कोरियामा नेपाली युवकको 'आत्महत्या'पछि बाँकीले पनि कम्पनी छोड्दै

दक्षिण कोरियास्थित एउटा बङ्गुर फार्ममा कार्यरत एक नेपाली युवकले "आत्महत्या" गरेको भनिएको घटनापछि विदेशमा रहेका नेपालका श्रमिकहरूको सुरक्षाबारे एक पटक फेरि चिन्ता एवं चासो व्यक्त भइरहेको छ।

त्यहाँ कार्यरत बाँकी नेपाली कामदारले सो घटनापछि काम गर्न नचाहेको बताएपछि सोलस्थित नेपाली राजदूतावासको पहलमा उनीहरूलाई अन्यत्र जान दिन रोजगारदाता कम्पनी सहमत भएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"एकैचोटि सबै कामदारले छोड्दा बङ्गुर फार्म नै समस्यामा पर्ने भन्दै त्यसका साहु चरणबद्ध रूपमा नेपालीहरूलाई कम्पनी छोड्न दिन सहमत भएका हुन्," राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा भनिन्।

सहमतिबमोजिम दुई साताभित्र नेपाली कामदारहरूले उक्त कम्पनी छोडिसक्ने दूतावासले जनाएको छ।

नेपाली श्रमिकहरूका लागि दक्षिण कोरिया एउटा आकर्षक गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहिआएको छ।

दक्षिण कोरियाको छल्लानाम्दो मोक्पोस्थित 'वूसङ्ग पिग फार्म' मा कार्यरत युवकको मृत्युको घटनापछि तीनजना त्यहाँबाट 'रिलीज लेटर' लिएर निस्किसकेका राजदूत तुम्बाहाम्फेले बताइन्।

"तीनजना बहिनीसहित अब १५ जना भाइहरू हुनुहुन्छ। पालोपालो उहाँहरू त्यहाँबाट निस्कनुहुन्छ," उनले थपिन्।

घटना के हो?

म्याग्दीका २८ वर्षीय तुलसी पुन मगरलाई शनिवार मृत अवस्थामा फेला पारिएको सोलस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।

राजदूत तुम्बाहाम्फेले बीबीसीलाई बताएअनुसार मगरले 'आत्महत्या गरेको' कोरियाली प्रहरीको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

"…त्यहाँ कार्यरत अन्य नेपाली कामदारहरूले त्यस कम्पनीमा काम गर्दा अत्यधिक शारीरिक तथा मानसिक तनाव झेल्नुपरेको र आफूहरूले सो कम्पनीको काममा निरन्तरता दिन नचाहेको बताएका थिए," राजदूतावासले बुधवार जारी गरेको एउटा वक्तव्यमा उल्लेख छ।

घटनापछि दूतावासले वस्तुस्थिति बुझ्न श्रम काउन्सिलर मैया कँडेलसहितको एउटा टोलीलाई उक्त कम्पनी पठायो जुन टोलीले त्यहाँ कार्यरत बाँकी नेपाली, कम्पनीका म्यानेजर र मालिक लगायतसँग जानकारी लियो।

"त्यसपछि हामीले आइन्दा त्यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सचेत पनि गराएका छौँ," राजदूत तुम्बाहाम्फेले भनिन्।

मृतकको शव शुक्रवार नेपाल पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दूतावासले जनाएको छ।

समस्या बताउन अपील

नेपाली श्रमिकको मृत्युको पछिल्लो घटनापछि दूतावासले कामका सिलसिलामा कुनै गाह्रो, अप्ठ्यारो परेको खण्डमा दूतावासलाई जानकारी गराउन पुनः अपील गरेको छ।

त्यसका लागि दूतावासले "जुनसुकै बेला कल गर्न सकिने" टेलिफोन नम्बर समेत उपलब्ध गराएको छ।

"हाम्रो दूतावासस्थित श्रम काउन्सिलर मैया कँडेललाई ०१०-८४१७-२३९७ नम्बरमा आफूले चाहेको समयमा फोन गर्न सकिन्छ," राजदूत तुम्बाहाम्फेले भनिन्।

"यदि जटिल समस्या छ भने के गर्ने भनेर हामी छलफल गरिहाल्छौँ। उहाँले नै समाधान गर्न सक्ने समस्या छ भने प्रक्रिया अगाडि बढाई हाल्नुहुन्छ।"

त्यसबाहेक दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन मनोपरामर्शलाई पनि जारी राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूबाट एकजना मनोपरामर्शदाताले नेपाली श्रमिकहरूलाई परामर्श दिँदै आएकी छन्।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया गएका कामदारमध्ये विगत पाँच वर्षमा ८५ जना नेपालीको ज्यान गएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूको मृत्युको एउटा कारणमा आत्महत्या पनि रहेको छ।

बुझेर आउन अनुरोध

भाषालगायतका समस्या झेल्ने गरेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित देश र आफूले गर्ने कामबारे राम्ररी बुझेर मात्र जान अधिकारीहरूले अपील गर्दै आएका छन्।

राजदूत तुम्बाहाम्फे कोरिया जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूलाई खास गरी दुईवटा विषयमा विशेष ध्यान दिन सुझाउँछिन्।

"भाषा जान्नुपर्ने भई नै हाल्यो। अर्को कुरा सम्झौता राम्ररी बुझ्नुपर्‍योः मैले के कति पाउँछु, कति घण्टा काम गर्नुपर्छ।"

कोरिया अथवा विदेश भन्दैमा आँखा चिम्लेर जान नहुने राजदूत तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ। त्यसबाहेक कोरिया आइपुगेपछि परेका समस्याबारे खुलेर दूतावासलाई बताउन जरूरी रहेको पनि उनले बताइन्।

"बाहिर समस्याहरू बताउने गरे पनि दूतावाससँग नबताइदिने समस्या पनि छ," राजदूत तुम्बाहाम्फेले गुनासो गरिन्।

नेपाली के भन्छन्

कोरियासहित विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले दूतावासहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

आफूहरूका समस्यालाई नेपाली नियोगहरूले खासै महत्त्व नदिने गरेको उनीहरूको आरोप रहिआएको छ।

'कोरिया अपडेट' नामक अनलाइन सञ्चालन गर्दै आएका कोरियामा कार्यरत एक नेपाली गोविन्दा बानियाँ नेपालका श्रमिकहरूले कडा शारीरिक श्रम गर्नुपरेको बताउँछन्।

"कोरियामा काम प्रायः गाह्रो नै हुन्छ। कोरियालीहरूले गर्न नचाहने अथवा गर्न गाह्रो हुने काम विदेशीहरूले गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेले गर्नुपर्ने काम थोरै मान्छेबाट गराउने गरिएको हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले टेलिफोनमा भने।

उनका अनुसार एउटा कार्यकालमा श्रमिकले तीन पटकसम्म कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि मालिकको अनुमतिविना त्यसो गर्न पाइँदैन।

"अस्तिकै घटनापछि वस्तुस्थिति बुझ्न पुगेको नेपाली दूतावास टोलीलाई भन्दा यहाँको माइग्रेन्ट्स ट्रेड युनियन (एमटीयू) लाई उनीहरूले महत्त्व दिइएको देखियो," उनले थपे।

श्रमविज्ञ के भन्छन्

खास गरी अदक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा दुःख पाउनुमा राज्यकै कमजोरी रहेको कतिपय श्रमविज्ञहरू औँल्याउँछन्।

'श्रम सम्झौता गर्ने बेला नेपाली श्रमिकको हकहितलाई केन्द्रमा नराख्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको' उनीहरूको तर्क छ।

त्यस्तैमध्ये एक श्रमविज्ञ मीना पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्, "सबैभन्दा पहिलो कुरा त श्रम बजारको आवश्यकता र हाम्रो श्रमिकको क्षमता, दक्षताबीच ठूलो खाडल छ। कहीँ केही मिल्दैन। त्यो नभइसकेपछि शोषणका स्वरूप धेरै हुन्छन्।"

"कति फर्केर आउँछन्, कति घरपरिवारको अनुहार हेरी चित्त बुझाएर पेलिएरै बस्छन्। कतिले आत्महत्या नै गर्छन्। यो समस्या बढ्दो छ," उनले अगाडि थपिन्।

उक्त पृष्ठभूमिमा श्रमिकहरू आफैँ सचेत हुनु बुद्धिमानी हुने श्रमविज्ञ पौडेलको तर्क छ।

"राज्य, दूतावास कसैप्रति पनि अपेक्षा नगरीकन श्रमिक सञ्जालसँग आवश्यक सूचना लिएर मात्र यहाँबाट हिँड्नूस् भनेर मैले आग्रह गर्दै आएकी छु। त्यो नै भरपर्दो माध्यम हो," उनले भनिन्।

प्रतिकूल अवस्था आइपरेमा के गर्ने भन्नेबारे तयार भएर श्रमिकहरू जाँदा उनीहरूलाई हितकर हुने पौडेल बताउँछिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।