दक्षिण कोरियामा ८५ थरी जागिरमा नेपाली कामदार पठाउन सरकारको अनुमति

यो वर्षबाट निजी म्यानपावर व्यवसायीहरूले चार समूहका विभिन्न ८५ थरी पेशामा सीपयुक्त नेपाली श्रमिकहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन मिल्ने एउटा कार्यविधि कार्यान्वयन गरिएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

असार महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधिको तेस्रो संशोधन अघिल्लो साता कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त अद्यावधिक कार्यविधिमा हाल दुई सरकारहरूबीचको सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार अनुमतीपत्र प्रणाली (ईपीएस) बाहेक निजी क्षेत्रबाट व्यवसायी-व्यवसायीमार्फत 'ई-सेभन भिसा प्रणाली' अन्तर्गत विभिन्न पेशाहरूमा कामदार पठाउन सकिने उल्लेख छ।

नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले दक्ष र सीपयुक्त कामदारहरू पठाउनसक्ने सामर्थ्य आफूहरूसँग रहेको भन्दै लामो समयदेखि कानुनी जटिलताहरू सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।

विशेष सीप भएका विदेशी दक्ष कामदारहरूलाई दक्षिण कोरियाले उक्त भिसा दिएर आफ्नो देशमा काम गर्ने अनुमति दिन्छ।

नियम संशोधनपछि के हुन्छ?

उक्त कार्यविधिको अनुसूचीमा दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले स्वीकृति दिएका ई-सेभन भिसामा रोजगारीका चार समूहका विभिन्न पेशाको सूची राखिएको छ र कोरियाली सरकारले अद्यावधिक गरे अनुसार उक्त सूचीकै आधारमा रोजगारीको अनुमतिपत्र जारी गरिने भनिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रविण कोइरालाले दक्षता भएका र भाषा सिकेका सीपयुक्त कामदारहरूलाई ई-सेभन भिसा अन्तर्गत रोजगारीको बाटो खुल्ने बताउँछन्।

उनले भने, "सीपहरू भएका तर यहाँ ईपीएसमा जान नपाएकाहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मन्त्रालयले कार्यविधिलाई थप परिमार्जन गरेर पठाएको हो। कतिको उमेर सकिएको हुन्छ, कोही एक चरण गएकोलाई अर्को पटक लैजाने गर्दैनन् त्यही भएर त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ।"

उनले थपे, "पहिला रोजगारीका क्षेत्रहरू तोकिएका थिएनन् त्यही भएर कुन कुन जागिरमा जान पाइन्छ भनेर रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई पनि थाहा नहुने परिस्थिति थियो। अहिले हामीले अनुसूचीमा चार समूहका विभिन्न पेशा राखिदिएका छौँ। श्रम विभागले भोली श्रम स्वीकृति दिँदा पनि त्यो भन्दा बाहेकको नदिने र राजदूतावासले पनि माग प्रमाणित गर्दा ती पेशा भन्दा बाहेकको माग प्रमाणित गर्दैनन्।"

कोइरालाका अनुसार यो भिसा प्रणाली अन्तर्गत कामदार पठाउनेबारे कोरियाली सरकारसँग कुनै 'विशेष किसिमको सम्झौता' छैन। तर दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने भएकाले ई-सेभन भिसा अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा रोजगारीको लागि जाँदा राम्रो आम्दानी हुने जानकारी आफूहरूले पाएको उनले सुनाए।

ई-सेभन भिसामा दक्षिण कोरिया जान कति खर्च लाग्छ?

उक्त कार्यविधिमा यो प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्ने कामदार छनौट प्रणालीको विभागले नियमित अनुगमन वा निरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ।

रोजगारदाता स्वयंले नेपालमा आएर आफ्नो मापदण्ड बमोजिम भाषाको ज्ञान र पेशागत सीप भए नभएको निःशुल्क रूपमा परीक्षण गरेर कामदार छनौट गर्नुपर्ने पनि उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।

कामदारहरूलाई रोजगारीमा जाँदा लाग्न सक्ने खर्चका बारेमा पनि कार्यविधिमा चर्चा गरिएको छ। त्यसमा रोजगारदाताले लागत र सेवा शुल्क व्योहोरेको खण्डमा त्यही बमोजिम हुने र नव्यहोरेको हकमा ईपीएस प्रणाली बमोजिम लाग्ने सेवा शुल्कमा नबढ्ने गरी लिनसकिने उल्लेख छ।

हाल दक्षिण कोरियाले नेपालसहित झन्डै डेढ दर्जन देशबाट भाषा परीक्षा लिएर ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कामदारहरू आफ्नो मुलुकमा लैजाने गर्छ। अधिकारीहरूका अनुसार ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जान छनौट हुने कामदारहरूले झन्डै सवा लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ।

उक्त प्रणाली अन्तर्गत हाल ४० हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पुगेको ईपीएस शाखाको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्ष दक्षिण कोरियाले नेपाललाई १४ हजार जति कोटा पठाएको छ। पछिल्लो पटक दक्षिण कोरिया जाने भाषा परीक्षामा भाग लिन एक लाख ६३ हजार जनाले आवेदन दिएकामा १७,०३० जना उत्तीर्ण भएका थिए।

कार्यविधि संशोधनपछि अब के?

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूहरूले नीतिगत निर्णय गरिदिएको र अब यसको कार्यान्वयन दुई देशका व्यवसायी व्यवसायीबीच हुने सहमतिमा निर्भर हुने बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले दक्षिण कोरियामा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट समेत नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले रोजगारीका अवसरहरू ल्याउनसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "कार्यविधि बनेपनि यो कार्यान्वयनमा नै चाहिँ आइसकेको थिएन। तर प्रक्रियाहरू सहज बनाइएपछि बैदेशिक रोजगारी बाध्यता मात्र नभएर एउटा अवसर पनि हो भन्ने हामी स्थापित गर्न सफल हुनेछौँ।"

वैदेशिक रोजगार विभागले भर्खरै कार्यविधि प्राप्त भएको भन्दै माग पत्रहरू आउन थालेपछि कुनै जटिलता देखिए श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एउटा टुङ्गोमा पुग्ने जनाएको छ।

दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले विशेष पेशा सम्बन्धी भिसालाई ई-सेभन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यसका लागि शैक्षिक र तालिमबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र, रोजगारीको करार सम्झौता र दक्षिण कोरियाको सरकारी निकायबाट उक्त रोजगारीको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी जारी गरिएको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

कस्ता कस्ता क्षेत्रमा कामदारहरूलाई अवसर

अहिले नेपालले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको लागि पठाएको कार्यविधिमा दक्षिण कोरियाको रोजगारदाता र सीपयुक्त नेपाली श्रमिकबीच भएको सम्झौताका आधारमा चार वटा क्षेत्रमा कामदारहरू लैजान मिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो समूह 'ई-सेभन-वन' भिसामा व्यवस्थापक र विज्ञ तहका जनशक्तिहरू लैजान सकिने उल्लेख छ। त्यसमा व्यवस्थापनतर्फ शिक्षा, व्यापार, उद्यम, यातायात, सूचना प्रविधि, खेलकुदसहितका १५ र इन्जिनिअर, नर्स, प्राध्यापक, अनुवादक, समाजशास्त्रजस्ता विधाका ३६ पेशाका जनशक्तिलाई समेटिएको छ।

दोस्रो समूह 'ई-सेभन-टू' भिसा अन्तर्गत अर्धव्यावसायिक ९ थरी पेशाका कामदारहरूलाई अवसर दिइने उल्लेख छ। त्यसमा कार्यालयमा आधारित जनशक्ति अन्तर्गत ड्यूटी फ्रीमा काम गर्ने सेल्स स्टाफ, हवाई यातायात स्टाफ, होटेल रिसेप्सनिष्ट, मेडिकल संयोजक र ग्राहक सेवा परामर्श सम्बन्धी पेशाहरू राखिएका छन्। उक्त समूहमा कार्गो सेवा, पर्यटन, क्यासिनो जस्ता क्षेत्रका कामदार र सेफलाई पनि समेटिएको छ।

तेस्रो समूह, 'ई-सेभन-थ्री' अन्तर्गत सामान्य सीप भएका ६ वटा पेशा उल्लेख गरिएको छ जसमा चिडियाघरको रेखदेख, पानीजहाज मर्मत, विमान मेकानीक, कृषि प्राविधिक, हलाल बुचरजस्ता पेशाहरू समावेश गरिएको छ।

त्यसै गरी चौथो समूह 'ई-सेभन-फोर' अन्तर्गत निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा विशेष सीप भएका कामदारहरू पर्छन्। त्यसमा कृषि, पशु र माछा पालन अनि उत्पादन र निर्माण सम्बन्धी चार क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्।

देशमा दक्ष कामदारको अभावको चुनौतीसँग जुझ्न दक्षिण कोरियाले ई-सेभन भीसाको व्यवस्था गरेको हो। तर त्यसले कतिपय कोरियालीहरूमा रोजगारी गुम्ने भय उत्पन्न गराएको यसै वर्षको एप्रिलमा द कोरिया टाईम्सले प्रकाशित गरेको एउटा विवरणमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक ई-सेभन अन्तर्गतका कामदारहरू न्याय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले एउटा काममा कोरिया गएका आप्रवासी कामदारलाई अर्कोमा स्थानान्तरण हुन अध्यागमन अधिकारीहरूले अनुमति नदिने गरेका समेत विवरणहरू आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।