कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीको सरकार टिकाउने सूत्र के छ

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको एक दिनपछि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त भएका छन्।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट शुक्रवार साँझ शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन जना मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका छन्।

कार्कीको मन्त्रिमण्डलमा झापाका एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ताप्लेजुङका तिलकुमार मेयाङ्बो खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा र र स्वस्थ्य मन्त्री र खोटाङका पाँचकर्ण राई पर्यटन, बन तथा वातावरण र उद्योग तथा कृषी मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

त्यसैगरि सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन्।

कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रवार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाएको छ।

संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीवार यसअघिका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरेसँगै उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए। अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशसँगै प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा पुन: नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो।

गत भदौ ४ गते थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

थापालाई प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्रायल मन्सुरीले दिएको मतबारे एमालेले प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

विश्वासको मत पाउन चुनौती

सर्वोच्चको परमादेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पुनः ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रदेशसभाको अङ्क गणितले उनलाई पनि प्रदेशसभाबाट विश्वास मत प्राप्त गर्न निकै चुनौती देखिन्छ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन् । एमालेलाई प्रदेशमा साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसदले फेरी पनि कार्कीलाई साथ दिने ठानिएको छ। तर राप्रपाले साथ दिँदा पनि कुल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक ४७ जना सांसद पुग्दैन।

एमाले र राप्रपाको मत जोड्दा ४६ मात्रै पुग्छ। अन्य दलको समर्थन नपाए यस अघिजस्तै मुख्यमन्त्री कार्की स्वतः अल्पमतमा पर्ने अवस्था निश्चित देखिएको छ। यसअघि पनि कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ सांसद छन्। उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभाको कायम सदस्य सङ्ख्याको झिनो बहुमत भए पनि यसअघि कांग्रेसकै सांसदले सभाको अध्यक्षता गर्नुपरेका कारण बहुमत पुगेको थिएन।

होला त आलो पालो

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण अघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै कार्कीले सबै दललाई मिलाएर लैजाने गरी आफूले पहल गर्ने बताए।

"मेरो प्रयास कांग्रेस माओवादी राप्रपा सहितका दलहरूलाई लिएर जाने हुन्छ," उनले भने।

कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको दललाई सघाउला भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा कार्कीले भने, “सघाउँछ भन्ने अहिलेको घटनाक्रमले त देखिएन तर पनि हाम्रो कुराकानी जारी रहन्छ।”

उनले कोशी प्रदेशमा सहमतीय सरकारको अवधारणा पनि अघि सारेका छन्।

“हाम्रोबीचमा सबैको मिलेको सहमतीय सरकारमा जानुपर्छ। सहमतिमा नेतृत्व जोसुकैमा भए पनि स्विकारेरै जानुपर्छ,” उनले भने।

“सरकारलाई टिकाउनुपर्छ एक्लै खाने सम्भावना छैन, आलो पालो गरेर मिलाउनु पर्छ, जुनसुकै धारा भए पनि सहमतिको सरकार बन्छ।”

'फेरि गठबन्धनकै सरकार'

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सत्ताबाट हटेको नेपाली कांग्रेस लगायतका चार दलीय गठबन्धन दलका नेताहरूले भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अबको ३० दिनपछि पुनः गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे।

“एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरै भएन। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी छलफल थालेका छौँ, गठबन्धन दलभित्र कुनै समस्या छैन, त्यसरी बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुन्छ,” राईले भने।

बजेट सङ्कटको चुनौती

प्रदेशसभाबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसक्दा सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कोशी प्रदेश सरकारलाई चलायमान बनाउनु मुख्य मन्त्री कार्कीलाई अर्को चुनौती छ। उनले आफैँ मुख्यमन्त्री भएको बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा गत जेठ ३२ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ।

उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नहुँदै उनी पदमुक्त भएका थिए। उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले अर्को बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले सरकारको काम कारबाहीमा अङ्कुश लगाइदिएपछि अहिले कोशी प्रदेश बजेट शून्यता अर्थात् बजेट होलिडेको अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

जसकाकारण प्रदेश सरकारलाई साधारण खर्च गर्नेदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्राधिकारको राजस्व सङ्कलनमा पनि वैधानिक सङ्कट आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दोस्रो कार्यकाल

कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीको यो दोस्रो कार्यकालका हो।

गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा झापाको क्षेत्र नं ५(१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित कार्की पुस २५ गते पहिलो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। मङ्सिरमा बनेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर सङ्घीय सरकारमा फेरिएको सत्ता समीकरणका कारण माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए। गत असार १५ गते संसद्‌बाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

अहिलेसम्म के–के भयो?

भदौ २१: मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर , एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर , एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश।

भदौ ७: मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर।

भदौ ४: उद्धव थापालाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत। पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत।

साउन १६: सभामुख बाबुराम भण्डारीको राजीनामापछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त

साउन १२: कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि साउन १६ गते अपराह्ण ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान

साउन ११: सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति "नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको" ठहर, सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश

साउन ८: सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश

असार २७: कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

असार २२: कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

असार २२: सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन

असार १५: नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।