जब कोरियामा भाषा पढ्न नेपालीले २५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको विवरण दूतावासले सुन्यो

दक्षिण कोरियाका लागि नेपालकी राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भाषा पढ्नका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर आएको कुरा कतिपय नेपाली विद्यार्थीहरूले सुनाएको बताएकी छन्।

सरकारले भाषा पढ्नका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) हाललाई स्थगित गरेपछि सोलबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले नेपाली विद्यार्थीहरूले चरणचरणमा "दुःख पाउने गरेका" गुनासो आफूहरूकहाँ आएको बताइन्।

खास गरी 'अन्डरग्र्याजुअट कोर्स'का लागि कोरिया पुग्ने विद्यार्थीहरूले धेरै दुःख पाउने गरेका पाइएको तुम्बाहाम्फेले सुनाइन्।

नेपाली विद्यार्थीहरूले आइन्दा दुःख नपाऊन् भनेरै आफूहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत्‌ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष समस्या उजागर गरिदिएको र परिणामस्वरूप अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थगित गरिएको उनले उल्लेख गरिन्।

'पढ्न भनेर काम गर्न आउने'

वैदेशिक रोजगारीका लागि पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया नेपालीहरूका निम्ति एउटा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।

कामका लागि कोरिया जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर श्रमिक भिसामा मात्र नभई पढ्नका लागि पनि नेपालीहरू दक्षिण कोरिया जान थालेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा ६,८८९ नेपाली विद्यार्थीले कोरियाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका सरकारी तथ्याङ्क छ।

राजदूत तुम्बाहाम्फेका अनुसार हाल कोरियामा आठदेखि साढे आठ हजारको बीचमा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्।

"विद्यार्थी भिसामा आउने र काम गर्ने गरेका कुरा हामीलाई धेरैले सुनाउँछन्। उनीहरू पढ्न आउनभन्दा काम गर्न आउँछन् भनेर धेरैले भन्छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"हामीले दुई खालका विद्यार्थी भेट्यौँ- 'मैले त्यहाँ गएर पढ्ने होइन काम गर्छु, पैसा कमाउँछु' भन्ने खालका एउटा हुने रहेछन्।"

"अर्को चाहिँ 'पढेर राम्रो काम गर्छु' भन्ने खालका देखिए। कम 'क्रेडिट आवर' भएका विश्वविद्यालय जाने अनि थोरै पढ्ने र धेरै काम गर्ने विद्यार्थीहरू पनि हामीले देख्यौँ।"

"हामीले सम्पर्क भएका 'कन्सल्ट्यान्सी'हरूलाई विद्यार्थीहरू आउँदा छ महिनासम्म काम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बताइदिन भन्यौँ। विद्यार्थीले पनि सपना देखेको जस्तो कोरियामा हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्‍यो।"

पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म तिरेकाहरू

कोरिया पुग्नासाथ काम पाउने अपेक्षासहित नेपाली विद्यार्थीहरूले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई मोटो रकम बुझाउने गरेको श्रम मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

राहदानी नवीकरण गराउनका लागि दूतावास पुग्ने कतिपय विद्यार्थीहरूले पनि त्यो कुरा आफूहरूलाई सुनाएको तुम्बाहाम्फेले बताइन्।

"मैले १५ लाख तिरेँ, मैले १० लाख तिरेँ, मैले त २५ लाख तिरेँ बताउनेहरू पनि दूतावास आएका रहेछन्," उनले अगाडि थपिन्।

विश्वविद्यालय अनुसार फरकफरक शुल्क भए पनि धेरैतिर बुझ्दा भाषा पढ्नका लागि त्यो रकम अचाक्ली भएको आफूहरूले पाएको उनी बताउँछिन्।

"धेरैतिर बुझ्दा पाँच-सात लाखमा हुन्छ भन्छन्। कसैकसैले त्यति पनि हुँदैन भन्छन्। एउटा सेमेस्टरको ५६ हजार रुपैयाँ पनि पायौँ," तुम्बाहाम्फेले सुनाइन्।

"पच्चीस लाख कहाँ तिर्‍यौ भनेर सोध्दा कन्सल्ट्यान्सीहरूले आधिकारिक च्यानलमार्फत् थोरै रकम तिर्न लगाउने र बाँकी नगद लिने गरेको उनीहरूले सुनाए। ब्याङ्कमा हाल्दिने भन्दा नगद नै मागेको बताए।"

शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले कामको विषयमा पनि विद्यार्थीहरूलाई ढाट्ने गरेको देखिएको उनी बताउँछिन्।

"तिमीहरू त्यहाँ जान्छौ। त्यहाँ गएपछि हामीले काम खोजिदिन्छौ र काम गर्न पाउँछौ भनेर पठाउने रहेछन्।"

तर त्यसरी भाषा अध्ययनका लागि आउनेहरूले छ महिना नपुगुन्जेल कानुनी रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन्।

'चरणचरणमा दुःख पाउने रहेछन्'

भाषा पढ्न भनेर काम गर्ने मूल उद्देश्यका साथ पुग्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले चरणचरणमा दुःख पाउने गरेको पाइएको राजदूत तुम्बाहाम्फेले बताइन्।

"यहाँ आएपछि कोठा खोजिदिएबापत कमिशन खाने, काम खोजिदिन्छु भनेर अर्कोले कमिशन खाने, विमानस्थलदेखि सम्बन्धित ठाउँमा छोडिदिन्छु भनेर अलि परै छोडेर बिजोग पारिदिने समस्या पनि देखिपछि हामीले मन्त्रालयलाई भनेका हौँ," उनले भनिन्।

"'लिभिङ टुगेदर'मा बसेर पनि समस्यामा परेको देखियो। 'मलाई यस्तो भयो' भनेर 'ब्ल्याकमेल' गर्ने, पैसा दिएन भने 'ब्ल्याकमेल' गर्ने खालको 'रिपोर्ट' पनि आएको देखियो।"

दूतावासका अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरूमध्ये 'अन्डरग्र्याजुअट' गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ भने स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्नेहरूको सङ्ख्या कम छ।

भाषा पढेर आउन सुझाव

श्रमका लागि नेपालमै कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर मात्र नेपालीहरू कोरिया जान पाउने गरेका छन्।

भाषा नै पढ्नका लागि जाने भएपछि प्रायः नेपालमै पढेर जाने गर्दैनन् र त्यसो भएपछि त्यहाँ दुःख पाउने गरेको राजदूत तुम्बाहाम्फे सुनाउँछिन्।

"भाषा पढेरै आउनुपर्ने हो। भाषा नपढेर आउँदा धेरै समस्यामा परेको नेपालबाट 'प्लस टू' गरेका आएका विद्यार्थीहरूले सुनाए," उनले भनिन्।

"जेसुकैका लागि पनि आउँदा भाषा सिकेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा ती विद्यार्थीहरूको अनुभवले देखाउँछ।"

हाल विश्वभाषा क्याम्पसका साथै अरू निजी संस्थाहरूले पनि कोरियन भाषा पढाउने गरेका छन्।

समाधानका उपाय के?

समस्या भोगेका र त्यसका कारण 'डिप्रेशन'मै गएका विद्यार्थीहरूका कुरा सुनेपछि मन्त्रालयलाई त्यसबारे आफूहरूले अवगत गराएको राजदूत तुम्बाहाम्फे बताउँछिन्।

आफूहरूले 'एनओसी' बन्द नै गर्न भनेको नभई समस्या सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको दूतावासको तर्क छ।

"कसरी नियमन गर्ने भन्ने नीति शिक्षा मन्त्रालयले बनाउनुपर्छ। जो चाहिँ एनओसीको प्रक्रियामा छन्, कन्सल्ट्यान्सीलाई रकम बुझाइसकेका छन् उनीहरूलाई एनओसी दिएर पठाइदिनुपर्छ," उनले सुझाइन्।

"तर उनीहरूका नाम, ठेगाना, विश्वविद्यालय सबै विवरणसहित सूची दूतावासलाई पठाइदिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसको उद्देश्य के हो भने अब आउनेहरू दुःखमा नपरून्।"

'ग्र्याजुअट कोर्स'का लागि आउनेहरूको हकमा पनि नीति बनाउनुपर्नेमा तुम्बाहाम्फेको जोड छ।

"कुन विश्वविद्यालयमा पठाउने, कुनमा नपठाउने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले पनि भनिदिनुपर्छ। वस्तुस्थितिलाई विद्यार्थी र अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्छ," उनले अगाडि थपिन्।

मन्त्रालयले के भनेको छ?

सोलस्थित दूतावासले पत्राचार गरेको आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरियाली भाषा अध्ययनका लागि अनुमति दिने काम अहिलेलाई स्थगित गरिएको जनाएको हो।

सो विषयमा दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपश्चात्‌ एनओसीलाई व्यवस्थित एवं नियमनका उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एउटा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।

कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा आगामी निर्णय लिइने बताउँदै मन्त्रालयले 'डीटू' र 'डीफोर' भिसामा 'अन्डरग्र्याजुअट कोर्स' अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई एनओसी स्थगित गरिएको उल्लेख गरेको छ।

सो सम्बन्धमा वैशाख २८ गते गरिएको निर्णयबारे ३० गते मन्त्रालयले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।