नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने मोदीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल र भारतको लगानीका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर बेच्न बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले दुवै देशका अधिकारीहरूले चाँडै पछिल्लो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिँदै त्यो कार्यान्वयनमा आएसँगै दैनिक रूपमा बोलकबोल गरेर बिजुली विक्री गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुने बताए।

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले भारतीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब नेपालले जलविद्युत् पूर्वाधारहरू वृद्धि गर्नुपर्ने र बिजुली बेच्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।

अहिले नेपालबाट ५२२ मेगावाट बिजुली बोलकबोल प्रक्रियाबाट भारतमा विक्री गर्ने गरिएको छ र अधिकारीहरूका अनुसार हरेक दिन भोलिपल्ट विक्री गर्ने बिजुलीको मूल्य बोलकबोल प्रणालीबाटै तय गर्ने गरिन्छ।

पछिल्लो निर्णयको अर्थ

गएको मे महिनाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको मुलुकले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए।

नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै अनुमोदन गरेको उक्त निर्णयलाई अहिले आएर भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो।

प्रचण्डको सेप्टेम्बर महिनामा हुने तय गरिएको चीन भ्रमण अगावै भारतमा नेपालको बिजुली आयातबारे ठोस प्रगति भएको छ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माका अनुसार पछिल्लो निर्णयले नेपालको जलविद्युत विकासमा नयाँ 'रोडम्याप' तय गर्नेछ।

नयाँ दिल्लीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजदूत शर्माले भने, “पहिलो कुरा अब हामीले बिजुली बेच्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, १० हजार मेगावाट बिजुली विक्री गर्न गर्मीयाममा हामीले धेरै नै बिजुली निकाल्नुपर्छ। त्यसबेला बढी हुने ऊर्जालाई नेपालमा प्रयोग पनि गर्न सक्नुपर्‍यो। अथवा बाङ्ग्लादेश वा दक्षिणपूर्वी एशियाको बाटो खुल्न लागेको छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ।”

राजदूत शर्मा भारतको पछिल्लो निर्णयले आर्थिक विकासको संरचना नै बदल्न सक्ने ठान्छन्।

उनले थपे, “गर्मीयाममा हाम्रोमा उत्पादन हुने ऊर्जा हामी भविष्यमा कसरी प्रयोग गर्छौँ? त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण, मनोरञ्जन र हस्पिटालिटी उद्योग अनि विद्युतीय सवारी साधनमा कसरी लगाउनसक्छौँ त्यसमा पनि लगानी गर्न सकियो भने आएको रकम खेर जाँदैन।”

उनले अहिले नेपालले भारतलाई ‘रिअल टाइम’ मा बिजुली विक्री गरिरहेको भन्दै पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै दीर्घकालीन ढङ्गले निर्णय हुने बताए।

उनले भने, “मूल्य र अन्य सर्तहरूका लागि हामीले अरू छलफल गर्नुपर्छ। लगानी चाहियो, हाम्रो पीपीए(ऊर्जा व्यापार सम्झौता) खोल्नुपर्‍यो। उसले मूल्य पनि हेर्छ। धेरै विषय विचार गर्नुपर्छ।”

नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै पारित गरिसकेको हुनाले भारतको पछिल्लो निर्णयसँगै ऊर्जा खरिदबारेको यो निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्बन्धी समझदारीलाई नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण साझेदारीका रूपमा त्यसबेला चित्रण गरेका थिए।

नेपाल र भारतलाई आगामी वर्ष ४०० केभीको प्रसारणलाइनले जोड्ने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको ठोस कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै भारतीय मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय बाहिर आएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू के भन्छन्?

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार भेटुवालले दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन भएको यो निर्णय अब अख्तियारी प्राप्त अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए।

उनले भने, “हाम्रो भारतसँग जेएससी र जेडब्ल्यूजी भन्ने ऊर्जा सम्बन्धी संरचनाहरू छन्, त्यसमा अब नेपाल र भारतले लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर भारतमा जानेछ। त्यसका लागि समानान्तर रूपमा नै हामीले आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई सबल बनाउनुपर्नेछ।”

उनका अनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि समानान्तर रूपमा आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण र भारतको विद्युत् व्यापार गर्ने निकाय वा कम्पनीसँग नेपालको उत्पादनकर्ता र प्रवर्द्धनकर्ताहरूले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका भेटुवालले थपे, “प्रसारणलाइन थप्नुपर्ने हुन्छ। १० हजार मेगावाटको लक्ष्य भेटाउनका लागि आयोजनाहरू पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। ठूला आयोजना बनाउनुपर्‍यो।”

उनले निजी क्षेत्रले पनि भारतको वितरण कम्पनी वा व्यापार गर्ने निकायसँग मिलेर आयोजना बढाउनसक्ने वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि सम्झौता गरेर एकमुष्ट रूपमा विद्युत् बेच्न सक्ने बताए।

तेस्रो देशको प्रवर्द्धनकर्ताको लगानीमा उत्पादित बिजुली के हुन्छ?

पछिल्लो निर्णय अनुसार भारतीय वा नेपाली लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले मात्रै दक्षिणी छिमेकीको ऊर्जा बजारमा प्रवेश पाउनेछ।

सहसचिव भेटुवालले थपे, “अहिले पनि हरेक परियोजनाहरूको जानकारी पठाएर अनुमति लिएर भारतीय बजारमा नेपाली बिजुली गइरहेको छ। अब पनि शायद उहाँहरूले परियोजना विशेषकै हिसाबले खोज्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यसमा नेपाल र भारतको लगानीमा विकास भएका आयोजनाहरूको बिजुलीमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने भनिएको छ। दुवै देशका आआफ्ना प्रचलित कानुनलाई मान्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली प्रसारण प्रणालीलाई सबल बनाउँदै भारतमा लैजाने भन्ने हो।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भएको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी पछिल्लो समझदारीप्रति नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको पनि गहिरो चासो पाइन्छ।

नेपालले विगतमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई विकास गर्न दिने भनिएका कतिपय जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने निर्णय हालैका वर्षहरूमा गरेको छ।

केही दिनपहिले राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङले नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारबारे टिप्पणी गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, “अघिल्लो वर्ष तपाईँहरूले १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेच्नुभयो। तपाईँहरूले कति आयात गर्नुभयो? मेरा नेपाली मित्रहरू तपाईँहरूले १९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट खरिद गर्नुभयो। तपाईँहरूले गर्व गर्ने एउटा उत्पादन बिजुलीमा नै व्यापार घाटा छ र पनि तपाईँहरू यो व्यापारले आर्थिक आत्मनिर्भरता ल्याउँछ भनेर ठान्नुहुन्छ।”

उनले भारत ठूलो बजार रहे पनि उसका नीतिहरू नेपाल र अरू छिमेकीहरूका हकमा त्यति मित्रवत् नभएको बताए।

भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा थप्छन्, “अब अहिले बाङ्ग्लादेशसँग बिजुली व्यापार खोल्ने कुरा भइरहेको छ। दक्षिण पूर्वी एशियामा पनि बिम्स्टेकको माध्यमबाट कारोबार गर्ने कुरा भएको छ। ऊर्जा ग्रीड विकास गर्नका लागि एउटा फ्रेमवर्क बनिसक्यो। अनुमोदन हुन मात्रै बाँकी छ। श्रीलङ्कासँग पनि भूमिगत केबलको काम भइरहेको छ।”

उनका अनुसार नेपालसँग भारतहुँदै विद्युत् व्यापारलाई विविधिकरण गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। 

बाङ्ग्लादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताले अन्तिम रूप पाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनले पनि अन्य देशहरूसँग पनि बिजुली व्यापारको बाटो खोल्ने बताए।

नेपाललाई चुनौती के छन्?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै २,६०० मेगावाट छ।

तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ।

बर्खा याममा केही समय भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालले त्यस बेला पनि भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।

१०,००० मेगावाट विद्युत् भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग बढेर ५,००० – ७,००० पुग्नसक्ने र त्यसलाई धान्न निकै ठूलो प्रणाली आवश्यक पर्ने कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

हाल नेपालमा झन्डै २,००० मेगावाट विद्युत्‌को माग छ। मुलुकका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा झन्डै थप १,००० देखि १,५०० मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण माग अनुसारको बिजुली पुर्‍याउन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हाल भारत र नेपालबीच ११ केभी, ३३ केभी, १३२ केभी र २२० केभी प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन्।

त्यसबाहेक ४०० केभी ढल्केबर-मज्जफरपुर प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा छन्।

सबै प्रसारण लाइनबाट करिब ७०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुने गरेको भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।