नेपाल वायु प्रदूषणः देशैभरि निर्माण गर्न लागिएका गाडी चार्जिङ स्टेसनले कस्तो सहयोग पुर्‍याउलान्

पछिल्ला केही वर्षहरूमा विद्युत्को उपलब्धतासँगै बढेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सातै प्रदेशका विभिन्न ५० स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरबाट छनोट भएको चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेडबीच गत मङ्गलवार ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विगत केही हप्ताहरूमा काठमाण्डू सहित मुलुकका विभिन्न सहरमा देखिएको वायु प्रदुषणकाबीच पछिल्लो सरकारी कदम स्वागतयोग्य रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

केही वर्षअघि गरिएको एउटा अध्ययनले वायु प्रदूषणमा सवारी साधनहरूले पार्ने प्रभावमा सबैभन्दा बढी डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको योगदान रहेको औँल्याएको थियो।

त्यसकारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग व्यापक बनाउन जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएका चार्जिङ स्टेसन एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको बताइएको छ।

कस्तो हुने छ चार्जिङ स्टेसन?

प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले जानकारी दिएको उल्लेख छ।

उनका अनुसार प्रत्येक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर र अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ।

त्यस्तै द्रुत गतिमा सवारी चार्ज गर्न सकियोस् भनेर ६० किलोवाट डिसी र २२ किलोवाट एसी चार्जरहरू उपलब्ध गराइने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

''यसबाट ठूला बससहित तीनवटा सवारी साधनको एकैसाथ चार्ज गर्न सकिने छ,'' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस बाहेक ३०० भन्दा बढी चार्जहरूलाई सेवा दिन सकिने गरी प्राधिकरणको डेटा सेन्टरमा सफ्टवेयर जडान गरिने छ भने ५० वटै स्टेसनको नियन्त्रण काठमाण्डूबाटै गर्न सकिने बताइएको छ।

कहाँकहाँ राखिने छन्?

प्राधिकरणका अनुसार चार्जिङ स्टेसन मुलुकका प्रमुख राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा राखिने छ। काठमाण्डू उपत्यकामा सात वटा चार्जिङ स्टेसन राखिने छ।

प्रदेश १ का विभिन्न पाँच स्थान, प्रदेश २ का सात स्थान, बागमती प्रदेशका १३ स्थान र गण्डकी प्रदेशमा ६ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने बताइएको छ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका ८, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा चार्जिङ स्टेसन रहने जनाइएको छ।

वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी

सन् २०१७ मा काठमाण्डू उपत्यकामा गरिएको एउटा अध्ययनमा सवारी साधनको इन्धनबाट विकसित हुने प्रदूषणको स्तर उल्लेख्य रहेको पाइएको थियो।

सवारी साधनहरूबाट हुने प्रदूषणमा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन प्रमुख कारक रहेको पाइएको उक्त अध्ययनमा संलग्न रहेकी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागकी प्रमुख प्राध्यापक रेजिना मास्के ब्यान्जुले बीबीसीलाई बताइन्।

''ठूला आकारका बस, ट्रक, टिपर र डोजर जस्ता डिजेलबाट चल्ने साधनले सवारीसाधनहरूबाट हुने प्रदूषणमा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अध्ययनमा पाइयो,'' उनले भनिन्।

सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भएकाले पेट्रोलबाट चल्ने दुई पाङग्रे सवारीसाधनहरूको पनि वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य भूमिका रहेको अध्ययनले पाएको थियो।

समयमा सर्भिसिङ नगरिएका सवारीबाट उत्पन्न हुने धुवाँले वातावरणमा प्रभाव पारेको पाइएको ब्यान्जुले बताइन्।

''सरकारले प्रदूषण जाँच गरी चार पाङ्ग्रे सवारीहरूमा हरियो स्टिकर लगाउने गरेको भए पनि त्यसमा ब्ल्याक कार्बन मात्रै हेरिन्छ,'' उनले भनिन्।

''त्यसकारण विद्युतीय सवारीमा जानै पर्छ। साना सहरहरूमा विद्युतीय सवारी चलाउन सहज पनि छ।''

प्रत्येक ५० घरमध्ये एकमा मात्रै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा आउने अवस्था भएमा त्यसले वायु प्रदूषण कम गर्ने विषमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने ब्यान्जुको भनाइ छ।