काम गर्दा लाग्ने रोगलाई नेपालमा पहिलो पटक कानुनी मान्यता, कसलाई के फाइदा

विभिन्न काम गर्ने क्रममा लाग्ने रोगहरूको सूची प्रकाशन गर्दै नेपाल सरकारले श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षलाई त्यसले जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसायजन्य आठ श्रेणीका रोगहरूको सूची तयार पारी यसै साता राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राज्यले कामका क्रममा लाग्ने विभिन्न रोगलाई पहिलो पटक 'व्यवसायजन्य रोग' को कानुनी मान्यता दिएको हो।

सूचीमा औषधि उद्योगदेखि पशुपालन, चिकित्सा, रङ्गरोगन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा रासायनिक एवं भौतिक कारक तत्त्वहरूका कारण मानिसहरूलाई लाग्ने रोगहरू समाविष्ट छन्।

नेपालमा कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयबारे लामो समयदेखि प्रश्नहरू उठ्दै आएका बेला सरकारले पछिल्लो कदम चालेको हो।

कानुनी रूपमा सम्बोधन

कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्दा कामसँग सम्बन्धित रोगहरूलाई वर्गीकरण गरी त्यसलाई कानुनी हैसियत दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव हुमनाथ पराजुलीले बताए।

नयाँ व्यवस्थाले दुई तरिकाले जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन्।

"एउटा चाहिँ काम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ। कामदारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ र रोजगारदाताले व्यवसायअनुकूलको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"अर्को भनेको कामसँग सम्बन्धित कुनै रोग लाग्यो भने कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने हिसाबले कानुनी रूपमा यसले सम्बोधन गर्न खोजेको छ," पराजुलीले अगाडि थपे।

विद्यमान श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थालाई यसले कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो उनले बताए।

श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवसायजन्य रोगको उपचारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

"कुनै प्रतिष्ठानको काम गर्दा कुनै श्रमिकलाई तोकिए बमोजिमको कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेमा सो प्रतिष्ठानले त्यस्तो रोगको उपचारका लागि तोकिए बमोजिमको उपचार खर्च तथा त्यस्तो रोगको उपचार हुन नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम श्रमिकलाई दिनुपर्ने छ," त्यसमा भनिएको छ।

स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य

रोजगारदाताहरूलाई कामदारहरूको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य पनि यो व्यवस्थाको रहेको उपसचिव पराजुली बताउँछन्।

त्योसँगै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदाहरूलाई समेत सचेत बनाउने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

"यदि काम गर्ने ठाउँमा स्वस्थकर वातावरण छैन भने त्यस्तो वातावरण बनाउन पहल पनि गर्ने सचेतना हुन्छ। यीयी रोग लाग्न सक्छन् भन्ने कामदारहरूलाई जानकारी पनि हो," उनले भने।

व्यवसायजन्य रोगहरूलाई कानुनी रूपमै परिभाषित गरिनुलाई अधिकारीहरूले "असल कदम"का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

आगामी दिनमा श्रमिकहरूको सुरक्षादेखि लिएर रोजगारदाताले कार्यस्थललाई सहज बनाउनका निम्ति यसले सकारात्मक भूमिका खेल्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। त्यसका साथै रोग लागेको अवस्थामा उपचारमा समेत नयाँ नियमाले सघाउन पुग्ने उनीहरू बताउँछन्।

"काम गर्ने सिलसिलामा लाग्ने रोगहरूको सन्दर्भमा व्यवसायीहरू उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्थामा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा अथवा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्याकेजमार्फत् सम्बोधन गर्न सक्ने विकल्प पनि रहन्छ," फाइदाबारे पराजुलीले भने।

व्यवसायजन्य रोग 'बढ्दो क्रममा'

पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकहरूमा व्यवसायजन्य रोग 'बढ्दो' रूपमा देखिन थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्।

"काम गरिरहँदा सम्बन्धित व्यवसायकै कारण स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिने क्रम बढ्दो छः चाहे त्यो स्नायुसम्बन्धी होओस् अथवा दुर्घटना भएर होओस्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

रोजगारदाता र कामदार दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने गरी व्यापक छलफल एवं परामर्शपछि व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची तयार पारिएको बुढाथोकी बताउँछन्।

"आफू जुन व्यवसायमा हो त्यसमा योयो रोग लाग्न सक्छ अथवा समस्या देखिन सक्छ भन्ने श्रमिकलाई पूर्वजानकारी हुने भयो, जसका कारण रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने भयो," उनले भने।

उदाहरणका लागि, कोही ब्याटरी उद्योगमा काम गर्छन् भने त्यहाँ हुने एसिड र त्यसबाट निस्किने ग्यासले गराउने हानि रोक्नलाई श्रमिकले पन्जा एवं मास्क लगाएर काम गर्न सक्ने भए।

"कम्पनीमा काम गर्दा स्वास्थ्य समस्या देखियो भने सोही व्यवसायका कारण भयो भनेर सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि उत्तरदायी बनाउन सकियो र सरकार पनि त्यहीअनुसार काम गर्न सक्ने भयो," बुढाथोकीले भने।

अनुगमन कसरी हुन्छ

बेलाबखत राज्यले कामदारमुखी व्यवस्था ल्याउने गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर अधिकारीहरू विद्यमान संरचनामार्फत्‌ अथवा आवश्यक परे अरू ढाँचा बनाएर पनि पालना गराइने बताउँछन्।

"व्यावसायिक स्थलहरूको अनुगमनदेखि सुरक्षासम्मका विषय हेर्न श्रम विभागले नै हो। त्यसको एउटा ढाँचा बनाएर अनुमगन गर्न आवश्यक हुन्छ," पराजुलीले भने।

"रोजगारदाताहरूले कस्तो वातावरण बनाएका हुन्छ्न, कसरी अगाडि बढिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्न जरुरी नै हुन्छ," उनले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी उद्योगहरू दर्ता हुने अथवा नवीकरण हुने बेला आवश्यक मापदण्ड पूरा भए वा नभएको हेर्न सकिने बताउँछन्।

"अब सम्बन्धित कम्पनी, उद्योग हुँदा वा नवीकरण हुँदा यी मापदण्डलाई हेरिन्छ। साथसाथै बीचबीचमा मापदण्ड पूरा भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा मन्त्रालय वा अन्य निकायका तर्फबाट अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने कामका लागि पनि यसले बाटो खोल्छ," उनले भने।

उद्योगी व्यवसायी के भन्छन्

उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पछिल्लो व्यवस्थाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

त्यसबारे चाँडै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिने बताउँदै महासङ्घकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्, "यसो हेर्दा दुवै पक्षलाई 'विन-विन' नै हो।"

"सामाजिक सुरक्षाबाट पनि केही खर्च बेहोर्ने हिसाबले कुराकानी भइरहेको छ," उनले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।