भिजिट भिसा प्रकरणपछि विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएका चार सुधार

भिजिट भिसा प्रकरणपछि काठमाण्डूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा हुन सक्ने 'सेटिङ' भत्काउन पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली नागरिकसँग विमानस्थलको अध्यागमनमा रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नेपाली नागरिकहरूसँग रकम असुल्ने गिरोहमा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएका अधिकारीहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेपछि सरकारले पनि यो प्रकरणमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ।

पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न रहेको छानबिन समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्दै संसद्‌को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय वा न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको छ।

उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै रास्वपाले एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी राखे पनि सरकार भिजिट भिसा प्रकरणमा थप छानबिन समिति गठन नगर्ने अडानमा देखिएको छ।

अध्यागमनमा केके परिवर्तन भए

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नीतिगत परिवर्तनहरू नभए पनि व्यवस्थापकीय सुधारका कामहरू भइरहेका दाबी गरे।

"अध्यागमन कार्यालयका यसअघिको भन्दा अनुगमन र निगरानी बढाइएको छ। अध्यागमन विभागले ती सुधारका कामहरू गरिरहेको छ," उनले भने।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई दोहोर्‍याएर उक्त कार्यालयमा सरुवा नगर्ने निर्णय लिइएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

पटकपटक उक्त कार्यालयमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरू अनियमिततामा संलग्न भएको आशङ्का र गुनासोपछि यस्तो कदम चालिएको अध्यागमन अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अध्यागमन विभागले निश्चित व्यक्तिहरू अध्यागमन कार्यालयमा दोहोरिएर जाने अवस्था निम्तिन नदिन थप ४५ जना कर्मचारीहरूलाई अध्यागमनसम्बन्धी कामको तालिम दिन सुरु गरिएको जनाएको छ।

"विभागले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरू नराख्ने र कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ दोहोर्‍याएर सरुवा पनि नगर्ने निर्णय लिएको छ," रिजालले भने।

"अध्यागमन कार्यालयमाथि संस्थागत आरोप भन्दा त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूमाथि व्यक्तिगत आरोप देखिएका कारण हामीले त्यहाँ खटाइने कर्मचारीमा बढी ध्यान पुर्‍याएका हौँ।"

रिजालले कामबारे गुनासो आएका कर्मचारीहरूलाई पनि विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

"विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय हुँदै भिजिट भिसामा बाहिरिने नागरिकहरूका 'नो अब्जेक्शन लेटर'देखि स्वदेश फर्कने टिकट र होटेल बुकिङका कागजातका प्रतिलिपिहरू पनि राख्न सुरु गरिएको छ," रिजालले भने।

"व्यवस्थापकीय सुधारका लागि हामीले राहदानी विभाग, एनओसी दिने कार्यालयलगायतसँग पनि हाम्रो सफ्टवेअर इन्टरलिङ्क गर्ने काम गरिरहेका छौँ।"

'सेटिङ रोक्न' खादा र माला लगाएर जान रोक

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै विमानस्थलमा खादा र मालाजस्ता सजावटका वस्तु लगाएर जान रोक लगाएको छ।

"यी वस्तुहरूको प्रयोगमार्फत् अध्यागमन प्रशासनको कार्यमा हुन सक्ने जोखिम एवं अनावश्यक ढिलाइ गराउन सक्ने भएकाले प्रयोग निषेध गरिएको छ," सूचनामा भनिएको छ।

विदेश जाने आफन्तलाई खादा, टीका र माला लगाएर बिदाइ गर्ने कैयौँ नेपालीहरूको अभ्यास छ।

अध्यागमन कार्यालयले कुनै समूह, 'म्यानपावर कम्पनी' वा सङ्गठनको परिचयपत्र वा उस्तै किसिमका टोपी र चस्मालगायतका पहिचान झल्कने वस्तुहरू लगाएर अध्यागमन क्षेत्रभित्र जान पनि रोक लगाएको छ।

"यसले कुनै पनि यात्रुलाई विशेष व्यवहार गरिएको भान पर्न सक्ने वा सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सबैलाई समान व्यवहार सुनिश्चितता गर्ने प्रयोजनार्थ यो नियम लागु गरिएको हो," अध्यागमन कार्यालयले सूचनामा भनेको छ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख विष्णु कोइरालाले कुनै सङ्केत प्रयोग गरेर अध्यागमन अधिकारीहरूसँग हुन सक्ने 'सेटिङ' रोक्नका लागि पनि यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन्।

"हामीले गलत अभ्यास हुन्छ कि भनेर रोक्न अनि अध्यागमन कार्यालयलाई आएका केही आरोप अब आउन नदिन पनि यस्तो निर्णय लिइएको हो। एक अंशमा सेटिङ रोक्न पनि हो," उनले भने।

भिजिट भिसा प्रकरण के हो?

मानव तस्करहरूसँगको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीहरूसँग विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा रकम असुली हुने गरेको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको थियो।

काठमाण्डू विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुखकै मिलेमतोमा असुली भएको आशङ्कामा आयोगले गोप्य अनुसन्धान गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले ती अधिकारीको सरुवा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखसहित पाँच जनामाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूमाथि 'म्यानपावर कम्पनी' तथा 'ट्राभल एजेन्सी'का प्रतिनिधिमार्फत् पैसा असुलेर मिलेमतोमा नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउन सघाएको आरोप छ।

"यो प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। यसमा सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर त्यसमा संलग्न देखिएका म्यानपावर र ट्राभल एजेन्सीका फाइल पनि हेरिँदै छ। आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको छ," अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्।

गृहमन्त्रीकै अग्रसरतामा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखलाई त्यहाँ खटाइएको र आयोगले अनुसन्धान गरेको सुइँको पाएपछि विभागमा सरुवा गरेको आरोपको भने मन्त्री लेखकले खण्डन गरेका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्नेसहितका दुईबुँदे सहमतिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि उनको राजीनामाको अडानबाट पछि हटेको थियो।

बीबीसीले छानबिन समिति संयोजक रहेका पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीलाई छानबिनको प्रगतिबारे सोध्न सम्पर्क गरेको थियो। तर उनले त्यसबारे कुनै जबाफ दिएका छैनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।