दुई महिनासम्म नसुल्झिएको मुद्दाले रास्वपा र राप्रपा एकैठाउँ

राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच कैयौँ असमानताका बावजुद पनि अहिले प्रतिनिधिसभामा दुवै दलको एउटै आवाज छ।

सभामुखका आसनबाट देखिने संसद्को सबैभन्दा बायाँतिरको लहरमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँगै रास्वपाका दोस्रो तहका नेताहरू बस्ने कुर्सीका लागि पनि एउटै टेबल छ। त्यसभन्दा दायाँतर्फको टेबलमा रास्वपाका केही नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग एउटै टेबल प्रयोग गर्छन्।

दुई महिनाअघि राप्रपा र रास्वपासँग स्वर मिलाएको माओवादीले भने अहिले आफ्नो अडान फेरिसकेको छ। आफूहरूले संसद्‌मा उठाइरहेको मागमा दुई महिनासम्म पनि सुनुवाइ नहुनुको एउटा कारण माओवादीले फेरेको अडान पनि भएको ती दलका नेताहरूको ठम्याइ छ।

रास्वपा र राप्रपालाई एकै ठाउँमा ल्याउने मुद्दा

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई विपक्षी दलले अवरोध गर्न थालेको दुई महिना पुगेको छ। माओवादीले चाहिँ सरकारसँगको दुईबुँदे सहमतिपछि जेठ अन्तिमबाट यो माग छोड्यो।

निरन्तर सदन अवरोध र बहिष्कार गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शुक्रवार ६०औँ दिन पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिए।

उनीहरूले यसबीचमा आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न सरकारलाई मौका दिए पनि बाँकी बैठकहरूमा अवरोध कायम राखेका छन्।

शुक्रवार बैठकको आरम्भमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी संसद् विनीता कठायतले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति गठनको माग दोहोर्‍याइन्।

"भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको सङ्गठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको विषय यति लामो समयसम्म संसद् र सडकमा उठ्दा पनि सरकार उदासीन छ," कठायतले भनिन्।

"मुद्दाको गाम्भीर्यलाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई खारेज गर्नकै लागि एउटा टालटुले अध्ययन समिति बनाएर झारा टार्न खोजिँदै छ।"

त्यसपछि राप्रपाका धवल शम्शेर जबराले पहिले चैत्र १५ गते राजसंस्था पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनमा भएको भनिएको बल प्रयोगबारे न्यायिक छानबिनको माग गरे। उनले भिजिट भिसा प्रकरणबारे बोल्न सुरु गर्दा तोकिएको दुई मिनेटको समय सकिएको जनाउ दिँदै सभामुखले माइक बन्द गरिदिए।

लगत्तै यसअघि जस्तै राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरू प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिए।

"उहाँहरूसँग कतिपय मुद्दा मिल्छन्। सुशासनका, विकासका र सङ्घीयताबारेका कुराहरू मिल्छन्। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रबारे सहमति नहोस् त्यो अलग कुरा हो," राप्रपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधान भन्छन्।

"तर सदनमा उठाएका माग सुनुवाइ नगरी बलमिच्याइँ हुँदा बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हामी सँगै अगाडि बढेका छौँ।"

सत्तापक्षको अडान

विपक्षी दलहरूका कारण सदनको काम कारबाही प्रभावित बनेपछि जेठ अन्तिममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच दुईबुँदे सहमति गर्‍यो।

सत्तापक्षको प्रतिबद्धतामा छानबिन गर्ने मात्रै भनिएको तर उच्च स्तरीय वा संसदीय छानबिन समितिबारे किटान नगरिएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

माओवादीले उच्चस्तरीय छानबिन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छोडेपछि रास्वपा र राप्रपाको अवरोधबीच पनि संसद्को काम कारबाही अघि बढिरहेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बुधवार प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा प्रश्नहरूको जबाफ दिनुअघि पनि रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच समझदारी गराउने उनका प्रयासहरू सार्थक भएका देखिँदैनन्।

शुक्रवार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणबारे विपक्षीलाई नै कटाक्ष गरे।

"जुन पार्टीका धेरै सांसदहरू धेरै नेताहरू यही भिजिट भिसाबाट आज यो ठाउँसम्म आइपुग्नुभएको छ त्यही पार्टीका सांसदहरू भिजिट भिसाबारे सबैभन्दा चिन्तित भएको पाएको छु," घिमिरेले भने।

यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणबारे विपक्षीले छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि हाल सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैँ भिजिट भिसामा गएर अमेरिकी नागरिकता लिएको विगत कोट्याउँदै विपक्षीका माग प्रति व्यङ्ग्य गरेका थिए।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार आफूहरूको मागबारे सत्तापक्षले गलत अर्थ लगाएको बताउँछन्।

"हामीले भिजिट भिसा रोक्न माग गरेको हैन। त्यस्तो भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी र राज्य संयन्त्रले भिजिट भिसामा देशबाहिर जानेहरूसँग मच्चाएको असुली धन्दाबारे छानबिनको माग गरेका हौँ," उनले भने।

राप्रपा र रास्वपाले सत्तापक्षले यसबारे विश्वसनीय छानबिन नगरेसम्म संसद्‌मा आफूले थालेको अवरोध अन्त्य नहुने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

"यो जनताको मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोड्दैन। संसद्‌मा मुद्दालाई स्थापित गर्ने पहरेदारी गर्ने हाम्रो भूमिका हो हामी त्यो गर्छौँ," रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार भन्छन्।

"उहाँहरूले सुनुवाइ गर्नुभएन बेवास्ता गर्नुभयो भने अधिवेशनभरि हामी आन्दोलनको यो स्वरूपलाई कायम राख्छौँ।"

भिजिट भिसा प्रकरण के हो

भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली नागरिकसँग विमानस्थलको अध्यागमनमा रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

मानव तस्करहरूसँगको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीहरूसँग विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा रकम असुली हुने गरेको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको थियो।

काठमाण्डू विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुखकै मिलेमतोमा असुली भएको आशङ्कामा आयोगले गोप्य अनुसन्धान गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले ती अधिकारीको सरुवा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

गृहमन्त्रीकै अग्रसरतामा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखलाई त्यहाँ खटाइएको र आयोगले अनुसन्धान गरेको सुइँको पाएपछि विभागमा सरुवा गरेको आरोपको भने मन्त्री लेखकले खण्डन गर्दै आएका छन्।

उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखसहित पाँच जनामाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनीहरूमाथि 'म्यानपावर कम्पनी' तथा 'ट्राभल एजेन्सी'का प्रतिनिधिमार्फत् पैसा असुलेर मिलेमतोमा नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउन सघाएको आरोप छ।

भूतपूर्व मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न रहेको छानबिन समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूले न्यायिक वा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।