चाहे जसरी सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढे एमाले-कांग्रेस गठबन्धन र माओवादीले के गर्लान्

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरेपछि सत्ताबाट बहिर्गमन हुन लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अब बहुमतका आधारमा नभई संसद्को ठूलो दलले सरकार बनाउनुपर्ने यदि त्यसो नभए अदालत जाने सङ्केत गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले पनि बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान नगरिए कानुनी उपचारको बाटोमा खुला रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल र एमाले दोस्रो ठूलो दल हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको सहमतिअनुसार उनीहरू आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र पहिलो पालो ओलीको आउने दुवै दलका नेताहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाइसकेपछि उनी स्पष्ट अल्पमतमा परेका थिए। तर तत्काल राजीनामा नदिएका उनले शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा 'विश्वासको मत' लिन लागेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गरेका माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले बुधवारको संसदीय दलको बैठकमा अदालत जाने कुराबारे चर्चा भएको बताए।

माओवादी सांसद महिन्द्र राय यादवले भने, "पहिले राष्ट्रपतिको कदमलाई हेरौँ। उहाँले त्यसो [संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम] गर्नुभएन भने कानुनी बाटोमा स्वत: गइहाल्छ। अहिले कानुन व्यवसायीहरू नै विभाजित छन्। उनीहरू नै पनि कानुनी बाटोमा जान्छन्।"

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभाको ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने अवस्था उल्लेखित छ।

कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने अवस्था हुँदाहुँदै सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले नगरेको तर्क गरेका छन्।

उनी शुक्रवार सहज रूपमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था उत्पन्न हुने ठान्छन्।

पार्टी सभापति देउवाको विश्वासपात्र मानिने विश्वकर्माले भने, "हामीले गैरकानुनी र अराजनीतिक ढङ्गबाट सरकार गठनको प्रयास गरेका छैनौँ। राष्ट्रपति पटक्कै कानुनी विवादमा पर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ, कथंकदाचित पर्नुभयो भने त संविधानको व्याख्या गराउनका लागि हामीले कानुनी बाटो रोज्नैपर्छ।"

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरूले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) मा जाने गरी निर्णय गर्नुहोला भन्ने आफूहरूले "कल्पनासम्म नगरेकाले" त्यस्तो फरक परिस्थितिको कुनै तयारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"संविधानले नदिएको बाटोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू अगाडि बढ्नुहोला भन्ने हामीलाई कल्पना समेत छैन। कल्पना नै नभएको कुरालाई त्यसो भए यसो होला भन्ने हुँदैन। [नयाँ सरकार गठनका लागि] हाम्रा स्थापित तथ्यहरू छन्।"

यसअघि बुधवार प्रचण्डले माओवादी संसदीय दलको बैठकमा अदालतमा मुद्दा परेपछि परिस्थिति फेरिने भन्दै आफ्नो दलका सांसदहरूलाई ब्रीफिङ गरेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। उनी सकेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने पक्षमा भएको बताइएको छ।

एमालेले देखेका 'तथ्य'

नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठनको "सहज परिस्थिति"लाई माओवादीले "असहज बनाउने" प्रयास गरेर देशमा "अन्योल उत्पन्न गर्न खोजेको" आरोप लगाएको छ।

"हामीले अन्य कुनै तयारी गर्नु आवश्यक छैन। हामी संविधानबमोजिम अगाडि बढ्छौँ," प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने।

"आज संविधानको धारा ७६ (३) मा जाने भनेर कुनै पनि तरिकाबाट संविधानले दिएको बाटो होइन।"

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएपछि भएको दोस्रो संसदीय निर्वाचन विसं २०७९ पछि पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

सरकारको नेतृत्व गरेपछि पहिलो पटक २०७९ सालको पुस २६ मा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

उनी भन्छन्, "त्यतिबेला वहाँले विश्वासको मत नपाएको भए नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत सरकार बन्थ्यो जुन ७६ (३) अन्तर्गतको हुन्थ्यो।"

प्रचण्डले यतिखेर संविधानको धारा १०० अन्तर्गत विश्वासको मत लिन लागेकाले जसमा उनी विफल भएमा धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बर्तौला बताउँछन्।

"धारा ७६ बमोजिम गठन हुने सरकारको दफा कुन, उपदफा कुन भन्ने कुरा उक्त धारामा प्रवेश गरेपछि एकबाट सुरु हुन्छ। संसद्‌मा एकल बहुमत प्राप्त दल कोही नभएकाले त्यो सीधै दुईमा पुग्छ," बर्तौलाको भनाइ छ।

"त्यसैले शुक्रवार गठन हुने केपी ओलीको सरकारले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत माग्नुपर्छ जुन वहाँले नपाएमा फेरि ७६ (३) बमोजिम सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ।"

कांग्रेसको 'ठम्याइ'

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा माओवादीहरू अदालत जाने अवस्थामा पनि विगतमा पटकपटक आफूहरूले भनेकै आधारलाई अदालतले व्याख्या गरेको नजिर रहेको बताउँछन्।

उनले प्रचण्डसँग पछिल्लो अवस्थामा कुनै विकल्प बाँकी नरहेपछि उनले यो "गैरकानुनी" बाटो समात्न खोजेको विश्वकर्माको आरोप छ।

"विगतमा उहाँले कहिले कांग्रेसलाई धोका दिँदा एमालेसँग मिल्नुहुन्थ्यो, एमालेलाई धोका दिँदा कांग्रेसलाई देखाउनुहुन्थ्यो। आज उहाँसँग कुनै विकल्प नभएपछि जे भए पनि गर्छु भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसैले वहाँले गैरकानुनी बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ तर त्यो टिक्दैन," विश्वकर्मा भन्छन्।

उनले संविधानको सरल व्याख्यामै नयाँ सरकार गठनको उत्तर भेटिने बताए।

"दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुट्ने अवस्था हुँदाहुँदै ७६ (३) मा जान्छु भन्नु, त्यो बाटो समात्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएका कांग्रेस लोभिइहाल्छ कि, एमालेसँग अविश्वास बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न हो भन्ने कुरा हामी दुवै दलले छ्याङ्ग बुझेका छौँ," मीन विश्वकर्मा भन्छन्।

"त्यसो भएको हुनाले हामी कानुनी बाटो नै रोज्छौँ, त्यो रोज्नुपरिहाल्छ।"

माओवादीको मनस्थिति

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधवार आफ्नो दलका सांसद्हरूबाट अदालत जाने विकल्पबारे प्रश्नहरू सामना गरेको बैठकमा सहभागी सांसद्हरूले बताए।

उक्त बैठकमा सहभागी मा‌ओवादी सांसद माधव सापकोटाका अनुसार त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा नयाँ सरकारको गठनबारे स्पष्ट व्यवस्था भएकाले ७६ (३) बमोजिम नै सरकार बन्ने भनेर आश्वस्त पारेका थिए।

"हामी जब मतदान प्रक्रियामै गएर संवैधानिक अभ्यास गर्‍यौँ भने त यस उपधाराको अन्त्य हुन्छ र अर्को उपधारामै जाने हो," सापकोटा भन्छन्।

"यो राजनीतिक घटनाक्रम भएकाले अहिल्यै कानुनी बाटोबारे सोच्नु भनेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्णय नगरेर आफ्नो निर्णय क्षमतालाई अदालतमा बुझाउनु हो।"

तर माओवादीकै अर्का सांसद महिन्द्र राय यादवले भने एक चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि कानुनी बाटोबारे सोचिने छलफल भएको बताउँछन्।

"हामीले संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत अघि बढेर प्रक्रियालाई झन् सहज बनाउन खोजेको हो।"

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ -

"प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम… नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।"

"सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने र सरकार खाली भएको अवस्थामा ७६ (२) अन्तर्गत नै सरकार बन्छ," माओवादी सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, "तर हामी मतदान प्रक्रियामै गएर संवैधानिक अभ्यास गर्दा यस उपधाराको व्यवस्था अन्त्य भयो।"

त्यसो भएमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन्छ। तर उनकै पार्टीको बैठकले दुई प्रमुख दलबीच "उपधारा २ अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति" अनुमोदन गरेको छ।

तर "उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा" मात्र उपधारा ३ को प्रयोग हुने तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारा १०० अनुसार विश्वासको मत खोजेकाले त्यो अवस्था नरहेको तर्क पनि एक थरीको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।