चोरी भएका नेपाली कलावस्तु फर्काउने विषयमा अमेरिका, यूके र फ्रान्सका भिन्नाभिन्नै जबाफ

नेपालबाट चोरिएका हजारौँ कलावस्तु विश्वका विभिन्न देशका सङ्ग्रहालय, लिलामी घर वा निजी सङ्ग्रहमा पुगेको ठानिँदै गर्दा तिनलाई फिर्ता गराउन भएका प्रयासबारे बीबीसी न्यूज नेपालीले तयार पारेको तीनवटा लेखको शृङ्खलाअन्तर्गतको यो तेस्रो लेख हो। यसअघि फिर्ता गराउन अभियानकर्मीहरूको प्रयासबारे र तलेजुको कण्ठहारबारे दुई लेख प्रकाशित भइसकेका छन्। यो तेस्रो लेखमा कलावस्तु फिर्तीबारे तीन पश्चिमा देशका प्रतिक्रिया समेटिएको छ।

---------------------

विशेष गरी सन् १९७०को दशकयता नेपालबाट धार्मिक, पुरातात्त्विक एवं सामाजिक महत्त्वका हजारौँ कलावस्तु चोरिएका विवरण ती कलावस्तु फिर्ता ल्याउने अभियानमा संलग्नहरूले बताउने गरेका छन्।

तीमध्ये सयौँको विवरण पुरातत्त्व विभागले पनि राखेको छ। अभियानकर्मी तथा विभागले आआफ्नै तवरबाट तिनको फिर्ताका लागि पहल गरिरहेका छन्।

नेपालबाट चोरिएर त्यता पुर्‍याइएका सम्पदाहरू फिर्ता गर्ने विषयमा नेपालको विकास र प्रगतिमा सहयोग र समर्थनको लामो इतिहास रहेका तीन मित्रराष्ट्रहरूलाई बीबीसीले केही लिखित प्रश्नहरू सोधेको थियो।

ती देशका आधिकारिक सरकारी स्तरबाट यस विषयमा बीबीसीलाई उत्तर प्राप्त भएको छ।

माथि उल्लिखित विवरण नेपालबाट चोरिएका मूर्तिहरू पश्चिमा देशहरूमा पुगेको थोरै उदाहरण मात्र हुन्।

त्यस्ता हजारौँ कलावस्तुहरू ती देशका सङ्ग्रहालय, लिलामी घर वा निजी सङ्कलनमा पुगेको ठानिएको छ।

तीमध्ये थोरैको मात्र यकिन विवरण सरकारसँग रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पुरातत्त्व विभागमा ४०० भन्दा धेरै कलावस्तु चोरिएका विवरण छन्। तीमध्ये केही फिर्ता भएका छन् भने अधिकांशको अत्तोपत्तो छैन।

विभागसँग रहेको पछिल्लो विवरणमा नेपालको भनी प्रतिवेदनसहित प्रमाणित गरेर पठाइएका फिर्ता हुन बाँकी मूर्ति तथा कलावस्तुहरूको सूचीमा अधिकांश अमेरिका, फ्रान्स र यूकेमा रहेको उल्लेख छ।

अन्य केही कलावस्तु स्विट्जरल्यान्ड , स्वीडन, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया र चीनमा रहेको त्यसमा उल्लेख छ।

विभागको सहारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

चोरी गरिएका कलाकृतिहरू र मूर्तिहरू फिर्ता गर्न माग गर्दा, पुरातत्व विभागले ‘सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध आयात, निकासी, र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निषेध गर्ने र रोकथाम गर्ने उपायहरूबारे सन् १९७० को यूनेस्को महासन्धिको सहारा लिने गर्छ।

महासन्धिले राज्य पक्षहरूलाई गैरकानुनी ओसारपसार गरेको पाइएका सांस्कृतिक सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्न बाध्य पार्छ।

उक्त महासन्धिलाई नेपाललगायत १४५ देशहरूले स्वीकार गरेका छन्, जसमा अमेरिका, यूके र फ्रान्स पनि छन्।

सन् १९५० पश्चात् जब विश्वमा धेरै देशहरूले उपनिवेशबाट मुक्ति पाए ती देशहरूले आफ्ना सांस्कृतिक वैभवको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको आवश्यकता अनुभूत गरे।

त्यहीताका नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएर खुला शासनपद्धति भित्रिएको थियो।

त्यसैले यूनेस्कोको उक्त महासन्धिलाई सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध ओसारपसारविरुद्धको लडाइँमा अग्रणी मानिन्छ।

“समयक्रमसँगै चोरिएका मूर्तिहरूको उत्पत्तिस्थलमा हुने महत्त्व र उक्त स्थलमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मूर्ति प्रतिको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थाका कारणले यस्ता मूर्तिहरू यथास्थानमा नै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाल विश्वव्यापी रूपमा विकास भएको छ,” पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ।

चोरी भएका वस्तुहरू फिर्ता ल्याउने विषयमा बीबीसीले नेपालस्थित पश्चिमी देशका दूतावासहरूमा उनीहरूको टिप्पणीका लागि सम्पर्क गर्‍यो। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्न र नेपालको कला एवं संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उनीहरूको प्रतिक्रियाको अन्तर्य भने देशअनुसार अलिक भिन्न स्वरूपका प्राप्त भएको छ।

अमेरिका भन्छ ‘फिर्ता प्रयासलाई सक्रिय समर्थन’

पुरातत्त्व विभागको विवरणअनुसार केही समययता संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १०० थान कलावस्तु फिर्ता प्राप्त भएका छन्।

पाटनको पट्कोस्थित झन्डै १,००० वर्ष पुरानो लक्ष्मीनारायणको मूर्ति चोरिएको झन्डै ४० वर्षपछि अमेरिकाबाट दुई वर्षअगाडि फर्काइएको र पुरानै मन्दिरमा स्थापना गरिएको घटना यो अभियानको एउटा कोसेढुङ्गो मानिएको छ।

तर काठमाण्डूको तलेजु भवानीको कण्ठहारजस्ता कैयौँ कलावस्तु र मूर्ति तथा चित्रहरू अझै अमेरिकाका विभिन्न सङ्ग्रहालय, निजी सङ्कलन तथा लिलामी घरहरूमा रहेको बताइन्छ।

यसबारे बीबीसीले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तरमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल र सम्पदा परम्पराहरूको संरक्षणमा अमेरिकी दूतावास प्रतिबद्ध रहिआएको बताएको छ।

“हालैका वर्षहरूमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विगतमा अमेरिकी सङ्ग्रहालय वा निजी सङ्कलकहरूसँग रहेका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको फिर्तीलाई सहज बनाउन अमेरिकी कानुन कार्यान्वयन साझेदारहरू र वाशिङ्टनस्थित नेपाली दूतावाससँग मिलेर काम गरेको छ," काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले बीबीसीलाई लेखेको छ।

"चोरी भएका कलाकृतिहरू नेपालमा फिर्ता ल्याउने विद्यमान प्रयासहरूलाई अमेरिकी दूतावासले सक्रिय रूपमा सहयोग गर्न जारी राखेको छ।"

दूतावासले “नेपालीहरूका वर्तमान तथा भावी पिँढीका निम्ति यी अद्वितीय र अमूल्य स्थल तथा सांस्कृतिक ज्ञानको जगेर्ना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने" आफूले बुझेको जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार अमेरिका सरकारले विगतका दुई दशकमा नेपालमा २९ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परियोजनाहरूका निम्ति ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरिसकेको छ।

यूनेस्को महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले “संयुक्त राज्य अमेरिका चोरी, लुटपाट तथा बेचबिखनबाट सांस्कृतिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध” रहेको उसले बतायो।

यस सम्बन्धमा सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकार र नागरिक समाजका सदस्यहरूसँग काम गर्न जारी राखेको भन्दै उसले, “नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा मद्दत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा हामी अडिग रहेका छौँ” भनेको छ।

अमेरिकाको हकमा चोरिएका केही सम्पदा फिर्तीमा त्यहाँका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सङ्घीय जाँच ब्यूरो (एफबीआई), न्यूयोर्कको म्यान्ह्याटन डिस्ट्रिक्ट अटोर्नीको कार्यालयहरूको सक्रिय भूमिका देखिएको पनि छ।

यूकेको प्रतिक्रियाः ‘फिर्ता गराउन सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’

अमेरिकाजस्तै यूके पनि उक्त यूनेस्को महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो।

नेपालबाट चोरेर त्यता पुर्‍याइएका पुरातात्त्विक तथा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका कलाकृति फिर्ता गर्ने मामिलामा यूकेका एक सरकारी अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको उत्तर अमेरिकाको भन्दा अलि फरक छ।

“यदि नेपालले उसको कुनै चोरिएको सांस्कृतिक वस्तु यूकेमा बेच्न राखिएको पहिचान गर्छ भने उसले सम्बन्धित लिलामी घर वा डीलरसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ र आवश्यक परे प्रहरीलाई प्रमाण दिनुपर्छ। हामी यस्ता मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ,” ती अधिकारीले भने।

“यदि त्यस्ता वस्तु सङ्ग्रहालयमा छन् भने हाम्रो सुझाव के छ भने ती सङ्ग्रहालयमा नै सम्पर्क गर्नुहोस्। यूकेमा सङ्ग्रहालय तथा ग्यालरीहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालित हुन्छन्।”

पाटनबाट चोरिएको प्रस्तरको उमामहेश्वरको मूर्ति ब्रिटिश म्यूजीअममा भेटिएको र त्यसलाई फर्काउन यूके सरकारले सहयोग गर्न सक्छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनको उत्तर थियो : “सांस्कृतिक वस्तु फिर्ती वा पुनर्स्थापनसम्बन्धी सबै दाबीको सम्बोधन उक्त वस्तुको हेरचाहमा संलग्न सङ्ग्रहालय स्वयंले गर्छ, र त्यो दाबीपिच्छे (फरक सम्बोधन) हुन्छ। ब्रिटिश म्यूजीअमलगायत हाम्रा अधिकांश राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयहरूमा तिनको सङ्ग्रहमा भएका वस्तु फर्काउन निषेध गरिएका कानुन छन्। तर त्यसले कुराकानी हुनबाट भने रोक्दैन।”

“जहाँ सम्बन्धित निकायले (फर्काउनु) उचित भनेर निर्णय गरेको छ त्यहाँ यूके सरकारले त्यस्ता वस्तु फिर्तीको समर्थन गर्छ तर हामी यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ।”

“यूकेका कैयौँ सङ्ग्रहालयहरूले फिर्ता गरेका छन्: उदाहरणका लागि केही वर्ष यता म्यान्चेस्टर म्यूजीअमले अस्ट्रेलियाको एबोरिजिनल समुदायलाई वस्तुहरू फिर्ता दिएको छ; एक्सिटरस्थित रोयल अल्बर्ट मेमोरिअल म्यूजीअमले क्यानडाका फर्स्ट नेशन्स समुदायहरूलाई वस्तुहरू फिर्ता दिएको छ; र ग्लास्गो म्यूजीअमले सात वस्तु भारतलाई फिर्ता गरेको छ।”

“हाम्रो निरन्तरको सल्लाह के रहने गरेको छ भने सोझै सम्बन्धित सङ्ग्रहालयसँग सम्पर्क गरेर तिनको सङ्ग्रहमा रहेको वस्तुबारे कुराकानी गर्नुहोस्। यदि त्यस्ता वस्तु बेच्न राखिएको छ भने प्रहरी, लिलामी घर वा डीलरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्,” यूकेका अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालको पुरातत्त्व विभागले दिएको विवरणमा यूकेबाट हालैका वर्षहरूमा २२ कलावस्तु फिर्ता भएका छन्।

फ्रान्सको टिप्पणीः ‘यस विषयमा हाम्रो भन्नु केही छैन’

यूनेस्को भनेर चिनिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन सम्पदा चोरीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय गराउने मुख्य संस्था हो।

यसको मुख्यालय फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा छ। प्यारिसमै सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध ओसारपसार रोक्ने यूनेस्को महासन्धि गरिएको हो।

चोरिएका सम्पदाको फिर्तीबारे नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासलाई पठाइएको प्रश्नहरूको उत्तरमा उसले यसबारे “तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नभएको” जनाएको छ।

धेरै नेपालबाट चोरिएका मूर्तिहरू र कलाकृतिहरू फ्रान्सका लिलामी घरहरू र सङ्ग्रहालयहरूमा पाइएको सम्पदा पुनर्स्थापनका अभियानकर्मी र पुरातत्त्व विभागले बताउने गरेका छन्।

फ्रान्ससँग फिर्तीको मामिलामा कुरा गर्दा निकै चुनौती बेहोर्नुपरेको अनुभव अभियानकर्मी सञ्जय अधिकारीको छ।

“जब हामीले कुनै फ्रेन्च लिलामी घरमा हाम्रा कलावस्तु बेच्न लागेको थाहा पाउँछौँ तब हामीले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गरेर आपत्ति जनाउँदा उनीहरूले (नेपाली वस्तुहरूको) लिलामी रोकेर पछि फेरि बेच्ने गर्छन्,” सञ्जय अधिकारीले बताए।

फ्रान्समा सङ्ग्रहालयहरूमा भएका कलावस्तु उनीहरूले आफूखुसी फिर्ता गर्न नमिल्ने कानुन भएको जानकारहरू बताउँछन्।

खास गरी अफ्रिकाबाट ल्याइएका सांस्कृतिक सम्पत्ति फिर्तीको मामिला फ्रान्सभित्र र बाहिर निकै चर्चामा रहने गरेको छ।

पुरातत्त्व विभागले फिर्ता भएका वस्तुहरूको विवरणमा फ्रान्सबाट फिर्ता भएको एउटा पनि उल्लेख नहुनुले पनि चुनौती ठूलो रहेको देखाउँछ।

फिर्ता प्रयासमा विविधताको खाँचो

प्रमाणसहित फिर्ता माग्दा पनि आलटाल हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् नेपाल सम्पदा पुनर्स्थापन अभियानका उपाध्यक्ष कनकमणि दीक्षित।

“उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द छ 'प्रोभेनन्स' [अर्थात् उत्पत्तिस्थल]। हाम्रो हो भनेर प्रमाण दिनुपर्ने दायित्व हामीमा राखिएको छ। हामीले आफ्नो तवरबाट लेखापढी र प्रमाण सङ्कलन गर्न छोड्नु हुँदैन। स्थानीय रूपमा अभियान पनि निरन्तर चलाइराख्नुपर्छ,” दीक्षितले भने।

अभियानकर्मीहरूका अनुसार फिर्ता ल्याउने प्रयासमा सरकारले ‘सम्पदा कूटनीति’को अभ्यास गर्न जरुरी छ।

“देशभित्रै चाहिँ हामीले फिर्ता भएका मूर्ति यथास्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ,” दीक्षितले भने।

जानकारहरूका अनुसार त्यसो गर्दा नेपालको हात बलियो हुने छ र यहाँबाट लुटिएका सामग्री साँच्चिकै ‘जीवित सम्पदा’ रहेछन् भन्ने पुष्टि हुने छ।

अनि त्यसबाट अन्य सामग्री फिर्ता ल्याउन थप सहयोग मिल्ने उनीहरू बताउँछन्।

नेपाल फर्काइएका कलावस्तुको अवस्था

अहिलेको अवस्थामा कैयौँ फिर्ता भएका कलावस्तु यथास्थानमा पुनर्स्थापना हुन नसकी वा त्यसको पर्खाइमा छाउनीस्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन्।

यसै वर्षको जेठमा आयोजित राष्ट्रिय सम्पदा पुनर्स्थापना सम्मेलनले जारी गरेको ललितपुर घोषणाले यस विषयमा व्यापक पैरवीको खाँचो औँल्याएको छ।

“नेपालको जीवित संस्कृतिलाई दशकौँदेखि लुटी अनुचित तरिकाले सङ्गठित अपराधको शैलीमा सङ्ग्रहित तथा सङ्कलन गरिएका मूर्त सम्पदाका कारणले हाम्रो सम्पदामा ह्रास पर्न गएको छ। यसबारे जागरुक भएर त्यस्ता संस्था तथा निजी सङ्कलकहरूले तिनको पुनर्स्थापना गर्नु कानुनी तथा नैतिक कर्तव्य भएकोबारे अवगत गराउँदछौँ,” उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ।

साथै उसले काठमाण्डू उपत्यकाबाहिर डोल्पो तथा मुस्ताङ क्षेत्रको सम्पदा चोरी र तराई-मधेशमा रहेका सिम्रौनगढजस्ता क्षेत्रमा पनि सम्पदा पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ।

विदेशबाट फिर्तीबारे आइरहेका प्रतिक्रियासम्बन्धमा उक्त घोषणामा अमेरिका र अस्ट्रेलियाका सरकारहरूले दिएका ‘सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रशंसा गर्दछ’ भनिएको छ।

“हामी अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि सोही प्रकारको सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ। विशेष तहमा फ्रान्स र यूके जहाँ बहुसङ्ख्यक रूपमा लुटिएका सामग्रीहरू सङ्ग्रहालय र निजी सङ्ग्रहहरूमा रहेका छन्। वर्तमान अवस्थामा सम्पदा चोरी तथा पैठारीको उदीयमान गन्तव्यको रूपमा चीन उदाइरहेकाले सोही विषयमा चिनियाँ सरकारको सकारात्मक संलग्नको अपेक्षा यस सम्मेलनले राख्दछ,” घोषणामा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।