राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ प्रस्तावप्रति सहकारी सञ्चालकहरू किन असन्तुष्ट

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देशनका लागि प्रस्ताव गरेको मस्यौदाप्रति सहकारी सञ्चालकहरूले असहमति राखेका छन्।

वित्तीय निकायहरूको नियमन गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि संसदीय समितिले गरेको सिफारिसलाई आधार मान्दै सहकारी संस्थाहरूमा बचतको सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै बिनाधितो तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पनि करिब १०,००० को सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई रोक लगाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले सुझाव आह्वान गर्दै सोमवार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सहकारी संस्थाहरूमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको मस्यौदाअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा तोकिएको बचतको सीमा -

राष्ट्र ब्याङ्क ऐन र पछिल्लो सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मार्गदर्शन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ।

"जसले गृहकार्य गरेर यो सीमा लगाउनुभयो उहाँहरू सांस्कृतिक रूपमा सहकारीको मूल्यमान्यता आदर्श र यसको प्रजातान्त्रिक मूल्य उहाँहरूले बुझ्नुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ छ," नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्।

तर सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्तावले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन्।

"मापदण्ड मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अनुगमन पनि चाहियो। अनुगमन नगरी कसले मापदण्ड पालना गरे गरेनन् थाहा हुँदैन," उनी भन्छन्।

"तर अहिले सर्तहरूलाई एक्कासि कसेर लगेको छ। त्यसले अरू समस्याहरू आउँछ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ।"

राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्ताव के छ

राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै सहकारीमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदामा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने र त्यस्तो ऋण लिन सहकारीको सदस्यता लिएको तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो कर्जामा पनि मापदण्ड तोकेको छ।

"संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुना वा बढीमा ३ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ। यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने छ," मस्यौदामा भनिएको छ।

सहकारी संस्थाहरूले बिना धितो जारी गर्ने ऋणमा हालसम्म कुनै सीमा नरहेको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए।

"यस्तो ऋणमा कुनै सीमा छैन। व्यक्ति, कारोबार र सहकारीको क्षमताका आधारमा ५ देखि २५ लाखसम्म ऋण जारी भएको अवस्था छ्," उनले भने।

सहकारी संस्थाहरूले कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत वा पुँजी कोषको १०० प्रतिशतसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्ताव छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले सहकारीका सञ्चालकलाई बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुनेभन्दा अतिरिक्त ऋण लिन रोक गाएको छ। त्यस्तै बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

साथै नियामक निकायले तोकेको ब्याजदरको ब्याजदरको सीमाभित्र सहकारी संस्थाहरूले लिने ब्याज तोक्ने सङ्केत पनि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्ताव छ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार ढकाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो इजाजत लिएर चल्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्रै जोगाउने मनसाय राख्ने गरेको बताउँछन्।

"सहकारीलाई खुम्च्याउँदै लान पाइयो भने ब्याङ्कहरू बलियो हुन्छ भन्ने धारणबाट नीतिहरू बन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट बनाउँदा," उनी भन्छन्।

"कस्दै लैजाँदा सहकारीप्रति राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ।"

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष ढकाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रतिक्रियाको परीक्षणका लागि मात्रै यस्तो प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने बताउँछन्।

"कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर उहाँहरूले गरेको 'बजार परीक्षण' होला भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, यही नै विषय हो भने त एकले अर्काको अस्थित्व स्वीकार नगर्ने स्थिति बनाएर सिङ्गो सहकारीभित्र भएको धमिलो बनाइदिने गरी यो प्रस्ताव आएको हुन सक्छ," उनी भन्छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कको प्रस्तावले सहकारी संस्थाहरूको अस्थित्व नै सङ्कटमा पार्ने उनी बताउँछन्। "उहाँहरूले सहकारी संस्थाहरूको मूल्य मान्यता नै बुझ्नुभएन," उनले भने, "हामी सच्याउन सुझाव दिन्छौँ। यो सच्याएर आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"

सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका १४५ वटामध्ये २२ वटा सहकारी संस्था बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। सहकारी विभागले सञ्चालक फरार रहेका र निक्षेप फिर्ता नदिएका कैयौँ उजुरीमा छानबिन भइरहेको जनाएको छ।

सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनपछि संसद्ले गठन गरेको विशेष छानबिन समितिले गएको भदौमा नियमनमा कडाइ गर्न सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी के भन्छन्

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेलले माघ महिनाभित्र सरोकारवालाहरूले दिने सुझावका आधारमा मस्यौदा परिष्कृत गरिने बताउँछन्।

"यो व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुपरीवेक्षकीय निकायकै हुन्छ," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

हालै जारी भएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियामक निकायका रूपमा सहकारी प्राधिकरण रहने प्रस्ताव गरेको छ।

"हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन जस्तै गरी एउटा प्राविधिक तयारी गरेका छौँ," पौडेल भन्छन्।

"यो चाहिँ हामीबाट नियमन हुने संस्थाहरू भएनन्। हामीले मार्गदर्शन मात्रै उपलब्ध गराउने हो।"

परिवारको एक जनाभन्दा धेरै सञ्चालक हुन रोक

राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित बढीमा सात जना मात्रै रहन पाउने प्रस्ताव गरेको छ।

"परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित हुन पाउने छैन," मस्यौदामा भनिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन समेत रोक लगाएको छ। मस्यौदामा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा राख्न रोक लगाएको छ। कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले सूचीबाट हटेको तीन वर्षपछि मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने छन्।

"सञ्चालक कालोसूचीमा परेमा र आफैँले वा परिवारका लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने छ," मस्यौदामा भनिएको छ।

दलको सदस्य व्यवस्थापनमा रहन नपाउने

राष्ट्र ब्याङ्कले राजनीतिक दलको सदस्य भएका व्यक्तिलाई सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक वा व्यवस्थापक हुन रोक लगाउन प्रस्ताव गरेको छ।

"वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू स्वच्छ रूपमा पारदर्शी रूपमा कसैको प्रभावमा नपरीकन सञ्चालन हुन् भन्ने वित्तीय कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो त्यस कारण यसमा राष्ट्र ब्याङ्क स्पष्ट नै छ," पार्टीका सदस्यलाई व्यवस्थापनमा रहन रोक लगाइएको प्रस्तावबारे राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

सहकारी संस्थाबाट आफू वा परिवारको नाममा ऋण लिएका, फौजदारी अभियोगमा कारबाही भोगेका, कालोसूचीमा परेका, अरू सहकारी संस्थाहरूमा पनि संलग्न रहेका व्यक्तिलाई पनि सहकारीको सञ्चालक हुनबाट रोक लगाएको छ।

प्रस्तावित मापदण्डमा गाउँपालिकामा रहेका संस्थामा न्यूनतम १०‌‍+२ वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र नगरपालिकामा रहेका संस्थामा स्नातक तह उत्तीर्ण भएका व्यक्ति मात्रै सहकारीको सञ्चालक बनाउन पाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार ढकाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेको मापदण्डले साना सहकारीहरूलाई भने धेरै फरक नपार्ने बताउँछन्।

"यो जनताको सहभागिता हुन्छ। समुदायले सञ्चालन गरेको व्यवसाय हो। यसमा हामीले देखेको कमजोरी भनेको खाली नियमनको हो। सानोलाई समस्या नहोला, ठूलो पुँजी भएकालाई यसले समस्या आउँछ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।