'क्यूआर'युक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र दिन प्रदेशहरूलाई बाटो खुला, स्मार्टकार्ड पाउन बाँकी २८ लाखलाई के हुन्छ?

करिब २८ लाख सवारीचालक अनुमतिको परीक्षा पास भएका व्यक्तिहरू र नविकरणको पर्खाइमा रहेका सेवाग्रहीलाई लाइसन्स दिन नसकिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

हाल दैनिक ५ हजारका सङ्ख्यामा मात्र छपाइ गर्न सक्ने सरकारी क्षमताका कारण त्यो काम पूरा गर्न पूर्ण क्षमतामा निरन्तर काम गर्दा समेत करिब दुई वर्ष लाग्ने देखिएपछि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जसमध्ये एउटा 'नागरिक एप'मा देखिने डिजिटल लाइसन्सलाई नै व्यापकता दिने र अर्को अब क्यूआर कोडयुक्त प्रणालीलाई समान रूपले देशभर प्रयोगमा ल्याउने विकल्पहरू अगाडि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"हालसालै सरकारले कानुनमा 'चिप्स वा क्यूआर' सहितको सवारीचालक अनुमति पत्र हुनसक्ने व्यवस्थासहितको नियमावली संशोधन गरेको छ। त्यसमा यसअघि चिप्स मात्र हुँदा क्यूआरकोडयुक्त लाइसन्स छाप्न मिलिरहेको थिएन," विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भन्छन्।

"धेरै महँगो भएर छाप्न नसक्ने चिप्सयुक्त लाइसन्सको साटो त्यसबाट हटेर क्यूआरकोडयुक्त लाइसन्स प्रदेशबाट प्रदान गर्न सकिनेछ। तर पुराना छापिनुपर्ने कार्डको काम सङ्घले नै सक्नुपर्ने भनिएको छ।"

चिप्सयुक्त कार्ड लाखौँको सङ्ख्यामा वितरण गर्न नसकिरहँदा सरकारले राजधानीसहित विभिन्न प्रदेशबाट एक वर्षको परीक्षणकालीन सवारीचालक अनुमति पत्र जारी गरे तापनि त्यो धेरैतिर रोकिएको अवस्थामा छ।

सकस

यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीमा सन् २०२३ को डिसेम्बरयता काठमाण्डूमा छापिएका कुनै स्मार्ट लाइसन्स पुगेको छैन।

बजेट अभावमा त्यहाँ परीक्षणकालीन लाइसन्स छपाइले नै निरन्तरता पाउन सकेन।

उक्त कार्यालय प्रमुख विनोद मालीले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा पास हुनेहरूलाई 'नागरिक एप'को भर पर्नेबाहेक अर्को विकल्प आफूहरूले दिन नसकेको बताउँछन्।

"सबै खाले चालकहरू स्मार्टफोनकै भर परेर लाइसन्स देखाउन सक्ने हुँदैनन्। विदेश जानेका हकमा काठमाण्डूबाटै आपत्कालीन छपाइ गरेर दिने गरिएको छ," उनी भन्छन्।

कोशी प्रदेशका अन्य यातायात व्यवस्था कार्यालयमाझैँ विराटनगरबाट समेत हालसम्म एक वर्षे अस्थायी लाइसन्स वितरण गरिएकामा नियमावली संशोधन भएसँगै अब नयाँ कार्डको नमूनाको प्रतीक्षा भइरहेको छ।

ट्रायल पास गरेको वर्षौँ भइसकेर पनि स्मार्ट लाइसन्स नपाएका कैयौँसँग भएको अस्थायी लाइसन्सको समेत म्याद सकिइसकेको पाइन्छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै लेजर प्रिन्टरबाट त्यस्ता क्यूआरकार्ड वितरण गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख पाक्रम खाँ बताउँछन्।

"यसको लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिएकाले हामीहरू वहाँहरूमै भर परिरहेका छौँ," खाँ भन्छन्।

"नत्र हामीले धेरैजसो नागरिक एपबाटै ट्राफिक जाँचको काम गर्ने गरेका छौँ।"

एशियाली विकास ब्याङ्कको २.५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसन्सको वितरण सुरु भएको थियो।

त्यसबेला तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुराना लाइसन्स कार्डहरू देशभर विस्थापित गरिने जनाइएको थियो।

तर यसबीचमा छपाइदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग तिनको आधिकारिकता जाँच्ने उपकरणको अभाव अनि सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको एक वर्षभन्दा ढिलो गरी लाइसन्स हात पार्ने समस्या खेपेका थिए।

कस्तो तयारी

अब सबै नयाँ लाइसन्सहरू प्रदेशबाट क्यूआरकोड सहितको कार्डमा छपाइ हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

यद्यपि त्यसका लागि केही तयारीहरू भइरहेको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्।

"यसको प्रिन्टर सस्तो पर्ने र विवरण हेर्न समेत सहज हुने हुँदा अब नयाँ सोही अनुसार प्रदेशहरूले छाप्न सक्ने निर्णय भएको छ," महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्।

"पुरानै २८ लाख हामीले छाप्नु पर्दाको अवस्थामा अहिले हामीसँग भएको मेसिनले भ्याउँदैन। त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।"

विकल्प भनेर उनले नयाँ मेसिनहरू किन्नु पर्ने वा सफ्टवेअरमार्फत् विवरण लिएर निजी कम्पनीलाई छाप्न दिन सकिने बताउँछन्।

राहदानी वितरणमा सरकारले स्वयं छपाइको काम गर्न छाडेपछि वितरण सहज बनेको भन्दै महानिर्देशक पोखरेलले खरिदका विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए।

नेपालका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट दैनिक करिब छ हजारको हाराहारीमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुने गरेको छ।

प्रत्येक दिन थपिने नयाँ र पुराना गरेर लाखौँ लाइसन्स वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा विदेश जानेहरूलाई बाहेक अरूका लागि स्मार्ट लाइसन्स छाप्न बन्द गरेको विभागले प्रदेशहरूलाई त्यससम्बन्धी अख्तियारी दिने काम अघि बढाएको हो।

हाल बागमती प्रदेशले खरिद गर्न गइरहेको क्यूआर कोड पढ्ने उपकरणले नागरिक एपबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा त्यसको क्यूआर, सवारीचालक अनुमतिपत्र नम्बरका आधारमा त्यसको आधिकारिकता जाँच्न सक्छ।

त्यस्तै क्षमता देशव्यापी गराउनेबारे समेत आफूहरू छलफल गरिरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

२८ लाख पुराना लाइसन्स के हुन्छ?

एउटा टोलीले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको र त्यसकै आधारमा सन् २०२५ भित्रै पुराना सबैलाई लाइसन्स दिइने योजना रहेको उनी बताउँछन्।

२८ लाखमध्ये पनि अब माग गर्नेहरूका लागि मात्र कार्ड छपाइ हुने र नेपालभित्रका हकमा डिजिटल लाइसन्सकै मात्र पनि भर पर्न सकिने अवस्था सधैँ रहने बताइएको छ।

वितरण गर्न बाँकी रहेका कार्डहरू नै समेत प्रदेशहरूबाट वितरण गर्ने विकल्प पनि सोचिएको बताइन्छ।

तर विभागले त्यस्तो हकमा प्रदेश अनुसारको सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्।

"पहिले केन्द्रीकृत विवरण प्रणाली थियो अब सात वटा प्रदेशमा त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक सबै प्रदेशबाट जारी गर्ने लाइसन्सको स्वरूप एकरूपमा हुने गरी ढाँचा बनाइरहेका छौँ," पोखरेलको भनाइ छ।

"यी दुई काम सकेपछि प्रदेशबाट लाइसन्स जारी हुनसक्छ। हालसम्म परीक्षणकालीन लाइसन्सबाहेक यसरी कुनै प्रदेशबाट लाइसन्स जारी भएको छैन।"

परीक्षणकालीन लाइसन्सको समयावधि यसअघि एक वर्षको थियो।

विभागले अब जारी हुने लाइसन्सको म्याद समेत हालको पाँच वर्षबाट दश वर्ष पुर्‍याउने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।