मणिपुरमा देख्नासाथ गोली हान्न आदेश, राज्यभर कर्फ्यु र सेनाको गस्ती

मणिपुरमा अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियनद्वारा आयोजित एक र्‍याली हिंसात्मक बनेपछि प्रशासनले देख्नासाथ गोली चलाउने आदेश सुरक्षाकर्मीलाई दिएको छ।

राज्यका अधिकांश जिल्लामा कर्फ्यु लगाइएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना र असम राइफल्सका जवानहरूलाई तैनाथ गरिएको छ।

यसअघि सेनाले राज्य प्रहरीसँग मिलेर धेरै ठाउँमा हिंसा नियन्त्रण गरेको र गस्ती पनि गरेको बताएको थियो।

बुधवारदेखि तत्काल लागू हुने गरी पाँच दिनका लागि राज्यभर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा निलम्बन गरिएको छ।

तर, यो व्यापक हिंसाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा शेअर भएका तस्बिर र भिडियोमा धेरै ठाउँमा घर जलेको देख्न सकिन्छ । भिडियोमा केही व्यक्तिहरू चुराचांदपुरमा एउटा हतियार पसलमा घुसेर बन्दुक लुट्दै गरेको देख्न सकिन्छ।

तर, बीबीसीले सामाजिक सञ्जालमा शेअर गरिएका यस्ता तस्बिर र भिडियो क्लिपको पुष्टि गर्न सकेको छैन।

मिडियामा आइरहेका समाचार अनुसार यो हिंसामा अहिलेसम्म कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले बिहीवार मुख्यमन्त्री एन. वीरेन सिंहसँग कुराकानी गरेर राज्यको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।

यसैबीच, मणिपुरका मुख्यमन्त्रीले भिडिओ विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका सबै समुदायलाई शान्ति कायम राख्न अपिल गरेका छन्।

पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले ट्वीट गर्दै हिंसाको खबरप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, "यो राजनीति गर्ने समय होइन। राजनीति र चुनावले पर्खन सक्छन् । हाम्रो प्राथमिकता सुन्दर राज्य मणिपुरलाई बचाउने हुनुपर्छ।"

चर्चित बक्सर मेरी कोमले ट्वीटमा आगजनीका केही तस्बिर शेअर गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई ट्याग गर्दै लेखेकी छन्, ‘मणिपुर जलिरहेको छ, कृपया मद्दत गर्नुहोस् ।

विरोध र हिंसाको कारण के हो?

वास्तवमा, अप्रिल १९ मा, मणिपुर उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई मैतेई समुदायलाई चार हप्ताभित्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) कोटीमा समावेश गर्ने अनुरोधमाथि विचार गर्न भनेको थियो।

आफ्नो आदेशमा, अदालतले केन्द्र सरकारलाई पनि यसमाथि सिफारिस पठाउन भन्यो।

यसको विरोधमा अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले राजधानी इम्फालबाट करिब ६५ किलोमिटर टाढा रहेको चुराचांदपुर जिल्लाको तोरबंग इलाकामा बुधबार ‘आदिवासी एकता मार्च’ र्‍याली निकालेको थियो । यो र्‍यालीमा हजारौँ मानिसको सहभागिता रहेको थियो।

सो क्रममा हिंसा भड्किएको बताइएको छ।

चुराचांदपुर जिल्ला बाहेक सेनापति, उखुरुल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चंदेल, टेंग्नौपालसहित पहाडी जिल्लामा पनि त्यस्तै र्‍याली निकालिएका थिए।

तोरबंग क्षेत्रमा ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ र्‍यालीमा हजारौँ आन्दोलनकारी सहभागी भएका थिए। त्यसपछि जनजाति समूह र गैर जनजाति समूहबीच झडप भएको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्।

अधिकांश हिंसाका घटना विष्णुपुर र चुराचांदपुर जिल्लामा भएका छन्। बिहीवार बिहान राजधानी इम्फालमा पनि हिंसाका कैयौँ घटना भएको खबर आएका छन्।

मणिपुरको हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा हालको अवस्थाबारे कुरा गर्दै सेनाका जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल महेन्द्र रावतले बीबीसीलाई भने, "अहिले स्थिति नियन्त्रणमा छ। आज (बिहीवार) बिहानसम्म हिंसा नियन्त्रणमा आएको छ।"

उनले भने, "सेना र असम राइफल्सलाई मे ३ र ४ को राती सहयोग माग गरिएको थियो, त्यसपछि हाम्रा जवानहरूले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। करिब ४,००० गाउँलेलाई हिंसा प्रभावित क्षेत्रबाट बाहिर निकालेर राज्य सरकारका विभिन्न परिसरमा आश्रय दिइएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सेनाको गस्ती गरिँदैछ।"

लेफ्टिनेन्ट कर्णेल महेन्द्र रावतका अनुसार भारतीय सेना र असम राइफल्सले राज्यमा कानुनी व्यवस्था कायम राख्न सबै समुदायका नौ हजार भन्दा बढी नागरिकहरूलाई हिंसा भएका स्थानबाट बाहिर निकाल्न रातभर उद्धार कार्य गरिएको थियो।

मैतेई समुदाय र पहाडी जनजातिबीच के विवाद छ ?

मणिपुरको जनसङ्ख्या लगभग २८ लाख छ। यसमा मैतेई समुदायका मानिस झण्डै ५३ प्रतिशत छन् । यी मानिसहरू मुख्यतया इम्फाल उपत्यकामा बसोबास गर्छन्।

मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिइएकोमा विरोध गरिरहेका जनजातिमध्ये कुकी एक त्यस्तो जातीय समूह हो जसमा कैयौँ जनजाति सामेल छन्।

मुख्यतया मणिपुरको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न कुकी जनजातिहरूले हाल राज्यको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुकी जनजातिले मैतेई समुदायलाई आरक्षण दिएपछि सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुनबाट आफूहरू वञ्चित हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले उनीहरूको आरक्षणको हिस्सा हात पार्नेछन्।

मणिपुरमा भइरहेको पछिल्लो हिंसाले राज्यको मैदानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मैतेई समुदाय र पहाडी जनजातिहरूबीचको पुरानो जातीय दरार फेरि अगाडि ल्याएको छ।

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप फंजोबम भन्छन्, "राज्यमा यो हिंसा एकै दिनमा भड्किएको होइन। बरु, जनजातिहरूबीच धेरै विषयमा भित्रभित्रै असन्तुष्टि थियो। मणिपुर सरकारले लागुऔषधविरुद्ध व्यापक अभियान चलाएको छ।"

उनका अनुसार ‘यसबाहेक वनांचलका धेरै जनजातिले कब्जा गरेको जग्गा पनि खाली गराइँदैछ, यसमा सबैभन्दा बढी कुकी समूहका मानिस प्रभावित भएका छन् । हिंसा भएको चुराचांदपुर क्षेत्रमा कुकीहरूको वर्चस्व छ। विभिन्न कारणले तनाव भएको हो।"

मैतेई समुदायलाई एसटी दर्जा दिने मागमाथि विवाद

प्रदीप फंजोबम भन्छन्, "अदालतले राज्य सरकारलाई एउटा अवलोकन गर्न मात्र दिएको थियो। किनभने मणिपुरमा मैतेई समुदायको एउटा समूहले लामो समयदेखि एसटीको दर्जाको माग गर्दै आएको छ। मैतेई समुदाय पनि यो मागलाई लिएर विभाजित छ। केही मैतेई यो मागको समर्थनमा त केही विपक्षमा छन्।"

उनले भने, "अनुसूचित जनजाति माग समिति मणिपुरले विगत १० वर्षदेखि राज्य सरकारसँग यो माग गर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो मागमा केही गरेको छैन। त्यसैले मैतेई जनजाति कमिटी अदालत पुग्यो। अदालतले यो मागमाथि राज्यदेखि केन्द्र सरकारसम्मलाई सिफारिस मागेको छ। सोही मागमाथि अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले विरोध सुरु गरिदियो।”

विरोध गरिरहेका जनजातिहरू भन्छन् कि मैतेई समुदायले यस अघि नै एससी र ओबीसीसँगै आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गको आरक्षण पाएको छ। यस्तो अवस्थामा मैतेईले सबैकुरा पाउन सक्दैनन्।

विरोध गरिरहेका मानिसहरूको भनाइ छ यदि मैतेई समुदायलाई एसटीको हैसियत दिएमा आफ्नो जग्गाको सुरक्षा हुने छैन, त्यसैले आफ्नो अस्तित्वको लागि उनीहरूले छैटौँ अनुसूची चाहेको बताएका छन् ।

मैतेई समुदायसँग जोडिएका एक व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने- मैतेई समुदायका मानिसहरू आफ्नै राज्यको क्षेत्रमा गएर बसोबास गर्न सक्दैनन्। जबकि कुकी र एसटी दर्जाका जनजातिहरू इम्फाल उपत्यकामा आएर बस्न सक्छन्।

उनीहरू भन्छन्, "यसरी त उनीहरू बसोबास गर्ने जमिन नै बाँकी हुने छैन।"

पुरानो संवेदनशील मामिला

मणिपुरका वरिष्ठ पत्रकार युमनाम रूपचंद्र सिंह भन्छन्, "मणिपुरको वर्तमान प्रणालीमा मैतेई समुदायका मानिसहरू पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्न सक्दैनन्। मणिपुरको २२,३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको ८ देखि १० प्रतिशत मात्र मैदानी भाग छ।"

"मैतेई समुदायको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस समतल क्षेत्रमा जान पाउँछन् तर मैतेई समुदायले त्यहाँ बसोबास गर्न सक्दैनन्। कृषि भूमिमा जनजातिहरूको दबदबा बढ्दै गइरहेको छ। यसैलाई लिएर त्यहाँ चर्को द्वन्द्व छ।"

वरिष्ठ पत्रकार युम्नाम रूपचंद्र भन्छन्, "एसटीको दर्जा दिने सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेशको गलत अर्थ लगाइएको छ, अदालतले मैतेई समुदायलाई एसटीको दर्जा दिन कुनै आदेश दिएको छैन। वास्तवमा यो विवाद पहाडी र मैदानी बासिन्दाबीचको निकै पुरानो विवाद हो र असाध्यै संवेदनशील छ। यो हिंसा गलत सूचना फैलाएको परिणाम हो जस्तो देखिन्छ।"

मैतेई जनतालाई एसटी दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै अदालत गएको अनुसूचित जनजाति माग समिति, मणिपुरले मैतेईलाई एसटी वर्गमा समावेश गर्ने माग केवल जागिर, शैक्षिक संस्था र करमा छुटका लागि मात्रै नगरिएको बताएको छ।

आफ्नो पैतृक भूमि, संस्कृति र पहिचान जोगाउन यो माग भएको उसले बताएको छ।