नेपालबाट चीनमा राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्न कतिको सहज?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको राँगाभैँसीको प्रशोधित मासु चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकलको कार्यान्वयनले राँगाभैँसीको मासुको विश्वकै सर्वाधिक ठूलो बजार चीनमा नेपालका लागि ढोका खुल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हाल देशभित्र उत्पादन भइरहेको राँगाभैँसीको मासु देशभित्रकै माग धान्न लगभग सीमित भइरहेको अवस्थामा चीनसँगको सहमतिबाट आर्थिक लाभ लिन व्यावसायिक भैँसी पालनमा देशको निजी क्षेत्र र कृषकहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने पनि अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको एउटा आँकडाले नेपालमा राँगा र भैँसीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको र राँगाभैँसीको मासुको उत्पादन पनि घटेको देखाएको थियो।

पछिल्लो प्रोटोकलको अर्थ के?

अधिकारीहरूका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जोखिम विश्लेषण गरेर प्राविधिक पाटोहरू टुङ्गो लगाएपछि उक्त प्रोटोकल हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीनको भ्रमण गर्दा सन् २०२३ मा नेपाल र चीनले दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने हिसाबमा नेपालमा उत्पादित प्रशोधित राँगाभैँसीको मासुलाई चीनमा निर्यात गर्न अनुमति दिने प्रक्रियालाई गति दिने सहमति गरेका थिए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक तथा सहप्रवक्ता डाक्टर तपेन्द्रप्रसाद बोहराले उक्त प्रोटोकलले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासुको निर्यातमा जोड दिएको बताए।

उनी भन्छन्, "यसको मूल कुरा भनेको रोग जानु भएन। स्वस्थ मासु जानुपर्‍यो भन्ने नै हो। प्रोटोकलमा निश्चित रोगमुक्त क्षेत्रहरूमा राँगाभैँसीहरू पालन गरेको हुनुपर्ने, लगभग तीन वर्ष भन्दा मुनीको राँगाभैँसीको मासु हुनुपर्ने, मापदण्ड पुगेको बधशालामा उत्पादन भएको हुनुपर्ने, तातोमा राखेर प्रशोधन गरिएको अनि उपयुक्त किसिमले प्याकेजिङ्ग गरिएको हुनुपर्ने जस्ता सर्तहरू छन्।"

पशुजन्य उत्पादनको व्यापारमा कैयौँ किसिमका अवरोधहरू हुने गरेका उल्लेख गर्दै बोहरा थप्छन्, "हाम्रो सबै ठाउँमा बजारमा पहुँच पनि थिएन। मापदण्ड पुरा गर्नसक्ने स्थिति पनि थिएन। तर राँगाभैँसीको मासुका लागि एउटा ठूलो बजार रहेको चीनमा हाम्रो पहुँच पुगेको छ।"

उनले हाल नेपालका उपभोक्ता साना किसानहरूले पालन गरेका भैँसी र राँगाहरूमा नै निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै हालको उत्पादन अत्यन्तै धेरै नरहेको जनाए।

"हामीले अब उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्र आक्रामक रूपले आउन जरुरी पर्छ। उनीहरू अघि आए भने राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्ने र गुणस्तर कायम राख्न सरकारले सहयोग गर्ने हो।"

चीनमा राँगाभैँसीको मासुको बजार कत्रो छ?

अमेरिकी सरकारको कृषि सम्बन्धी एउटा निकायको प्रतिवेदनका अनुसार चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो राँगाभैँसीको मासु आयातकर्ता हो।

सन् २०१४ मा बेइजिङले विभिन्न देशहरूबाट ३० लाख मेट्रिक टन त्यस्तो मासु र मासुजन्य उत्पादन आयात गरेकोमा सन् २०२३ मा त्यो नौ गुणाले बढेर २ करोड ७८ लाख मेट्रिक टन पुगेको थियो। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आकार लगभग १४.४ अर्ब डलर पुगेको बताइन्छ।

अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रजिल र आर्जेन्टीनासहितका देशहरू भैँसी-राँगाका मासु र मासुजन्य उत्पादन चीनमा सर्वाधिक परिणाममा निकासी गर्ने देशमा पर्छन्।

उक्त अमेरिकी प्रतिवेदनमा चीनमा यो दशकको अन्त्यसम्ममा राँगाभैँसीको मासुको आयात ३ करोड ५० लाख मेट्रिक टनसम्म पुग्नसक्ने आकलन गरिएको छ।

यस्तोमा साँध जोडिएको नेपाललाई चिनियाँ बजारमा राँगाभैँसीको मासुको व्यापारमा अवसर रहेको भएपनि त्यसमा कैयौँ चुनौतीहरू रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताउने गर्छन्।

नेपालमा कति छ उत्पादन

विक्रम सम्वत २०७९/८० को एउटा आँकडा अनुसार नेपालमा राँगाभैँसीको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० लाख ५१ हजार भन्दा बढीले कम भएको थियो।

उक्त वर्ष मासु उत्पादन समेत ७७ हजार ५ सय मेट्रिक टनले घटेको थियो। सो तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्ष ३० लाख ८१ हजार राँगाभैँसी रहेका थिए भने मासु उत्पादन ११६ हजार मेट्रिक टन रहेको थियो।

त्यसबाहेक दूध दिने भैँसीको सङ्ख्या १६ लाख ६६ हजारबाट आधा भन्दा धेरैले घटेर ८ लाख ५१ हजार जतिमा आएको थियो।

उक्त वर्ष देखिएका लम्पी स्कीनसहितका रोगको प्रकोपमा राँगाभैँसीसहितका पशु चौपायाहरू मारिएका विवरण आएका थिए।

निजी क्षेत्रको एउटा मासु विक्रेता कम्पनी भ्याली कोल्ड स्टोरका एक जना सञ्चालक हरीकृष्ण रावलले आफूहरूले भारतबाट राँगाभैँसीको मासु 'बफ' ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएमात्रै चीनसँगको सहमतिबाट फाइदा लिनसकिने अवस्था रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "भौगोलिक रूपमा नेपालमा पर्याप्त चरण क्षेत्र रहेको छ। सरकारले सहमतिलाई कसरी लिन्छ र कार्यान्वयनका लागि के गर्छ यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। उहाँहरूले गरेको निर्णय राम्रो होला भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। तर जबसम्म कानुनी राज्य हुँदैन र एउटा प्रणालीले काम गर्दैन प्रगति कसरी होला?"

विगतमा नेपाल र चीनबीच भएका रिङ रोड विस्तारजस्ता परियोजना समयमै अघि नबढेका उदाहरण दिने गरेका कतिपय विज्ञहरू यो प्रोटोकलको कार्यान्वयनमा दुवै देशको तत्परता कस्तो देखिन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

कहिलेबाट व्यापार हुनसक्ने अवस्था छ?

कृषि मन्त्रालयका सह प्रवक्ता बोहरा चीनमा मासु निर्यात गर्न कानुनी प्रबन्धहरू रहेको र वधशाला जस्ता केही पूर्वाधारहरू तयार अवस्थामै रहेको बताउँछन्।

उनले थपे, "हामीले केही कार्यक्रमहरू बढाउनुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा निजी क्षेत्र आउनुपर्‍यो। इलाम जिल्लामा चारवटा पालिकाले खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहनु भएको छ। ठूलो लगानी आयो भने डेढदेखि दुई वर्षमा प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

पशु सेवा विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुधीरकुमार सिंहले पछिल्लो सहमतिले नेपाली किसानहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने बताए।

उनले भने, "अहिले भएको सहमति भनेको पाकेको सरहकै मासु प्याकेजीङ गरेर चीन पठाउने भनेको हो। यो नेपालका लागि अवसर हो। आम्दानी पनि धेरै हुने र बजार पनि सुनिश्चित हुने भएपछि किसानहरूमा स्वाभाविक रूपमा नै उत्साह जाग्छ।"

विगतमा नेपालबाट मासुको उल्लेख्य परिमाणमा निर्यात हुने गरेको र त्यस बेला पशु वधशाला जस्ता पूर्वाधारहरू देशका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिएका अधिकारीहरू बताउँछन्।

ती मध्ये कतिपय जीर्ण अवस्थामा रहेका विवरणहरू पनि बेला बेला आउने गरेको पाइन्छ।

उनले बजार विस्तार भएको अवस्थामा त्यस्ता पूर्वाधारहरू खडा हुँदै जाने पनि उल्लेख गरे।

भन्सार विभागको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कले नेपालले १०५ मेट्रिक टन भन्दा धेरै राँगाभैँसीको मासु र मासुजन्य पदार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, हङकङ र भियतनाममा निर्यात गरेको थियो। त्यसबापत नेपालले ३ करोड २२ लाख भन्दा बढी आर्जन गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

मासु तथा मासुजन्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र त्यसमा गुणस्तर कायम गर्न नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत २०५५ मा नै पशु वधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो।

त्यसमा गाई, गोरु र साँढेबाहेकका मासुका लागि पालिएका पशुपन्छीको मासुको व्यवसायका लागि इजाजतपत्र लिने देखि व्यवस्थापनका लागि वधशाला निर्माण र सुपरिवेक्षकको नियुक्तिसम्मका प्रावधान राखिएका छन्।

विदेशमा मासु निर्यातको हकमा पशु सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।