कोशी प्रदेशः नामको विवाद किन थामिएन, के हुन सक्छ विकल्प

प्रदेश १ को नाम कोशी राख्ने प्रस्तावलाई गत फागुनमा प्रदेशसभाले दुईतिहाइ मतले पारित गरेको थियो। तर लगत्तै त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो।

उक्त प्रदेशको नामले पहिचानको झल्को दिनुपर्ने माग राख्दै आएका समूहहरूले कोशी नामप्रति असहमति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा बाँकी छवटै प्रदेशको नाम रहे पनि विवादकै कारण प्रदेश १ भने नाम अनुमोदित हुन सकेको थिएन।

दोस्रो कार्यकालमा दुईतिहाइ मतसहित नाममा सहमति जुटे पनि त्यसयता सुरु भएको विरोध तीन महिना पुगिसक्दा पनि साम्य भएको छैन।

उक्त नामविरुद्ध कुनकुन समूह देखिएका छन्? प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भनाइ के छ? प्रदेशको नामका लागि अरू कस्ताकस्ता प्रस्ताव छन्? अहिले उक्त विषयमाथि कस्ताकस्ता प्रश्न उठेका छन्? हामीले त्यसबारे यो सामग्रीमा चर्चा गर्न लागेका छौँ।

प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राख्न तात्कालिक सत्तारूढ दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एकमत भएका थिए।

विरोधमा देखा परेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदले भने प्रदेशको नाम किराँत–खम्बुवान–सगरमाथा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

नामकरणपछि कसरी चर्कियो आन्दोलन?

बैठकमा प्रदेश नामकरणबारे छलफल चलिरहँदा पहिचानका आधारमा नाम राख्न नसकिएको भन्दै जसपाकी एक मात्र सांसद निर्मला तावा लिम्बू रोस्ट्रममै रोएकी थिइन्।

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएको भन्दै किराँत र लिम्बूवानसहित विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरे।

ती सङ्गठनहरूले राजधानी विराटनगरस्थित प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित विरोधसभाहरू गरे।

गत चैत्र ५ गते विराटनगरको रोडशेषस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि आयोजित विरोध प्रदर्शनपछि भएको झडपमा पदम लिम्बू लाजेहाङसहित केही प्रदर्शनकारी घाइते भए।

लिम्बूको उपचारका क्रममा चैत्र १० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भयो।

त्यसपछि आन्दोलनरत समूहले आक्रोशित हुँदै उनलाई शहीद घोषणा गर्न, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र कोशी प्रदेश नाम लेखिएको बोर्ड हटाउन माग गर्दै प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूलाई लक्षित गरेर विरोधका कार्यक्रमहरू गर्‍यो।

यसै क्रममा पूर्वी पहाडी जिल्लामा गएका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्दोलनकारीको निसानामा परेका थिए।

आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सरकारले एउटा छानबिन समिति पनि गठन गर्‍यो।

मृतक लिम्बूलाई शहीद घोषणा गरिए पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुन: नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै गरिएका आन्दोलन अझै जारी छ।

हालै प्रदेश सरकारले एक वार्ता समिति गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ।

विरोधीहरू के भन्छन्?

कोशी प्रदेश नामकरणले आफ्नो पहिचान मेटिएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ।

उनीहरूले जातीय पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको पुन: नामकरण हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

पहिचानको नारा दिएर चुनावमा भोट मागेका नेताहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सिएको उनीहरूको आरोप छ।

समर्थकहरू के भन्छन्?

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा मतदान गरेका एमालेसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचित सदस्यहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर प्रदेशको नाम राखेको तर्क गरेका थिए।

तर आन्दोलन चर्किँदै गएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो पहिलाको बोली फेर्दै प्रदेशको नाममा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सर्वसाधारणले भने नामका विषयमा विवाद गर्नुभन्दा प्रदेशको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

कोशीको विकल्पमा कस्तो नाम?

आन्दोलनरत पक्षले कोशीको विकल्पमा ठोस रूपमा कुनै नाम प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्।

आन्दोलनमा किराँत, लिम्बू, शेर्पालगायत विभिन्न जातीय समुदाय सहभागी भएका कारण प्रदेशको नामबारे उनीहरूबीच पनि एक मत देखिएको छैन।

विगतमा किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान, सगरमाथा लगायतका नाम चर्चामा आएका थिए।

प्रदेश पुन: नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेगिमले प्रदेश सरकारसँग हुने वार्तामा राख्ने नाम लगायतका विषयबारे चाँडै नै टुङ्गोमा पुग्ने बताए।

उनले भने, "ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा आदिवासी र गैरआदिवासीको पहिचान भेटिनेगरी नाम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नाममा मुख्य गरी किराँत सभ्यतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बढी देखिएको छ।"

के अब नयाँ नाममा सहमति हुन सक्छ?

कोशी प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्ने प्रमुख ठूला दलहरू सहमत नभएसम्म कुनै पनि नाममा बृहत् सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले र राप्रपा पुन: नामकरणको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिँदैनन्।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित प्रदेश सरकारका मन्त्री र एमाले नेताहरू दुईतिहाइ पुर्‍याएर पुन: नामकरण गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई चुनौती दिँदै आएका छन्।

प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदहरू प्रदेशको नाममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

दलहरूका फरकफरक धारणाले नाममा पुनर्विचार गर्ने विषयमा बृहत् सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

पुन: नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक थेगिम आन्दोलनबाटै पुन: नामकरण गर्न सरकार र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई बाध्य पार्ने बताउँछन्।

"कोशी प्रदेशको नाममा संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ," उनले भने

सामाजिक सद्भावबारे के कुरा गरिँदै छ?

कोशी प्रदेश नामकरणपछि पहिचान पक्षधरले आन्दोलन जारी राख्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिने हो कि भनेर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

आन्दोलन लामो समय सम्म चलिरह्यो भने कोशी नामका समर्थक र विपक्षमा रहेका पार्टी र जातीय समुदायबीच प्रतिशोधको भावना बढ्ने देखिन्छ।

के भन्छन् राजनीतिक दलहरू?

कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयमा भइरहेको विवादमा दलहरूको फरकफरक धारणा देखिन्छ।

एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले कोशी नामको पुनर्विचार गर्ने विषयमा खासै चासो दिएको छैन।

नामकरणको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पक्षले आफूहरूलाई निसाना बनाउँदै आक्रमण र अवरोधजस्ता "अराजनीतिक गतिविधि" गरेको एमालेको आरोप छ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका साना दल नामकरणमा पुनर्विचार गर्न आफूहरू सहमत रहेको बताउँदै आएका छन्।

त्यसको लागि सरकारमा रहेको एमाले पनि छलफलका लागि तयार हुनुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रदेश सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका सदस्य एवं सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको बताउँछन्।

उनले भने, "नामकरणमा असन्तुष्ट पक्षका कुरा सुन्न र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सरकारले वार्ता टोली बनाएको हो। नाम पुनर्विचार गर्न त प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहमत हुनुपर्‍यो नि।"

हालै कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो विगतमा जे निर्णय भए पनि आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्न सरकारी पक्ष नै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछन्।

"सरकारले वार्ता टोली बनाएर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक छ। तर वार्ताका नाममा उनीहरूलाई अलमल्याउनु चाहिँ हुन्न," उनले भने।