भारतमा नेपालीलाई बन्धक बनाएर रकम असुल्ने 'नयाँ तरिका'

आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी भारत पुग्दा सङ्गठित गिरोहद्वारा बन्धक बनाइएका ३५ जना नेपालीहरूको भारतको उत्तराखण्डबाट उद्धार गरिएसँगै अधिकारीहरूले नेपालीलाई बन्धक बनाएर रकम असुल्ने नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा भारतको उक्त क्षेत्रमा अझै २०० जनाभन्दा धेरै नेपालीहरू फसिरहेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।

उत्तराखण्डको स्थानीय प्रहरी र एउटा सामाजिक संस्थाको सहयोगमा गत बिहीवार ३५ जना नेपालीको उद्धार गरिएको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

उनीहरूलाई उत्तराखण्ड राज्यको काशीपुर भन्ने स्थानबाट उद्धार गरिएको नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बन्धक अवस्थामा रहेका ठानिएका बाँकी नेपालीहरूको पनि उद्धारको प्रयत्न भइरहेको छ।

"प्रहरीसहितका भारतीय निकायहरूको सहयोग लिँदै त्यसबारे थप पत्ता लगाउने कोसिस गरिराखेका छौँ, त्यसमा भारतीय पक्षले पनि तदारुकता देखाएको छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले आइतवार बीबीसीसँग भने, "उद्धार गरिएकाहरूलाई भरेभोलि नै कञ्चनपुर नाका हुँदै नेपाल ल्याउँछौँ।"

मन्त्रालयले आइतवार थप एक नेपालीको उद्धार गरिएको जनाएको छ। ती पीडितले दिएको सूचनाका आधारमा उत्तराखण्डकै रुद्रपुरमा थप नेपालीहरू बन्धक अवस्थामा रहेको हुन सक्ने ठानिएको हो।

उद्धार अभियानमा 'किन इन्डिया' नामक गैह्रसरकारी संस्थाले सघाइराखेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

मानव बेचबिखन रोकथामको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका जानकारहरूले आकर्षक रोजगारीका नाममा बन्धक बनाइ ठगी गर्ने नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राज्यको थप भूमिकाको खाँचो औँल्याएका छन्।

उद्धारको प्रयास

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उद्धार कार्यका निम्ति 'किन इन्डिया'सँग समन्वय गर्नुका साथै आर्थिक सहायतासमेत उपलब्ध गराइएको बताएका छन्।

'किन इन्डिया' मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील संस्था भएकाले त्यसको सहायता लिइएको उनीहरूको भनाइ छ।

'किन इन्डिया'का निर्देशक नवीन जोशीले पीडितहरूले दिएको सूचनालाई आधार बनाएर थप नेपालीको खोजीमा आफूहरू उत्तराखण्डको रुद्रपुर पुगेको आइतवार बीबीसीलाई बताए।

"बिहीवार काशीपुरको उद्यमसिंह नगरबाट उद्धार गरिएका बाहेक आइतवार रुद्रपुरबाट थप एक जनाको उद्धार गरिएको हो। रुद्रपुरमा पनि काशीपुरको घटनाजस्तै नेपालीहरूलाई दबावमा पारी वा धम्की दिएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ।"

"पीडितहरूले दिएका सूचना केलाउँदा उनीहरूलाई सहर नजिकैका एकान्त स्थानमा भएका भवनहरूमा राख्ने गरेको देखिन्छ," जोशीले भने, "त्यस्ता गिरोहका सञ्चालकहरू निकै चलाख देखिन्छन्। यसबारे चासो पैदा भएसँगै उनीहरूले पीडितहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्ने गरेको देखिएको छ। हामीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा आइतवार जुन घरमा पुगेका थियौँ, त्यहाँबाट सबैलाई अन्यत्र लगेको पाइयो।"

अधिकारीहरूले रुद्रपुरको 'सेन्टर'लाई काशीपुरको तुलनामा निकै ठूलो ठानेका छन्।

नयाँ तरिका

नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुरेन्द्र थापाले आकर्षक रोजगारीका नाममा बोलाएर बन्धक बनाएर रकम असुल्ने 'नयाँ शैली' देखा परेको बताए।

"यसअघि भारतमा नेपालीहरू पीडित भएका यस्ता घटनाहरू थाहा पाएका थिएनौँ," थापाले भने, "त्यस्तो 'केन्द्र'बाट उम्किएका एक जना नेपाली युवा केही समयअघि 'किन इन्डिया'को सम्पर्कमा पुग्नु भएको रहेछ। त्यसपछि बल्ल यसबारे थाहा भएको हो।"

'किन इन्डिया'का जोशीले आफूसँगैका एकजना साथीको मृत्यु भएपछि उद्धारको अनुरोध गर्दै ताप्लेजुङका ती पीडित स्थानीय प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा पुगेका र शवको उद्धारका निम्ति आफ्नो संस्थालाई अनुरोध गरिएसँगै त्यस्तो 'स्क्याम'बारे जानकारी पाएको बताए।

नियोग उपप्रमुख थापाका अनुसार नेपालीहरूबाट रकम असुल्नेहरूले 'चेन व्यवसाय'को जस्तो शैली अपनाएको देखिएको छ।

"सुरुमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन दिएर यहाँ डाक्दा रहेछन्। बोलाएको स्थानमा पुगिसकेपछि ब्याङक खाता, आधार कार्ड तथा तालिम आदिका निम्ति ५०–६० हजार लाग्ने भन्दै घरबाट पैसा मगाउन लगाउँदा रहेछन्," थापाले भने, "त्यसपछि पीडितलाई दबावमा पारेर आफ्नो चिनजानका व्यक्तिहरूको नाम दिन भन्दा रहेछन् र तीमध्ये छानिएकाहरूलाई डाक्न भनिँदो रहेछ। साथीलाई डाक्दा 'यहाँ कमाइ राम्रो छ, तिमीहरू पनि आऊ' भन्न लगाइँदो रहेछ। यसरी एउटा 'चेन'जस्तो शैली विकास गरिएको पायौँ।"

उनका अनुसार उद्धार गरिएकाहरूमा १६ देखि ४१ वर्षसम्मका छन्। त्यस्ता गिरोहहरूले धेरै लेखपढ नभएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्ने गरेको पाइएको थापाले बताए।

"उद्धार गरिएकाहरूमा सातआठ कक्षासम्म पढाइ भएकाहरू मात्रै देखिएका छन्," उनले भने।

'साथीको भर पर्दा फसेँ'

बीबीसीले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका उत्तराखण्डमै रहेका कास्की घर भएका एक पीडितले साथीले दिएको सूचनाका आधारमा तीन महिनाअघि आफू त्यहाँ पुगेको बताए।

"नजिकको साथीले 'बिलिङ तथा प्याकिङ'को काम भएको र आफूले राम्रो कमाइ गरिराखेको बतायो। उसले तालिम तथा कागजपत्र आदि बनाउनका निम्ति सुरुमा नेपाली चालीस हजार रुपैयाँ खर्च हुने र त्यसपछि महिनाको तीस हजार भारुसम्म कमाइ हुने बताएपछि यहाँ आइपुगेको हुँ," हाल उधमसिंह नगरमा स्थानीय प्रहरीले व्यवस्था गरिदिएको सहायता केन्द्रमा बसिरहेका उनले बीबीसीसँग भने, "यहाँ आएकै पर्सीपल्ट आफू ठगिएको थाहा भयो तर उच्च निगरानी राखिने भएकाले उम्कन सक्ने अवस्था भएन।"

उनका अनुसार त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्ने मानिसहरूले फोन तथा मेसेजको समेत निगरानी राख्ने गरेको बताए।

आफूलाई डाक्ने साथीलाई पछि कुटपीट गरेर त्यहाँबाट निकालिएको थाहा पाएको बताउँदै उनले सुरुमा चालीस हजार रुपैयाँ बुझाएको र "दिनहुँको धम्कीपूर्ण दबाव खेप्न नसकेपछि आफूले पनि केही साथीहरूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन दिएर उत्तराखण्ड डाकेको" बताए।

"मलाई सुरुमा लगिएको ठाउँमा चारपाँच सय जना जति (नेपालीहरू समेत गरी) मानिसहरू थिए।"

उनलाई सुरुमा लगिएको भनिएको स्थान रुद्रपुर भएको ठानिएको छ।

काशीपुर 'केन्द्र'का सञ्चालकमध्येका केही भने नेपालीहरूको उद्धार गर्ने क्रममा स्थानीय प्रहरीले चलाएको कारबाहीमा पक्राउ परिसकेका छन्।

चुनौती

मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील कतिपय जानकारहरू ठगीमा संलग्न गिरोहहरूले नयाँनयाँ शैली अपनाइराखेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्न राज्यले पनि सोहीअनुरूपको नीति अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्का 'नेटवर्क शैली'का भारतीय 'केन्द्र'मा नेपालीहरू जाने गरेको पहिल्यैदेखि आफूहरूको जानकारीमा रहे पनि त्यसरी जानेमध्ये कतिपयले स्वेच्छाले जान लागेको बताउने गरेकाले रोक्न कठिन हुँदै आएको बताउँछन्।

"यस्तोमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको खाँचो त छँदैछ," उनले भने, "स्वदेशमा पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहुँदा पनि नेपालीहरू आकर्षक रोजगारीका नाममा त्यसरी गइराखेका छन्।"

उनका अनुसार कोभिड महामारीपछि मानव बेचबिखन तथा ठगीको शैली बदलिएको र कतिपय ठाउँमा ठगीको व्यवस्थित प्रणालीको विकास भएको देखिन्छ।

उनले भने, "म्यानमार र थाइल्यान्डका बोर्डरमा सञ्चालित 'साइबर सेन्टर'हरूमा जसरी नेपाली, पाकिस्तानी तथा श्रीलङ्कनहरू पीडित बन्ने गरेका विवरणहरू आउँथे, भारतमा अहिले देखिएका घटना पनि त्योसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यसलाई मानव बेचबिखनकै नयाँ स्वरूपका रूपमा हेर्न सकिन्छ।"

मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्री अहिले आफूहरू ध्यान पीडितको उद्धार गर्ने तथा उनीहरूलाई न्याय दिलाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताउँछन्।

"त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले यो कत्रो आकारमा छ भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले हामी त्यसैको कोसिसमा छौँ," उनले भने, "थप मानिसहरू त्यस किसिमका 'स्क्याम'हरूमा नलागुन् भनेर सचेतनाको काम पनि गर्नुपर्ने छ। जुनजुन क्षेत्रहरू अधिक प्रभावित देखिन्छन्, ती स्थानका पालिकाहरूसँग सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ।"

दूतावासले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार उद्धार गरिएकाहरू कुनै निश्चित भूभागका छैनन्। तिनमा ताप्लेजुङदेखि डोटीसम्मका मानिसहरू छन्। सुरुसुरुमा गएका पीडितको निजी सम्पर्कका आधारमा तिनका साथीहरूलाई डाकिएका हुनाले ठाउँठाउँका मानिसहरू भारत पुगेको देखिएको हो।

"त्यहाँबाट निस्किएका कोही भए उहाँहरू वा वहाँका परिवारजनले दूतावास वा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरिदिए (बाँकीको उद्धार कार्यमा) सहयोग पुग्थ्यो," 'किन इन्डिया'का जोशीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।