'कूलिङ अफ पिरिअड' विवाद राष्ट्रिय सभामा पुग्दा एमाले 'मौन' रहनुको अर्थ

'कूलिङ अफ पिरिअड' का कारण बहुचर्चित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विस्तृत छलफल हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

उक्त विधेयकमाथि छलफलपछि मङ्गलवारको बैठकले त्यसलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त 'विधेयकमाथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर बैठक सुरु हुनुअघि बीबीसीले कुराकानी गरेका र छलफलमा भाग लिएका सदस्यहरूको धारणा तथा प्रस्तुतिले तत्कालका निम्ति ध्रुवीकरणको सङ्केत दिएको छ।

उच्च कर्मचारीलाई अवकाशलगत्तै 'आकर्षक' नियुक्तिमा रोक लगाउने प्रावधानका कारण कूलिङ अफ पिरिअड निकै चर्चित बनेको छ।

एमाले किन खुल्न चाहेन?

उक्त व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राखे पनि पारित हुँदा उक्त व्यवस्था हटाइएको पाइएको भन्दै त्यसले हङ्गामा मच्चाएको छ।

तर खास गरी सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका सांसदहरू 'कूलिङ अफ पिरिअड'बारे मौन बस्न चाहेको देखियो। बोल्ने अधिकांश एमाले सांसदहरूले लिखित धारणा राखेका थिए।

त्यसले उनीहरू विधेयकबारे होसियारीपूर्वक धारणा राख्न चाहेको सङ्केत दिन्छ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसदहरू तुलसाकुमारी दहाल, इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पासहित राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अन्जान शाक्यले विधेयकबारे आफ्नो विचार राखेका थिए।

विवाद आएको र विधायन समितिमा दफावार छलफल हुने उनीहरूको अभिव्यक्ति थियो।

बैठक सकिएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएकी एमालेकी सांसद भगवती न्यौपानेले बैठकमा उक्त पार्टीको मुख्य सचेतकको हैसियतमा भाग लिएकी थिइन्। न्यौपानेले बीबीसीसँगको कुराकानीमा विधेयकमा संशोधनहरू परेपछि छलफल गरिने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

"त्यो (कूलिङ अफ पिरिअड) मात्रै कुरा भएन, अरू दफाको पनि कुरा हुन्छ, त्यसपछि कसरी जाने भन्नेबारे छलफल गर्ने कुरा भएको छ," बहुचर्चित प्रकरणमा एमालेको धारणा वा मनस्थितिबारे जिज्ञासा राख्दा उनको भनाइ छ, "मनस्थिति नबनाएको भन्ने होइन, तर सबैसँग बसेर अरू समेत विषयमा निष्कर्ष निकालेपछि बाहिर सार्वजनिक गर्ने हुन्छ।"

एमालेका मन्त्री : एक खुला, अर्का मौन

विधेयकमा 'कूलिङ अफ पिरिअड' राख्ने पक्षमा एमाले सांसदहरूले मुख खोलेनन् जबकि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मत रूपमा उक्त व्यवस्था राख्ने निर्णय भएको बताइएको थियो।

त्यो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले हटाइएको भन्दै एमालेकै सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाइ पनि न्यौपानेसँग मिल्दोजुल्दो सुनिन्छ। उनले कूलिङ अफ पिरिअडबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताए।

"उता (प्रतिनिधिसभा) बाट पारित भएर आइसकेको कुरा संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भइसकेपछि छलफल हुन्छ," मन्त्री दाहालले बताए।

तर प्रतिनिधिसभामा एमालेकै सांसदहरूले कूलिङ अफ पिरिअड हटाइएको भन्दै विरोध जनाएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा किन मौनता? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ।

"पार्टीगत रूपमै बसेर छलफल गरेर निर्णय भएको चिज होइन, त्यस्ता कतिपय कुरा नेतृत्व तहमा हुने कुरा हुन्," मन्त्री दाहाल भन्छन्, "तर अहिले योबारेमा के गर्ने भनेर बसेर छलफल गरेरै निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।"

कतिपयले राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरूको 'प्रस्तुति'लाई उक्त प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा रुचिकर बहस बाँकी रहेको सङ्केत ठानेका छन्।

सरकारको तर्फबाट मन्त्री गुरुङले निजामती सेवामा सुधारका निम्ति 'कूलिङ अफ पिरिअड'को व्यवस्था ल्याइएको तर 'दुर्घटना भएको, भाइरस पसेको' बताए। त्यो भाइरस फाल्ने काम राष्ट्रिय सभाको भएको उनको भनाइ थियो। "सुशासनको अवधारणाले कूलिङ अफ पिरिअड ल्याएको हो," मन्त्री सुब्बाले बताए। तर उनले एक वर्ष राख्ने वा दुई वर्ष राख्नेबारेमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा पनि छलफल र बहस भएको उल्लेख गरेका थिए।

"राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको गल्ती सच्याउने आँट तथा हिम्मत मिलोस्," उनको भनाइ थियो।

सत्ताधारी र विपक्षी अन्य दल एक ठाउँमा

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका अन्य सबैजसो दलहरू भने 'कूलिङ अफ पिरिअड'को पक्षमा देखिएका छन्।

उक्त व्यवस्था हटाइएको भन्ने विषयलाई कतिपयले अक्षम अपराधको संज्ञा दिए भने कतिपयले त्यसलाई सच्याएर पठाइने धारणा खुला रूपमा राखेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले भने, "हामीले कूलिङ पिरिअड छाड्दैनौँ, राख्छौँ।"

माओवादी केन्द्रका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले पनि उक्त व्यवस्था राख्ने बताए।

"अन्य विषयहरू पनि छन्, तर कूलिङ पिरिअड राख्छौँ," उनले बीबीसीसँग आफ्नो दलको धारणा सुनाए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहराले पनि उक्त विषय छलफलको मुख्य विषय बन्नुपर्ने बताउँदै विधायन समितिमा दफावार छलफल गरेर पूर्णता दिनुपर्ने धारण राखेका छन्।

मन्त्री गुरुङले जबाफ दिएपछि सभाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भयो।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रक्रिया खुला गरिएको जानकारी गराएका थिए। दफावार छलफलको निम्ति विधायन व्यवस्थापन समितिमा लग्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै बैठक स्थगित भएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।