सहकारी ठगी छानबिन गर्ने विषय 'सहमतितिर', के कांग्रेसले माग छोडेको हो

सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशबारे नेपाली कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव गरेसँगै उक्त विषयमा दलहरू सहमतितिर उन्मुख भएको नेताहरूले बताएका छन्।

सिंहदरबारमा शुक्रवार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको छलफल "सकारात्मक" बनेपछि संसद् बैठकको कार्यसूची स्थगित गर्न सत्तापक्ष तयार भएको थियो।

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची स्थगित भएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यसअघिको जस्तो 'वेल'मा नाराबाजी गरेन।

जेठ १५ गते बजेट संसद्‌मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेटअघि नै सदनको अवरोध हटाउने दबावमा सत्तापक्ष छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतवारका लागि तोकेका छन्।

त्यही दिन नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीबारे छानबिनका लागि दबाव दिन राजधानीमा विरोधप्रदर्शन आयोजना गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा के छ

आफ्नो तर्फबाट शुक्रवारको बैठकमा नयाँ प्रस्ताव राखिएको र त्यसमा छलफलका लागि सत्ता पक्षले समय माग गरेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा भएको सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि नाम जोडिएको भन्दै उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

तर त्यस्तो छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीको नाम तोक्न नहुने अडान सत्तापक्षले राखेपछि लामो समयदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समितिको कार्यादेशबारे सहमति हुन सकिरहेको छैन।

यसअघि रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा तीनवटा सहकारी संस्थाबाट लिइएको रकम अपचलन भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

कांग्रेसले लामिछानेको नाम नतोकिए पनि गोर्खा मिडिया नेर्टवर्कको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायतबारे छानबिन गर्ने विषय कार्यादेशमा उल्लेख भए सहमति हुन सक्ने सङ्केत सङ्केत गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

“रवि लामिछाने संलग्न भएको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्राप्त भएको छ र त्यसको अपचलनबारे छानबिन गर्नुपर्ने भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ,” कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका जीवन परियारले भने।

“त्यसका लागि नामै लेखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नामै नलेखी पनि कतिपय कुरा त्यहाँ समेट्न सकिन्छ भने त्यसको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भनेर हामीले सत्तापक्षलाई भनेका छौँ। उहाँहरू त्यसको गृहकार्यमा हुनुहुन्छ।”

शुक्रवार बिहानसम्मको बैठकमा भने कांग्रेसले रवि लामिछानेको नाम राखेरै समितिको कार्यादेश प्रस्ताव गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

तर सत्तापक्ष नाम तोक्न नहुने अडानमा रहेपछि विकल्प लिएर आउन आफूहरूले भनेको परियारले बताए।

सत्तापक्ष के भन्छ?

यसलाई छानबिन समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछि हटेको अर्थमा आफूहरूले बुझेको सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ छ।

छलफलमा सहभागी कानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता पदम गिरीले गृहमन्त्रीको नाम नराख्ने तर सहकारी संस्थाहरूको नाम तोक्ने विषयमा आफूहरू तयार भएको बताए।

“गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लक्षित गरेर मात्रै भन्दा पनि सहकारीको समस्या छन्, त्यस विषयलाई छानबिन हुने गरी सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,” उनले भने।

“जहाँ अपचलन भएर सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त भएका छन् ती सहकारीको नाम तोक्न हामीलाई आपत्ति छैन।”

सत्तापक्षले पेस गरेको प्रस्तावमा भने सरकारले सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको मात्रै सूची समेटिएको प्रतिपक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

सरकारले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेका सूर्यदर्शन, सहारा र सुप्रिम सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको छैन।

नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा उठाएको विषयमा सम्झौता नहुने अडान राखेपछि गोर्खा मिडियाको नाम समेत राख्ने विषयमा सत्तापक्ष लचक देखिएको छ। त्यसलाई कार्यादेशको पृष्ठभूमिमा समावेश गर्न सकिने नेताहरूले बताएका छन्।

शुक्रवार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शीतल निवास गएका थिए। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद्‌मा‌ जारी गतिरोधबारे "चासो र चिन्ता" व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले "आफू समस्या समाधानको पक्षमा रहेको" र संसद्‌ गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिरहेको बताएको राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।