भारत कसरी चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा कम खर्चमै पुग्न सक्छ

भारतले हालै विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी अन्तरिक्ष परियोजनाहरू घोषणा गर्दै त्यसका लागि २२७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ समेत छुट्याएको छ।

उक्त योजनामा चन्द्रमामा अर्को चरणको ऐतिहासिक अन्तरिक्ष अभियान, शुक्र ग्रहको कक्ष परिक्रमा गर्ने यानको प्रक्षेपण, ‍अन्तरिक्षमा भारतको छुट्टै स्टेशन निर्माणको पहिलो चरणको काम र भूउपग्रह प्रक्षेपणमा प्रयोग हुने गह्रुँगा सामान उठाउने रकेटलाई पुन: प्रयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो भारतको अन्तरिक्ष परियोजनाहरूका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकमुस्ट बजेट हो। तर यी परियोजनाहरूको परिमाण र जटिलता हेर्दा यो खर्चिलोभन्दा पनि यस्ले निकै मितव्ययी अन्तरिक्ष कार्यक्रमको चरित्रलाई पुनः उजागर गरेको छ।

विश्वभरका विज्ञहरूले भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (इसरो) ले चन्द्रमा, मङ्गल ग्रह र सौर्य मिसनहरूमा कम लागतमा परियोजनाहरू अघि बढाएको भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम कसरी कम लागतमा सञ्चालन हुन्छ?

भारतले मङ्गल ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने मङ्गलयानका लागि ७ करोड ४० लाख डलर खर्च गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष चन्द्रयान ३ का लागि ७ करोड ५० लाख डलर खर्च भएको थियो। त्यो भनेको १० करोड डलर लागतमा बनेको एउटा काल्पनिक अन्तरिक्ष अभियानमा आधारित हलिवुड चलचित्र 'ग्राभिटी' निर्माण गर्न लागेको खर्चभन्दा पनि कम हो।

नासाको माभेन अर्बिटरका लागि ५८ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो। भारतको चन्द्रयान ३ चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नुभन्दा दुई दिनअघि त्यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भएको रुसको लुना-२५का लागि मस्कोको १३ करोड ३० लाख डलर खर्च भएको थियो।

कम लागत लगाएर भएपनि वैज्ञानिहरू भन्छन् भारतले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न उसको वास्तविक क्षमताभन्दा धेरै माथिको लक्ष्य राखेको छ।

चन्द्रयान १ चन्द्रमाको माटोमा पानी रहेको पुष्टि गर्ने पहिलो मिशन थियो भने मङ्गलयानले मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलमा मिथेनबारे अध्ययन गर्न विभिन्न यन्त्र र उपकरणहरुको ‘पे लोड’ लिएर गएको थियो। चन्द्रयान ३ ले पठाएको तस्बिर र तथ्याङ्कहरूलाई विश्वभरका अन्तरिक्षप्रेमीहरूले विशेष रुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्।

उसो भए भारतले आफ्नो अन्तरिक्ष कार्यक्रम कसरी कम लागतमा गर्न सकिरहेको छ?

झन्डै २ दशकभन्दा बढी समय इसरोको बजेटको जिम्मा लिएका अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी शिशिरकुमार दास त्यसतो मीतव्ययिताबारे जान्न सन् १९६० को दशकमा फर्कनुपर्ने ठान्छन् जुन बेला वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक अन्तरिक्ष कार्यक्रमको प्रस्ताव सरकारसँग राखेका थिए।

भारतले ब्रिटेनको उपनिवेशवादी शासनबाट सन् १९४७ मा मात्रै स्वतन्त्रता पाएको थियो र त्यसबेला उसले देशको जनसङ्ख्यालाई खानेकुरा उपलब्ध गराउन र पर्याप्त सङ्ख्यामा विद्यालय र अस्पतालहरू बनाउन नै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो।

“इसरोका संस्थापक तथा वैज्ञानिक विक्रम साराभाईले सरकारलाई अन्तरिक्ष कार्यक्रम भारत जस्तो गरिब देशका लागि एउटा अत्याधुनिक विलासीता होइन भन्नेमा विश्वस्त तुल्याउनुपरेको थियो। उनले भारतलाई भूउपग्रहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई राम्रोसँग सेवा दिन सहयोग पुर्याउने कुरा बताएका थिए,” दासले बीबीसीसँग भने।

तर भारतको अन्तरिक्ष कार्यक्रमले परस्पर विरोधी आवश्यकता र मागका बीच बजेटको कडा सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपरेको थियो। सन् १९६० र सन् १९७० को दशकका तस्बिरहरूमा भारतीय वैज्ञानिकहरूले रकेट र भूउपग्रहरू साइकल वा गोरुगाडामा बोकेर लगिरहेको देख्न सकिन्छ।

दशकौँपछि र कैयौँ सफल अन्तरिक्ष मिसनहरूको उपलब्धिका माझ, इसरोको बजेट प्रकृति सामान्य नै छ। यो वर्ष भारतले अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेट १३० अर्ब भारू (१.५५ अर्ब डलर) छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष अभियान नासाको वार्षिक बजेट भने २५ अर्ब डलर छ।

इसरोका मिसनहरूको लागत कम हुनुको कारण उसका सबै प्रविधिहरू स्वदेशी रहनु र उपकरणहरू भारतमा निर्माण हुनु रहेको दास बताउँछन्।

सन् १९७४ मा दिल्लीले पहिलो परमाणु परीक्षण गरेपछि पश्चिमा देशहरूले भारतविरूद्ध नाकाबन्दी लगाएका थिए। त्यसबेला प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध भारतको अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई नसोचेको बरदान बन्न पुग्यो।

“हाम्रा वैज्ञानिकहरूले यसलाई आफ्नै प्रविधि विकास गर्ने एउटा प्रेरणाका रुपमा लिए। उनीहरूलाई चाहिने सबै उपकरणहरू स्थानीय तवरबाटै उत्पादन गरिए र त्यसका लागि दिनुपर्ने तलब र श्रमको मूल्य अमेरिका वा युरोपभन्दा यहाँ कम नै रह्यो।”

भारतीय वैज्ञानिकहरू कस्तो उपाय अपनाउँछन्?

बिज्ञान लेखक पल्लभ बाग्ला इसरोभन्दा फरक नासाले भूउपग्रहको उत्पादन बाहिरका कम्पनीहरूबाट गराउने बताउँछन्। उनका अनुसार उसले आफ्नो मिसनहरूको बिमा पनि गराउँछ जसले लागत बढाउँछ।

“नासाले जस्तो भारतले मुख्य प्रक्षेपण अघि परिक्षणका लागि गरिने इन्जिनियरिङ मोडेलहरू गर्दैन। हामी एउटै नमुना बनाउँछौँ, जुन उडाउनकै लागि हुन्छ। यो जोखिमपूर्ण हो र यसमा दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ। तर हामी त्यो जोखिम उठाउँनसक्छौँ किनकी यो सरकारी कार्यक्रम हो।”

भारतको पहिलो र दोस्रो चन्द्रमा मिसन र मंगल मिसनका प्रमुख मयलस्वामी अन्नादुराईले बीबीसीसँग कुरा गर्दै इसरोले नासाको दाँजोमा निकै कम मानिसहरूलाई काममा लगाउने गरेको र उस्को दाँजोमा तलब पनि कम दिने गरेको बताए।

उनले आफूले ‘ १० जना भन्दा थोरै प्रतिबद्ध कर्मचारीहरू संलग्न ससाना टोलीहरूको नेतृत्व गरेको’ उल्लेख गर्दै निर्धारित कार्यलय समयभन्दा बढी काम गर्दा पनि अधिकांश अवस्थामा त्यसबापत ओभरटाइम भनेर अतिरिक्त भुक्तानी नलिइएको बताए। कर्मचारीहरूले देखाएका आफ्नो कामप्रतिको बेजोड लगावका कारण त्यो सम्भव भएको उनको भनाइ छ।

उनले बजेटको सिमितताले आफूहरूलाई विभिन्न विकल्पहरूमा सोच्न बाध्य बनाएको र त्यसका कारण नयाँ आविस्कारहरू पनि भएको बताए।

“चन्द्रयान-१ का लागि ८ करोड ९० लाख भारू छुट्याइएको थियो र सुरुको ढाँचालाई मूर्त रुप दिन त्यो ठिक थियो। तर पछि अन्तरिक्षयानले चन्द्रामामा परेको प्रभावको जाँच गर्ने भनियो जसको अर्थ ३५ केजी थप्नुपर्ने भयो।”

वैज्ञानिकहरूसँग दुईवटा विकल्प थियो। उक्त अभियान सञ्चालन गर्न भारी रकेटको प्रयोग गर्ने जसको लागत बढी पर्थ्‍यो। अर्को विकल्प भनेको तौल कम गर्न कतिपय पाटपूर्जा हटाउनु रहेको थियो।

“हामीले दोस्रो विकल्प छान्यौँ। हामीले रकेटलाई धकेल्ने थ्रस्टरहरूको सङ्ख्या १६ बाट ८ मा झार्‍यौँ। प्रेशर ट्याङ्क र ब्याट्रीहरूको सङ्ख्या २ बाट एक बनाइयो।”

ब्याट्रीको सङ्ख्या घटाउनुको अर्थ उक्त प्रक्षेपण सन् २००८ को अन्त्य अघि नै हुनु पर्थ्‍यो।

“त्यसले अन्तरिक्षयानलाई लामो सूर्यग्रहणको प्रभाव नबेहोरिकनै चन्द्रमाको परिक्रमा गर्न दुई वर्ष को समय दिन्थ्यो। लामो अवधीको सूर्यग्रहणले ब्याट्री चार्ज गर्ने क्षमतामा प्रभाव पार्थ्यो। त्यही भएर हामीले निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रक्षेपणको काम सक्न कडा समय तालिका बनाएर काम गर्नु पर्‍यो।”

मंङ्गलयानको लागत निक्कै कम रहेको बताउँदै अन्नादुराई भन्छन्, “किनभने हामीले दोस्रो चन्द्रमा अभियानमा विलम्ब भएपछि चन्द्रयान-२ का लागि डिजाइन गरिएका अधिकांश हार्डवेयरहरूको प्रयोग गर्‍यौँ।

बाग्ला भारतको अन्तरिक्ष कार्यक्रम यत्ति थोरै बजेटमा सञ्चालित हुनु ‘ठूलो उपलब्धि भएको’ बताउँछन्। तर भारतले अन्तरिक्षमा गतिविधिहरू बढाउँदा उक्त लागत वृद्धि हुनसक्ने ठानिन्छ।

उनका अनुसार अहिले भारतले सानो रकेट लन्चरहरूको प्रयोग गर्छ किनभने उनीहरूसँग शक्तिशाली खालको लन्चर छैन। तर त्यसको अर्थ भारतको अन्तरीक्षयानलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न धेरै समय लाग्छ।

त्यही भएर जब चन्द्रयान-३ प्रक्षेपण गरियो, त्यसले पृथ्वीको परिक्रमा धेरै पटक गरेपछि मात्रै चन्द्रमाको कक्षमा हुत्त्याएर पठाइएको थियो। चन्द्र सतहमा अवतरण गर्नुअघि उसले चन्द्रमामा पनि केही पटक परिक्रमा गरेको थियो।

अर्कोतर्फ रुसको लुना-२५ ले शक्तिशाली सोयुज रकेटको साथ पाएकाले उस्ले छिटै पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बलबाट उम्कन सकेको थियो।

“हामीले पृथ्वी माताको गुरुत्वाकर्षण प्रयोग गरेर बिस्तारै आफूलाई चन्द्रमामा पुर्‍यायौँ। हामीलाई हप्तौँ लाग्यो र ज्यादै मिहिन योजना बनाउनुपर्‍यो। इसरो यसमा निपुण छ र उसले यस्तो धेरै पटक सफलतापूर्वक गरिसकेको छ।”

तर बाग्ला भन्छन् भारतले सन् २०४० सम्ममा मानिससहितको अन्तरिक्षयान चन्द्रमामा पठाउने योजना घोषणा गरेको छ। त्यहाँ द्रुत ढङ्गले अन्तरिक्षयात्रीहरू पठाउन उसलाई थप शक्तिशाली रकेटको आवश्यकता पर्छ।

सरकारले हालै यो नयाँ रकेटका लागि कामको अनुमोदन भइसकेको बताउँदै सन् २०३२ सम्ममा त्यो रकेट तयार हुने जनाएको थियो। यो नेक्स्ट जेनेरेशन लन्च भेहिकलले बढी तौल बोक्न सक्छ साथै यसको मूल्य पनि धेरै हुन्छ।

पल्लव बाग्ला भारतले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। र त्यस्तो हुनपुगेको खण्डमा लागत अहिलेकै जस्तो न्यून रहिरहन सक्ने सम्भावना रहँदैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।