'हामी रातभरि सुतेनौँ': दक्षिण कोरियामा ७० हजार नेपालीको अवस्था के छ

दक्षिण कोरियामा "सैनिक शासन लगाउने" राष्ट्रपतिको निर्णय छ घण्टापछि फिर्ता भएको भए पनि विदेशी नागरिक र श्रमिकहरू अब के हुन्छ भनेर चिन्तित बनेको त्यहाँ कार्यरत केही नेपालीले बताएका छन्।

यद्यपि बुधवार दिउँसोसम्म अवस्था सामान्य देखिएकाले नेपालीहरूले पीर नगरे हुने सोलस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूतले बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय र अध्ययनका लागि गएकासहित झन्डै ७०,००० नेपाली रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

राष्ट्रपति यून सुक यउलले घोषणा गरेको ‘मार्शल ल’ फिर्ता भए पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। त्यहाँ राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने संशय भने बाँकी छ।

“राष्ट्रपतिले अचानक घोषणा गर्दा केही त्रास उत्पन्न भएको थियो। विदेशीहरूबारे प्रोटोकल राख्ने भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले चाहिँ यहाँको अवस्था एकदमै सामान्य छ," सोलस्थित राष्ट्रपति कार्यालयनजिकै बस्ने नेपाली व्यवसायी ध्यान राईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा भने।

"अहिले यहाँ रहेका नेपालीहरूमाझ कुनै डर त्रास छैन।”

मङ्गलवार राति सैन्य कानुन लागु गर्ने घोषणा गर्दा राष्ट्रपतिले "उत्तर कोरियाका कम्युनिस्टहरूबाट खतरा रहेको" बताएकाले विदेशी नागरिकहरूलाई युद्ध हुन लागेको हो कि भन्ने शङ्का लागेको थियो। तर उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण भएको स्पष्ट भयो।

'रातभरि सुतेनन्' सोलमा भएका नेपाली

दक्षिण कोरियामा विविध कारणले अवैधानिक भएर बसेका नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेका कारण राती केही बेर ‘मार्शल ल’ लागु हुँदा धेरै नेपालीहरूमाझ चिन्ता उत्पन्न भएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले बताएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियाका संस्थापक समेत रहेका राई नेपालीहरू ‘मार्शल ल’को आदेश फिर्ता नहुँदासम्म नसुती बसेको बताउँछन्।

“राति केही समय तनावको अवस्थामा बसे साथीहरू। भरे के हुन्छ, भोलि बिहान के हुन्छ भन्ने थियो,” उनले भने।

संसद्‌ले ‘मार्शल ल’को विपक्षमा निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले स्थानीय समयानुसार बिहान ४ बजे आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए। “त्यसपछि त जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्केर गयो नि,” राईले भने।

नेपाली मूलकी कोरियाली नागरिक तथा समाजसेवी लक्ष्मी गुरुङले आफूहरू पनि राष्ट्रपतिको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म जागै बसेको बताइन्।

“हामी रातभरि टीभी हेरेर बस्यौँ, मेरा बच्चाहरू पनि भोलि नै नेपाल जाऔँ भन्न थालिसकेका थिए,” उनले भनिन्।

सैनिक शासन लागु भएको अवस्थामा भने आफूहरूलाई पनि कठिन हुन सक्ने आकलन नेपालीहरूको थियो।

“राति यहाँ कोरियालीहरूमाझ पनि खैलाबैला हुँदा हामी विदेशीहरूलाई पनि के होला, कसो होला भन्ने भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही मात्रै थियो, तर विदेशीहरूलाई केही असर पर्दैन भन्ने सान्त्वना पनि दिइएको थियो,” सोलनजिकै रहेको ख्यङ्गिदो प्रान्तबाट चिनाहाङ लिम्बूले भने। उनी विद्यार्थी हुन्।

उनका अनुसार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लगाउनुको कारण उत्तर कोरियाली चुनौती देखाएका कारण नेपाली समुदायमाझ उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणबारे अनुमान र त्रास समेत फैलिएको थियो।

लिम्बूले उत्तर कोरियाबाट समयसमयमा बलून र ड्रोनहरू दक्षिण कोरियातर्फ आउने गरेका कारण पनि नेपालीहरूमाझ दुई देशबीच हुन सक्ने तनावका कारण त्रास उत्पन्न हुने गरेको बताए।

कार्यवाहक राजदूत के भन्छन्

दक्षिण कोरियास्थित कार्यवाहक राजदूत पुष्पराज भट्टराईका अनुसार अहिले नेपालीहरूले चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन।

“मार्शल ल फिर्ता भइसकेका कारण यहाँ अब के हुन्छ भनेर अनिश्चय भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन,” भट्टराईले टेलिफोनमा बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उनका अनुसार बुधवार दिउँसो सोल क्षेत्रको जनजीवन सामान्य छ र कुनै पनि नेपालीहरूले प्रदर्शनका कारण समस्या बेहोर्नुपरेको जनाकारी दूतावासले पाएको छैन।

“अहिले तत्काल सबै कुरा सामान्य छ। यहाँ शिक्षणसंस्था, यातायात कुनै कुरामा समस्या छैन,” उनले भने।

राजनीतिक अस्थिरताजस्तो देखिए पनि व्यवसाय र शिक्षणसंस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका कारण नेपालीहरूका लागि कुनै पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको दूतावासले जनाएको छ।

'आप्रवासीप्रति अनुदार'

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून आप्रवासीहरूप्रति अनुदार रहेको कोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको बुझाइ देखिन्छ। व्यवसाय समेत सञ्चलन गरिरहेकी समाजसेवी गुरुङ यून विदेशी विद्यार्थीहरूप्रति पनि अनुदार रहेको बताउँछिन्।

“अहिलेका राष्ट्रपति विदेशीलाई राख्न हुँदैन भन्ने पक्षका हुन्। विदेशीलाई हटाउनुपर्छ वा स्वदेशीभन्दा कम तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। उनको पालामा सरकारबाट आएको बजेट बन्द गरेर विदेशीको सुविधाका लागि खोलिएका शेल्टर र कार्यालयहरू पनि बन्द भए,” गुरुङ भन्छन्।

दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत लिम्बू पनि विदेशीहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउने अडानका कारण आप्रवासीहरूमाझ अलोकप्रिय रहेको बताउँछन्।

“अहिले ठूला कम्पनीहरूमा 'हप्तामा चार दिन काम, तीन दिन आराम' भन्ने अभ्यास सुरु भएको छ। उनी त्यसको पनि विपक्षमा देखिएका छन्,” लिम्बू भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।