अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने नेपालीले बाइडनबाट पाए 'न्याय'

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको शासनकाल कठोर आप्रवाससम्बन्धी उनको नीतिका कारण चर्चित रह्यो। मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउनेदेखि गैरकानुनी रूपमा अमेरिका पुगेका किशोरकिशोरीको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम र कैयौँ देशका नागरिकलाई दिइएको अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) खारेजीको निर्णय उनले गरे।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै कागजातविहीन हैसियतमा बसिरहेका नेपालीलाई पनि दिइएको टीपीएस सुविधा खारेज गरियो। त्यो निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्नेमा नेपाली समुदायसमेत थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने टीपीएस हैसियतमा रहेका मध्येका एक नेपालीले त्यस बेला मुद्दा लड्दाको अनुभव र टीपीएस हैसियत सन् २०२५ को मध्यसम्म कायम राख्ने बाइडन प्रशासनको निर्णयबारे बीबीसीसँग कुराकानी गरेका छन्।

'कानुनी लडाइँको जीत'

रामोस भर्सेस नेल्सन मुद्दाका एक जना वादी काठमाण्डू विशालनगरका ६९ वर्षका सज्जन पाण्डे पनि हुन्।

यसै साता अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले एल साल्भाडोर, होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवालाई दिइएको टीपीएस हैसियतलाई थप १८ महिना निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसबारे बीबीसी न्यूज नेपालीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “समग्रमा भन्नुपर्दा यो टीपीएस हैसियत भएकाहरूका लागि राम्रो कुरा हो। हामीले पुरानो प्रशासनविरुद्ध मुद्दा जित्यौँ। तर अहिले पनि हाम्रो माग अरूलाई पनि टीपीएसको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने छ।”

उनले थपे, “त्यो भयो भने यो बीचमा आएका अरू नेपालीको पनि अस्थायी संरक्षण हुन्थ्यो। हामी वादीको तर्फबाट मात्रै हेर्ने हो भने यो एक किसिमको विजय हो। हामीले खोजेको पनि यही थियो।”

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पभन्दा एक/डेढ वर्षअघि आफू अमेरिका पुगेको भन्दै उनले आफ्नो परिवारका अरू सदस्यहरू नेपालमा नै रहेको बताए।

झन्डै ९ हजार जनाको ज्यान गएको उक्त विपद्पछि ओबामा प्रशासनले नेपालीलाई १८ महिनाका लागि टीपीएस हैसियत प्रदान गर्ने निर्णय लिएको थियो।

तर त्यसपछि सत्ता सम्हालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नेपालीसहित दशौँ हजार आप्रवासीलाई दिइएका संरक्षित हैसियत खारेज गरेका थिए।

त्यसलाई चुनौती दिँदै दायर एउटा मुद्दामाथि सियाटल नाइन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनु केही अघि बाइडन प्रशासनले चार देशका तीन लाखभन्दा बढी आप्रवासीको टीपीएसलाई १८ महिनाका लागि निरन्तरता दिने निर्णय लिएको थियो।

मङ्गलवार गरिएको घोषणा अन्तर्गत करिब १४ हजार ५०० नेपालीहरूले पाएका टीपीएस हैसियत २४ जून २०२५ सम्म कायम रहनेछ।

अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने होमल्यान्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टका मन्त्री एलिहान्ड्रो मायोर्कसले अस्थायी संरक्षित हैसियतलाई निरन्तरता दिने कदमले वातावरणीय विपद्का कारण घर फर्कन नपाउने अमेरिकामा रहेका टीपीएस प्राप्त गरिसकेका चार देशका नागरिकलाई फाइदा पुग्ने बताए।

अमेरिकाले उनीहरूलाई अस्थायी प्रकृतिको राहत पनि दिइरहने उनले उल्लेख गरे।

ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध कानुनी लडाइँको अनुभव

पाण्डे तत्कालीन सरकारले चालेको कदमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर आफूहरूले खतरा मोलेको ठान्छन्।

उनले भने, “साथीहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो- तपाईँहरूले जोखिम उठाउनुभएकै हो। जोखिम नलिइकन उपलब्धि हासिल हुँदैन। सबैको संरक्षण होस् भन्नका लागि यो हाम्रो मागभन्दा पनि अनुरोध थियो।”

सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा जित्दा उत्साहित भएका पाण्डे र उनका सहकर्मीहरू नाइन्थ सर्किट कोर्टको ३ सदस्यीय इजलासले सन् २०२० मा मुद्दा हराइदिएपछि निराश भएका थिए।

त्यसपछि उनीहरूले उक्त निर्णयको पुनरावेदन माग गर्दै नाइन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सको २९ सदस्यीय इजलासमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

पाण्डेले थपे, “जब दोस्रो चोटि हाम्रो विपक्षमा फैसला भयो, ट्रम्पकै कुरा स्वीकार भयो, त्यो बेला हामी निकै खिन्न भयौँ। अब घर फर्कनुपर्ने भयो जस्तो लागेको थियो। तर त्यसविरूद्ध पुनरावेदन गरेर माथि जाँदा अहिले हाम्रो पक्षमा माहोल बन्यो।”

न्यूयोर्कमा रहेर नेपाली आप्रवासीहरूको पक्षमा पैरवी गरिरहेको संस्था 'अधिकार'की अभियान तथा सञ्चार निर्देशक प्रार्थना गुरुङले अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति नेपाली समुदायबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको बताइन।

उनले भनिन्, “बाइडन प्रशासन आएको तीन वर्षमा पनि कुनै राहत दिने खालको निर्णय भइरहेको थिएन। टीपीएसको हैसियत प्रदान गरिएको वर्ष सन् २०१५ भन्दायता आएका नेपालीहरू पनि उक्त हैसियत पाउन योग्य हुनेगरी ‘रिडेजिग्नेट’ गर्नुपर्छ र उनीहरूले पनि फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका थियौँ। हाल टीपीएसको हैसियत रहेकाहरूको मात्रै नवीकरण हुने भएकाले अहिलेसम्म आएकाहरूले फाइदा लिन पाउने अवस्था भएन।”

उनले थपिन्, “१८ महिना बढेको छ त्यो त्यत्तिकै जान्छ। एक वा दुई वर्षलाई मात्रै निरन्तरता दिँदा कतिलाई न यता न उता होइन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। कतिलाई खबर राम्रो पनि हुनसक्छ तर कतिलाई निराश पनि तुल्याएको छ।”

टीपीएस निरन्तरताबारे कस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्?

बाइडन प्रशासनको निर्णयबाट सन्तुष्ट नहुनेमा झापाका प्रकाश (नाम परिवर्तन गरिएको) पनि हुन् जो झापाबाट अध्ययनका लागि अमेरिका पुगेको बताउँछन्।

उनले आफ्नी श्रीमतीको कुनै पनि कानुनी हैसियत नरहेको र उनले पनि टीपीएस हैसियत प्राप्त गर्ने गरी संरक्षित हैसियत नपाउँदा आफूलाई गाह्रो परिरहेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “यो निर्णय मेरा लागि उपयोगी छैन किनभने मेरो सम्पूर्ण परिवार टीपीएसबाट संरक्षित छैन। अहिले मेरी श्रीमती र छोरीको कुनै पनि हैसियत छैन। मलाई लागेको थियो कि रिडेजिग्नेट हुन्छ किनभने अरू देशको हकमा त्यस्तो गरिएको थियो।”

कागजपत्र नभएकाले आफ्नी श्रीमतीसँग सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “बच्चालाई विद्यालय लग्ने ल्याउनेदेखि सबै काम मैले गर्छु। उसलाई काम गर्न अप्ठेरो छ। मैले पनि राइड शेअरदेखि, उबर चलाउने र खानेकुरा पुर्‍यादिनेसम्मको काम गर्छु। मैले पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने बित्तिकै मेरो बच्चाको अरू क्रियाकलापहरू गर्न सकिँदैन।”

अमेरिकी सरकारको कदमले आफ्नो परिवारलाई फाइदा नहुने देखेपछि अब के गर्ने भन्ने सोच्न नसकेको उनले सुनाए।

सन् २०२२ मा दक्षिण सुडान र सन् २०२३ मा हेइटीको टीपीएस हैसियतलाई निरन्तरता दिएको बाइडन प्रशासनले त्यस बेला ‘रिडेजिग्नेशन’को अवसर पनि दिएको थियो।

अहिले नेपालसहितका देशहरूलाई त्यस्तो हैसियत नदिइनुको कारण आफूहरूले बुझ्न नसकेको 'अधिकार संस्था'की गुरुङ बताउँछिन्।

टीपीएस के हो?

टीपीएस सन् १९९० मा ल्याइएको एउटा कानुन अन्तर्गतको कार्यक्रम हो जसले अमेरिकामा रहेका मानिसहरूलाई थप १८ महिना बस्ने अधिकार दिन्छ।

यदि होमल्यान्ड सेक्युरिटी मन्त्रीले प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वका कारण सुरक्षित रूपमा घर फर्कने अवस्था नरहेको ठानेको खण्डमा उक्त अवधिलाई लम्ब्याइरहन सक्छन्।

टीपीएस हैसियत भएका व्यक्तिहरू कानुनीरूपमा स्थायी बसोबासको अधिकार पाएका व्यक्ति वा अमेरिकी नागरिक मानिँदैनन्। त्यसमध्ये धेरैले अमेरिकामा २० वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन्।

अमेरिकामा साढे तीन लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरू टीपीएस हैसियतमा रहेको ठानिन्छ।

अहिले उक्त टीपीएस हैसियत निरन्तरता पाएको एल साल्भाडोर सन् २००१ मा त्यहाँ गएको विनाशकारी भूकम्पपछि र होन्डुरस तथा निकारागुवा सन् १९९८ को आँधीपछि उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत भएका थिए।

हाल युक्रेनसहित १६ वटा देश टीपीएसमा सूचीकृत छन्।

न्यूयोर्कस्थित एक जना आप्रवासनसम्बन्धी कानुन व्यवसायी अभिमा उप्रेतीले टीपीएसको निरन्तरता एउटा उपलब्धि भए पनि त्यो स्थायी समाधान नभएको बताइन्।

सन् २०१५ को जुन २४ र त्यसभन्दा अघि अमेरिकामा रहेका १४,५०० नेपालीहरूले टीपीएस पाएको उल्लेख गर्दै उनले अब उनीहरूले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जारी गर्ने नियमको आधारमा आफ्नो नाम पुन: दर्ता गराउनुपर्ने बताइन्।

अमेरिकी सरकारले हाल टीपीएसमा रहेका नेपालीलाई २४ अक्टोबर, २०२३ देखि ६० दिन नाम दर्ता गर्ने समय दिएको छ।

सन् २०१५ र सन् २०१६ मा टीपीएस हैसियत प्राप्त गर्ने नेपालीहरू वर्षौँदेखि कागजातबिना नै अमेरिकामा बसेको उल्लेख गर्दै टीपीएसले उनीहरूलाई कैयौँ सुविधा दिएको उप्रेती बताउँछिन्।

उनले भनिन्, “कागजपत्र नभएका कैयौँ नेपालीहरूले टीपीएस हैसियत प्राप्त गरेपछि अमेरिकाबाहिर यात्रा गर्न उनीहरूलाई सहज भयो। उनीहरूले राम्रो काम गर्न पाए किनभने उनीहरूसँग आवश्यक कागजपत्र भयो।”

भिजिट भिसामा रहेका, शरणका लागि निवेदन दिएका र अन्य किसिमका राहत खोजिरहेका नेपालीहरूले पनि उक्त व्यवस्थाबाट लाभ लिएको उनको भनाइ छ।

अबको अपेक्षा के छ?

टीपीएस हैसियत पुनः कायम भएपछि प्रसन्न भएका कतिपय नेपालीहरू अझै पनि आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको बताउँछन्।

सबैभन्दा पहिलो सङ्घर्ष थप नेपालीहरूलाई 'रिडेजिग्नेट'को वातावरण बनाउनका लागि हुनेछ।

हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि त्यो माग गरिएको भए पनि कतिपयले त्यस्तो नीतिगत निर्णय अदालतले नभई कार्यकारीले मात्रै लिन सक्ने ठानेका छन्।

क्यालिफोर्निया अल्मेडा सिटीमा बस्दै आएका सज्जन पाण्डे भविष्यमा आफूहरूलाई स्थायी बसोबासको सुविधा दिइने अपेक्षा गर्छन्।

उनले भने, “हामीले गलत भयो भनेको निर्णय उल्टिएपछि हामी खुसी नै छौँ। तर नयाँहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ। सन् २०२५ को जुन महिनासम्म टीपीएस हैसियत भएकाहरूलाई स्थायी बसोबासको सुविधाबारे पनि प्रयास भइरहेको छ।”

अमेरिकामा आप्रवासन एउटा पेचिलो मुद्दा हो र त्यहाँ सत्तारुढ डिमोक्रयाटिक र विपक्षी रिपब्लिकन दलबीच यसमा सहजै सहमति बन्नेमा धेरैले आशङ्का गर्छन्।

पाण्डे स्वयं पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन्।

आफू आशावादी भएको सुनाउँदै उनले भने, “अहिले पनि संसद्‌मा आधाआधा जस्तै छ। मतदानमा कुनै पनि एक जना सांसद अर्कोतिर लागिदियो भने त्यो विफल भइहाल्छ। त्यही भएर गाह्रो छ।”