अकासिएको प्याजको मूल्य कहिले घट्ला

तरकारीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको घोषणापछि नेपालीहरूको भान्सामा खुबै प्रयोग हुने प्याजको चर्को अभाव भएको र बजार मूल्य अकासिएको पाइएको छ।

केही व्यवसायीले आयात गर्न छाडेका कारण तरकारीको सबैभन्दा ठूलो थोक बजारमध्ये एक कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पछिल्लो १० दिनदेखि प्याज नै पाइन छाडेको बताइएको छ।

अहिले काठमाण्डूमा प्याजको प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य १०० रुपैयाँसम्म पुगेको बताइन्छ।

जानकार व्यवसायीहरूका अनुसार जेठ १६ गते बजारमा एक केजी प्याजको थोक मूल्य अधिकतम ३५ रुपैयाँ थियो। जेठ २४ गते मूल्य बढेर थोक बजारमै अधिकतममा ७० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। त्यसपछि भने कालीमाटी बजारमा प्याज भित्रिएको देखिँदैन।

त्यसयता काठमाण्डूका विभिन्न बजारमा भने महँगोमा प्याज बिक्री भइरहेको बताइएको छ।

सरकारको पछिल्लो नीतिले आफूहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का लागि दर्ता हुन बाध्य पारेका कारण प्याज आयात गर्न नसक्दा बजारमा समस्या देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सरकारले बजेटमार्फत् तरकारी, फलफूल तथा केही मासुजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएको हो। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि त्यस्तो नीति लिइएको सरकारी भनाइ छ।

किन बढ्यो मूल्य?

जानकारहरूका अनुसार प्याजमा नेपाल लगभग पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ। कर वृद्धिको घोषणासँगै व्यवसायीहरूले त्यसप्रति विमति जनाउँदै आयात रोकिरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

‘‘कालीमाटी बजारमा आउने झन्डै ९९ प्रतिशत प्याज भारतबाट आउने हो। स्थानीय उत्पादनको हिस्सा नगण्य छ,’’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले भने।

तरकारी र फलफूलमा नेपालकै ठूलो थोक बजारमध्ये एक कालीमाटीमा दैनिक सरदर ८० देखि १०० टन प्याज भित्रिने गरेको थियो।

पछिल्लो पटक जेठ १८ गते भारतबाट आयात गरिएको प्याज कालीमाटी बजारमा आइपुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले भने दैनिक एक दुई टन प्याज बजारमा भित्रिने गरेको छ। नुवाकोट, काभ्रेलगायतका जिल्लामा उत्पादन हुने प्याज काठमाण्डूका बजारमा उपलब्ध हुन्छ।

व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाव दिन आयात रोकेको आरोप कतिपयले लगाइरहँदा कालीमाटी बजारका एक जना थोक विक्रेता भरत उप्रेती आफूहरू भ्याटमा दर्ता नभएका कारण प्याज आयात गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘‘पहिला तरकारीमा भ्याट नलगाउने भन्ने थियो। हाम्रा देशभरिका अधिकांश मान्छेहरू भ्याटमा दर्ता छैनन्। त्यसैले बजारमा समस्या भएको हो,’’ उनले थपे।

सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्था भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘‘हाम्रो त दुई गाडी (प्याज) मगाउँदा नै ५० लाख हुन्छ नि,’’ उप्रेतीले थपे।

भ्याटमा दर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्दासमेत केही समय लाग्ने हुँदा बजारमा अझै केही समय प्याज आयात नहुने सङ्केत व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

कति कर बढ्ने भयो?

विगतमा व्यवसायीहरूले तरकारी कारोबारमा पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर र नौ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क गरेर १४ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका थिए।

पछिल्लो बजेटले थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अन्य कर सामानमा जोडेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने हुँदा हाल आलु र प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २८ देखि २९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

कति छ माग?

श्रेष्ठका अनुसार कालीमाटी बजारबाट मात्रै दैनिक ८० देखि १०० टनकै हाराहारीमा काठमाण्डूमा दैनिक प्याज बिक्री हुने गरेको छ।

काठमाण्डूको कूल मागको झन्डै ६० देखि ७० प्रतिशत कालीमाटी बजारले धान्ने अनुमान गरिन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै प्रति दिन १२० टन प्याज बिक्री हुन्छ।

हाल कालीमाटीमा प्याज आयात नभएको भए पनि बजारमा व्यापक अभाव भने उत्पन्न नभएको व्यवसायीहरू स्विकार्छन्।

‘‘विभिन्न तरिकाबाट (प्याज) ल्याएका छन्। त्यस्तो हुँदा मूल्य चाहिँ बढेको छ,’’ उप्रेतीले भने।

सोमवार प्रतिनिधिसभामा जबाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनका लागि तरकारीजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाइएको तर्क गरे।

‘‘यो मूलतः आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न ल्याइएको हो। हामी एकातिर भनिरहेका छौँ आलु, तरकारी पनि विदेशबाट आयात गर्ने? यति अर्ब आयात, उति अर्ब आयात, हामी के गर्दै छौँ? यहाँ उत्पादन नहुने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हामी एकातिर भनिरहेका छौँ। तर फेरि कर पनि एउटा यन्त्र हो के हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने,’’ महतले भने।

‘‘फिस्कल पोलीसीका अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू (वित्तीय नीतिका अन्य उपकरणहरू) पनि छन्। त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। तर यसरी दोहोरो संरक्षण गर्ने हो भने हाम्रा उद्योग व्यवसाय सानो स्केलमा छन्, त्यो स्केल विस्तार गर्न त्यसले मद्दत गर्छ भनेर यी विषयवस्तुहरू प्रवेश गरेका छन्।’’

तर उप्रेती भने महतको तर्कसँग सहमत छैनन्।

आफूहरू भ्याटको विपक्षमा नरहे पनि खुला सीमाका कारण भारतबाट अवैध रूपमा आलु, प्याजलगायतका तरकारी आयात हुन सक्ने हुँदा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई फाइदा नपुग्ने उनी बताउँछन्।

‘‘वैध रूपमा कारोबार गर्नेभन्दा पनि अवैध रूपमा सामान ल्याउनेलाई फाइदा हुने भयो सरकारी नीतिले त,’’ उप्रेतीले थपे।

आलुमा ‘कम प्रभाव’

अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय आलुको भाउ पनि केही हदसम्म बढेको छ।

हाल कालीमाटी बजारमा आलुको अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ३५ देखि ४५ रुपैयाँ छ। जेठ १६ गते मूल्य ३२ देखि ४० रुपैयाँ थियो।

नेपालमा हाल आलु उत्पादन हुने समय रहेकाले आयात नभएको भए पनि मूल्यमा भने व्यापक प्रभाव नपरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

कालीमाटीमा सामान्यतया दैनिक १५० टनको हाराहारीमा आलु भित्रिने गरेकामा हाल ९० देखि १०० टन भित्रिने गरेको उनको भनाइ छ।

‘‘भारतबाट आयात भएको छैन। तर सल्यान, रुकुम र रोल्पाबाट समेत आलु आइरहेकाले त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन,’’ श्रेष्ठले भने।