'कूलिङ अफ पिरिअड' छानबिन समिति गठनपछि राष्ट्रिय सभा पुगिसकेको विधेयकको सम्भाव्य दिशा

बहुचर्चित 'कूलिङ अफ पिरिअड' विवाद सम्बन्धमा छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सातसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीवन परिवारको संयोजकत्वमा 'सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'लाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट सङ्घीय निजामती विधेयक पारित गर्ने बेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल पुन: नियुक्ति लिनबाट रोक्नका निम्ति राखिएको दुईवर्षे 'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रावधानमाथि 'अनधिकृत हेरफेर' भएको भन्दै उक्त विधेयक मस्यौदा गर्ने सांसदहरूले नै छानबिनको माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले 'कूलिङ अफ पिरिअड'को व्यवस्थासहितको मस्यौदा सर्वसम्मत पारित गरे पनि सभापति रामहरि खतिवडाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत विधेयकमा उक्त प्रावधानलाई कमजोर तुल्याएको पाइएको थियो।

सार्वभौम संसद्‌को विशेषाधिकार सुरक्षित छ कि छैन भन्नेसम्मका प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुख घिमिरेले छानबिन समिति घोषणा गरेका हुन्।

समिति

समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुईदुई जना तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकएक जना सदस्य छन्।

समितिमा काङ्ग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन्।

"सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादम्य नदेखिएको हुँदा केकति कारणले यस्तो हुन गएको हो सोसम्बन्धमा छानबिन गर्ने," समितिलाई दिइएको कार्यादेशको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक त्यस्तो प्रतिवेदनमा तयार हुनुमा कसको कस्तो भूमिका छ भन्नेबारे छानबिन गर्न तथा उक्त त्रुटिमा कसैको संलग्नता देखिए केकस्तो कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको सभामुखले सदनमा सुनाए।

समितिले आवश्यक परेमा विज्ञ तथा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ।

सभाले सहमति जनाएसँगै घिमिरेले समिति गठन भएको घोषणा गरेका हुन्।

सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार उक्त समिति गठन गरेका हुन्। उक्त नियममा 'विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकतानुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने' उल्लेख छ।

समिति गठनबारे छलफल चल्दै गर्दा सोमवार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रास्वपाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको समिति हुने विषयमा आपत्ति जनाएको विवरणहरू बाहिरिएका थिए।

"समितिका सभापति काङ्ग्रेसको भएकाले सोही पार्टीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन कि भन्ने कुरा उठाएका हौँ," रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, 'तथापि पछि हामीले पार्टीका तर्फबाट नाम पठायौँ। समितिले गर्ने भनिएको कार्यका सम्बन्धमा हाम्रो विमति छैन।'

विधेयकको स्थिति

'कूलिङ पिरिअड'बारे छानबिन गर्न समिति बने पनि धेरैको चासो अहिले राष्ट्रिय सभा पुगिसकेको निजामती विधेयक सच्चिन्छ कि सच्चिदैँन भन्नेमा छ।

असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई समामुखले पर्सिपल्टै राष्ट्रिय सभा पठाएका थिए।

सभामुख घिमिरेले 'कूलिङ पिरिअड'को प्रावधान सम्बन्धमा भएको भनिएको गडबडीलाई 'राष्ट्रिय सभाले सच्याउने' बताउँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक पेस गर्ने चलन छ।

यसबारे सोधिएको प्रश्नमा सङ्घीय सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले 'सरकार कूलिङ अफ पिरिअडको व्यवस्था राख्नेमा प्रष्ट रहेकाले सच्याउने कानुनी उपायहरूबारे छलफल भइरहेको' बताए।

'सभामुखसँग सोमबार यसबारे छलफल भएको थियो, उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउन्जेल कुरौँ भन्नुभएको छ," उनले बीबीसीसँग भने, "छलफल जारी रहेकाले यसरी सच्याउँछौँ भनेर आजै बताउन कठिन छ तर 'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रबन्धसहितको निजामति ऐन आउँछ।"

जलस्रोत विधेयक तथा नागरिकता विधेयकलगायत यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयकहरूमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनै बाँकी छ।

त्यसपछि मात्रै असार २० मा टेबल भएको निजामती विधेयकमाथि विस्तृतमा छलफल हुने र विधेयक अघि बढाउन छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुरिराख्नुनपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"छानबिन समितिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सभामा पेस गरेको प्रतिवेदन समितिको बैठकले निकालेको निष्कर्षबमोजिमको भए नभएकोबारे छानबिन गर्ने हो," सङ्घीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, "राष्ट्रिय सभा स्वायत्त सभामा भएकोले विधेयक अघि बढाउन छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुरिराख्नु पर्ने भन्ने देखिँदैन।"

"सदस्यहरूले चाहेमा राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि संशोधन हाल्न सक्छन्। संशोधनपश्चात् विधेयकमा केही परिवर्तन आएमा त्यसको सूचनासहित प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ। प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने निर्णय गर्छ।"

कानुनविद् विपिन अधिकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म उक्त विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइन नहुने धारणा राख्छन्।

"छानबिनबाट यो प्रकरण संसदको विशेषाधिकार उल्लङ्घनको मामिला हो कि सामान्य विधायकी प्रक्रियामा भएको त्रुटिमात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ," उनले भने, "त्यो निर्क्योल नभई राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक सच्याउन खोजियो भने तल्लो सदनमा भएको गडबडीमाथि दण्डहीनताको प्रश्न उठ्छ। त्यो संसदीय संस्कारमा मिल्ने कुरा भएन।"

विवाद

संसदीय समितिले निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान पारित गरेको बताइएको थियो।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान थिएन। 'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रावधान समितिले थप गरेको थियो।

तर प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित त्यही विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कमर्चारीको निम्ति कतिपय आकर्षक मानिने नियुक्ति लिने बाटो खुला गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्को व्यवस्था पनि कायम राखिएको पाइएको हो।

समितिका सांसदहरूले आपत्ति जनाएको उक्त प्रावधानमा 'संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा' मात्र उक्त अवधिमा नियुक्ति लिन नहुने उल्लेख छ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका समिति सभापति खतिवडा, टेबल गरेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, समितिका सदस्य तथा कर्मचारी कसैले पनि अहिलेसम्म 'गडबडी'को जिम्मा लिएका छैनन्।

उक्त समितिमा कुनै पनि सदस्यले आफूहरूले मस्यौदा गरेअनुरूपको विधेयक आएको दाबी गरेको पनि पाइएको छैन।

'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रबन्धलाई हटाउन वा खुकुलो पार्न वरिष्ठ प्रशासकहरूले चर्को दबाव दिने गरेको समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका थिए।

राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई आकर्षक नियुक्ति हात पार्ने सरकारी कर्मचारीहरूको प्रवृत्तिलाई कस्न कठोर प्रावधानको परिकल्पना गरिएको बताइएको थियो।

विवाद चर्किएपछि उक्त समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा जिम्मेवारीबाट अलग्गिएको विवरण आएको छ भने सभापति खतिवडाले पनि छानबिन समितिले काम गरुन्जेल सभापतिको हैसियतमा काम नगर्ने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।