन बनाएर अत्यावश्यक अवस्थामा यस्तो निगरानीहरू गर्न सकिने धारणा राखेको उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, "राष्ट्रिय स्वार्थको आधारभूत विषय भएकाले यस्तोमा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरिएको हो।"

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकारमा के राखिएको छ ?

विधेयकको मस्यौदामा झन्डै डेढ दर्जन विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने विषय प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा पेश गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधान वा नेपाल राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लव सम्बन्धी गतिविधि, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप तथा जातीय, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने गतिविधि, राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधि र विभिन्न सशस्त्र र भूमिगत समूह तथा विखण्डनकारी कार्य जस्ता विषयमा अनुसन्धानको जिम्मा विभागको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक अन्तर सीमा, सीमा अतिक्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रको भौतिक तथा भू-सामरिक र भूराजनीतिक स्थिति तथा नेपालको जल, जमिन र आकाशको अतिक्रमण एवं अन्तर्देशीय अपराध सम्बन्धी गतिविधि पनि विभागले हेर्ने भनिएको छ।

नेपाल विरुद्ध हुनसक्ने जासुसी र कुनै पनि आस्था वा प्रणाली नष्ट गर्न विचलन ल्याउने भड्काउपूर्ण गतिविधि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ।

त्यसबाहेक नेपाल विरुद्ध कुनै मुलुक, सङ्घ, संस्था र व्यक्तिलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुर्‍याउने गतिविधि, अन्य देश विरुद्ध नेपालभित्र हुने कुनै किसिमको कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुग्ने गतिविधि पनि विभागले अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ।

नेपाल भित्र सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट हुनसक्ने 'अवाञ्छित गतिविधि' देखि आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर लगायतका अपराधहरूको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि विभागलाई तोकिएको छ।

नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खलल पुग्ने गरी कुनै गोप्य जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएमा वा अन्य गुप्तचरी व्यक्ति वा संस्थासँग गैर कानुनी हेलमेल गरेमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई जन्मकैदसम्मको सजाय सो मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग के हो?

नेपालको संविधानले सङ्घको मातहतमा रहने गरी गुप्तचर निकाय रहने उल्लेख गरेको छ।

विगतमा गृह मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय माताहतमा ल्याएका थिए।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्धन एवं सम्वर्द्धन गर्नका निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी सङ्गठनको भएको आफ्नो बेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष सेवा विधेयक यसअघि पनि संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएको सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नै संसद् विघटन गरिएपछि गुप्तचर निकायका लागि नयाँ कानुन ल्याउने प्रयास रोकिएको थियो।

अहिले प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधेयकमा कतिपय पुरानै मस्यौदाका प्रावधानहरू यथावत राखिएका बताइएको छ। साथै विभाग मताहत प्रदेश, जिल्ला तथा अन्य तोकिएका स्थानहरूमा कार्यालयहरू रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।