के प्रधानमन्त्रीले सदनमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिन्नँ भन्न पाउँछन्

आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा केपी शर्मा ओलीले एक सांसदको प्रश्नको उत्तर नदिएपछि सदन र कार्यकारी प्रमुखबीच हुने त्यस प्रकारको अन्तरक्रियाको सीमा, औचित्य र उपादेयताबारे प्रश्न उठेको छ।

सङ्घीय संसद्का एक पूर्वमहासचिवका अनुसार सदनमा हुने त्यस्तो अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले "सकेसम्म" जनप्रतिनिधिलाई उत्तर दिनुपर्छ तर प्रश्नको गरिमाका आधारमा "अपवादस्वरूप कहिलेकाहीँ त्यो छाड्न समेत सकिने" अवस्था आउन सक्छ।

"साह्रै आक्रोशयुक्त, व्यक्तिगत लाञ्छना र कटाक्ष हुने खालका अप्रिय प्रश्नहरूका जबाफ यदाकदा नदिन पनि सकिन्छ," संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।

"आइतवारका हकमा श्रमिकसम्बन्धी एउटा प्रश्नबाहेकमा जबाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। श्रमिकसम्बन्धी प्रश्नमा तपाईँहरू भनेर व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गर्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ।" भट्टराईले सङ्केत गरे जसरी सांसद प्रभु साहले "नेपाली मजदुरलाई दासता र नारकीय जीवनमा धकेल्दा तपाईँहरूले के कति लाभ पाउनुभएको छ?" भनेर प्रश्न गरेका थिए।

संसदीय मामिलासम्बन्धी एक लेखक तथा टिप्पणीकार चाहिँ जनताले शासकीय नीति प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट थाहा पाऊन् भनेर यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको हुनाले सांसद राज्य संयन्त्रका यावत् विषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने धारणा राख्छन्।

"आइतवारको घटनामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सोधिएको प्रश्नलाई सहज रूपमा लिएर उत्तर दिन सक्नुपर्थ्यो। जुन खालको आक्रोशित हाउभाउ देखियो त्यो जायज होइन," हरिबहादुर थापाले भने।

"सांसद्को प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी सोध्नुपर्थ्यो, त्यस्तो सटिक ढङ्गको थिएन। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जनताका प्रतिनिधि सांसदलाई त्यसरी उत्तर दिन मिल्थ्यो कि मिल्थेन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।"

नेपालमा २०७३ सालबाट प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा यसरी प्रश्न सोध्ने परम्परा सुरु भएको हो।

साह-ओली प्रश्नोत्तर

आइतवार पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीअनुसार १० सांसदले दर्ता गराएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले रोस्ट्रमबाट उत्तर दिएका थिए। त्यस क्रममा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्रीलाई देशबाट बाहिरिइरहेको रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको उच्च सङ्ख्या तर सोहीअनुसार नआएको विप्रेषण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कम रहेको राजस्व, भारत भ्रमण, अध्यादेश, राजधानी जोड्ने सडक मार्गको दुरवस्थासहितका विषयमा एकसाथ आठ प्रश्न सोधेका थिए।

तर उत्तर दिने पालो आएपछि प्रधानमन्त्रीले "उहाँका प्रश्नहरू उहाँको मनमा रहेका विरोध, घृणा आक्रोश आदिले अपमानजनक समेत रहेका छन्। संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा…, " भन्दै कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिएनन्।

"उहाँले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा खासै जबाफ दिइरहनुपर्ने छैन। सबैको उत्तर आफैँ प्रश्नमा बोकेर आउनुभएको छ। त्यस कारण मैले उत्तर दिइरहनुपरेन। यहाँलाई धन्यवाद छ," ओलीले भनेका थिए।

उत्तर नपाएपछि सांसद साहले प्रधानमन्त्री "प्रश्नबाट भागेको" र उनले "सिङ्गो संसद् र जनताको अपमान गरेको" आरोप लगाएका छन्।

"उहाँको व्यवहार, शैली र प्रस्तुति कानुनी शासनको समेत उपहास हो। म प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु – लोकतन्त्रमा प्रश्नको जबाफ नदिएर कति दिनसम्म भाग्नुहुन्छ?" साहले आइतवार फेसबुकमा लेखे।

संसदीय व्यवस्थाअनुसार पहिल्यै प्रश्न बुझाउनुपर्नेमा साहले समेत चार दिनअघि त्यसो गरेको बताउँछन्।

"मेरो कुनै प्रश्न अशिष्ट भएको भए हटाउन सकिन्छ, सच्याउन सकिन्छ... । ...सभामुखले यो नियमविपरीत छ, कानुनविपरीत छ भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ," आइतवार बैठकपछि साहले पत्रकारहरूसँग भने।

के प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिन्नँ भन्न पाउँछन्?

प्रश्नोत्तरका बेला पूरक प्रश्न सोध्न नपाइने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई सटिक खालका प्रश्न सोध्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"सांसद्ले एकदमै अस्पष्ट प्रश्न सोध्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यावधिको नभएर इतिहासदेखि जोडेर सोध्दै नैतिक बन्धनमा पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले प्रश्नमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सांसद्हरूले छाडेको पाइन्छ," संसदीय मामिलामा लामो समयदेखि लेख्दै आएका हरिबहादुर थापाले भने।

"त्यसरी हेर्दा आइतवार सांसद र प्रधानमन्त्री दुवैले एकअर्काको मर्यादाको ख्याल नगरेको देखियो।"

संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई प्रश्नोत्तरमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था देखा पर्दैमा ठूलो हलचल नहुने तर सदनमा उठ्ने कुराको जबाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भएको धारणा राख्छन्।

"कार्यकारी प्रमुखले सरकारको नेतृत्व, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी, सांसदप्रतिको जबाफदेहिताको दायित्वका हिसाबले सकेसम्म जनप्रतिनिधिका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ," उनले भने।

"एउटाबाहेक अरू प्रश्नहरू राजपाट, दैनिक जनजीवन, जनताका सरोकारका विषय भएका हुनाले ती प्रश्नको जबाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य नै हो।"

पत्रकार हरिबहादुर थापा आइतवार लामो र एकसाथ प्रश्नहरू सोधिँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई "त्यसबाट भाग्ने अवसर पनि मिलेको" ठान्छन्।

कतिपय अवस्थामा पछि जबाफ दिने भन्दै "तत्कालीन अवस्था टार्ने अवस्था रहने"मा आइतवार ओलीले उक्त भाषा समेत प्रयोग नगर्नुलाई उनले "दुःखद"को सङ्ज्ञा दिए।

के प्रश्नोत्तर प्रभावकारी छ?

पूर्वमहासचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विगतदेखि नै संसद्‍मा प्रश्नबाट तर्किने गरेको स्मरण गर्दै त्यो सोचे जसरी प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।

"यो समस्या सुल्झाउनभन्दा उल्झाउनमै केन्द्रित देखिएको छ। मन्त्रीहरू एकदमै आक्रामक हुने र सांसदहरू समेत तर्क र अवधारणाभन्दा बढ्ता आक्रोशित हुने विगतदेखिकै परिपाटी हो," भट्टराईले भने।

टिप्पणीकार हरिबहादुर थापाका अनुसार कुनै बेला एउटा संसदीय कालमा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीलाई हजारौँमा सोधिने प्रश्न यतिखेर सयौँमा सीमित हुनुले पनि यो प्रक्रियाको महत्त्व घटेको सङ्केत गर्छ।

"२०४८-५१ सालको संसद्‌मा ५,००० वटाभन्दा बढी लिखित र मौखिक प्रश्न सोधिएका थिए। २०५१-५५ सालको संसद्‌मा ८,५०० जति, २०५६-५९ सालको संसद्‌मा ५,५०० वटा जति प्रश्न सोधिएकामा पछिल्लो २०७४-७९ को संसद्‌मा ५३६ वटा प्रश्न मात्र सोधिए," थापाले भने।

"प्रश्नले शासनलाई पारदर्शी बनाउने हो। तर हामीकहाँ प्रश्न नै सोधिँदैन, सोधिएका प्रश्न पनि राम्रोसँग प्रस्तुत गरिँदैन। अस्पष्ट गरी प्रश्न सोध्दा उत्तर दिनेलाई पनि उम्किने प्रशस्त मौका मिलिरहेको हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।