सहकारी ठगी प्रकरणबारे सदनमा बोल्दा गृहमन्त्रीले केके भने?

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूलाई झूटो आरोप लगाइएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनप्रति आफ्नो आपत्ति नरहेको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतवारको बैठकमा लामिछानेलाई संसद्‌को तल्लो सदनमा बोल्न दिएको थियो।

आफूमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ दिने क्रममा उनले आफूप्रति विपक्षीहरू र सञ्चारमाध्यमले ‘पूर्वाग्रह’ राखेर आरोप लगाएको बताए।

आफूजस्तै ‘व्यक्ति केन्द्रित’ आरोप अन्य कैयौँ नेताहरूलाई पनि लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आरोपकै भरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयले गलत नजिर स्थापित गर्ने टिप्पणी गरे।

सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध उनी आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएका थिए।

उनले सदनमा धारणा राखिसकेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले उठेर बैठकमा अवरोध गरेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस नेताहरूलाई बोल्ने समय नदिई बैठक स्थगित गरे।

रास्वपालाई घेराबन्दी गरिएको दाबी

प्रमुख दलहरूबीच सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भए पनि त्यसको कार्यदेशबारे मतभिन्नता रहेको छ।

त्यस्तोमा दुई पटक समय सारेर आइतवार साँझ बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लामिछानेले आधा घण्टाभन्दा बढी समय आफ्नो धारणा राखेका थिए।

उनले भने, “छानबिन समिति वा कुनै पनि उच्चस्तरको महाविज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाए पनि मेरो कुनै आपत्ति छैन। मैले कुनै अपराध गरेको छैन। कुनै पनि समितिबाट कुनै पनि परीक्षाबाट भाग्ने मेरो स्वभाव होइन।”

लामिछानेले ‘व्यक्ति केन्द्रित आरोप’लाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नहुने तर्क गर्दै काम गर्न आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको बताए।

उनले भने, “रास्वपालाई हटाएर बाँकी दलहरू बसेर कस्तो किसिमको समिति बनाउने तय गर्नुहोस। यी यस्तो समिति बनाउने भन्नुस्, म तयार छु। रास्वपा तयार छ।”

उनले फर्जी दर्खास्त प्रयोग गरी आफ्ना नाममा ऋण लिइएको उल्लेख गर्दै बारम्बार झूटो आरोप लगाइएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पत्राचार गरेको तर त्यसको गलत अर्थ लगाइएको उल्लेख गरे।

लामिछाने आबद्ध रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राई सहकारी प्रकरणका फरार अभियुक्त हुन्।

सदनमा बोल्दै लामिछानेले आफू ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा ऋण लिने कुनै पनि निर्णय नगरिएको भन्दै निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको दोहोर्‍याएका थिए।

सहकारी ठगी फौजदारी कसुर भएकाले प्रहरी अनुसन्धानमा उनले जोड दिए।

कांग्रेसप्रति कटाक्ष

लामिछानेले खासगरी विपक्षी कांग्रेसका कतिपय नेताहरूमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

उनले भने, “काण्डैकाण्डले पुरिएका पात्रहरू यतै कतै हुनुहुन्छ होला। खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुट र अस्पतालका घुस नआउने होइनन्। तर ईर्ष्या वा जलनमा सबैलाई छानबिनमा ल्याउने र डाम्ने विधि बनाउने हो कि नबनाउने हो यसबारे स्पष्ट हुन मात्रै मैले खोजेको हो।”

व्यक्ति किटेर समिति बनाउने प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कांग्रेस नेताप्रति आरोप लाग्ने गरेका कतिपय विषय बुँदागत रूपमा नै राखेका थिए।

त्यसबाहेक आफूलाई नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पदमा प्रस्ताव गरेको दाबी गर्दै उनले त्यसको खण्डन गर्न विपक्षी दलका सभापतिलाई चुनौती दिएका थिए।

उनको भनाइ थियो, “गृहमन्त्री हुन नैतिक रूपमा नमिल्ने तर प्रधानमन्त्री हुन नैतिक रूपले मिल्ने रहेछ….. हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्ने अफर एक्स्पायर (म्याद गुज्रियो) कि अझै बाँकी छ? यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेस सभापतिज्यूले यही सदनमा उभिएर दिनु भयो भने मेरा लागि कल्याण हुनेछ।”

विगतमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पार्टी नेतृत्वले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव नगरेको धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए। तर रास्वपाका कतिपय नेताहरूले यसअघि पनि त्यस्तै दाबी गरेका थिए।

छानविन समितिको कार्यदेशलाई लिएर मतभेद

यसअघि सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन भएकोबारे एउटा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष सहमत बने पनि समितिको कार्यदेशलाई लिएर दलहरूबीच मत नमिलेको नेताहरूले बताएका थिए।

सत्ताधारी गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच शनिवार त्यस्तो समिति बनाउनेबारे सहमति जुटेको थियो।

दुवै पक्षका नेताहरू सम्मिलित एउटा टोलीले आइतवार बिहानदेखि नै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे छलफल गरेको थियो। त्यो

टोलीले कार्यादेशबारे टुङ्गो लगाएपछि संसद्‌को गतिरोध अन्त्य हुने ठानिएको थियो।

कानुन मन्त्री पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षीका रवि लामिछानेमाथि नामै किटेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेपछि बैठकमा निष्कर्ष ननिस्किएको बताए।

उनले समितिले छानबिन गर्नुअघि त्यसरी नाम किट्ने कुरा हुँदा त्यसले गलत नजिरतर्फ लैजाने बताए।

उनले भने, “गृहमन्त्रीलाई मात्रै अनुसन्धान गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्या, ऐन विपरीतका काम, अपचलनबारे उपयुक्त सुझाव दिने गरी अध्ययन गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिलेसम्म कुरा टुङ्गिएको छैन।”

उनी छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने कार्यदलका संयोजक पनि हुन्।

कार्यादेशबारे सहमतिको प्रयास जारी रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको आइतवार बिहान ११ बजे तोकिएको बैठकलाई दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको थियो।

तर सारिएको समयसम्म पनि दलहरूबीच कार्यादेशबारे कुरा मिल्न नसकेपछि संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर आइतवारै अपराह्ण साढे ४ बजे बस्नेगरी बैठक सारेको थियो।

सहकारीहरूको रकम अपचलन मामिलामा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिदैँ आएको छ। तर उनले आफूले 'कुनै पनि सहकारीको रकम हिनामिना नगरेको' दाबी गर्दै आएका छन्।

किन भइरहेको छ संसद् अवरोध

सहकारीको रकम हिनामिनाबारे संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

गत साता त्यस्तै अवरोधबीच सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेलको स्थिति समेत बन्यो।

त्यसपछि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैले आफ्नो पक्षमा रहेका दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेका थिए।

कांग्रेसले विपक्षमा रहेका दलहरूसँग बैठक गरेर सहकारी मामिलामा सबै विपक्षी दलहरूलाई एक स्थानमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो भने सत्तापक्षले त्यस्तो समिति नबनाइ संसद्‌ चलाउने प्रयत्न गरिरहेको थियो।

तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्षसँग सदन चलाउने उपाय खोज्नै पर्ने अवस्था बनेको छ।

अन्तिम विकल्पका रूपमा सरकारले सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था भने रहेको छ।

तर यसैबीचमा सत्ताधारी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुट्यो र एउटा पक्ष सरकारबाट बाहिरियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरिरहेको र आफूले विश्वासको मत लिनै पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेपुवामा परेका छन्।

विश्वासको मत नलिइकन उनले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद्‌ अधिवेशन अन्त्यको प्रस्ताव गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवस्था नरहेकाले उनलाई प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने दबाब उत्पन्न भएको छ।

पछिल्लो सहमति

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने र त्यसका लागि सदन चलाउनुपर्ने अवस्थामा सत्तापक्ष सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन गर्न तयार भएको हो।

शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेताहरू र सत्तपक्षबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो समिति बनाउने र कांग्रेसले सदन चल्न दिने सहमति बनेको नेताहरूले बताएका थिए।

उक्त बैठकपछि प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेका थिए, "समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो। त्यसमा सबै सहमत भएकै अवस्था छ।"

"सँगै समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने कुरामा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ। र, समिति गठन गरेर जाने भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा बनेको छ।"

सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समितिको कार्यादेश बनाउने टोली पनि बनाएको थियो।

त्यसमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए।

उक्त सहमति हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेताहरूसँग छुट्टै बैठक गरेका थिए भने त्यसपछि सत्ताधारी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग पनि छुट्टै बैठक गरेका थिए।

त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि सत्तापक्षका नेताहरूले छलफल गरेपछि सदन खुलाउन छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको बताइएको छ।

गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने विपक्षी दलको सहमति

आइतवार कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको एउटा बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उनीमाथि लागेका आरोपबारे बोल्न दिने सहमित गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापित धनराज गुरुङले बताएका थिए।

उनले भने, "हामीले कहिल्यै पनि बोल्न नदिने भनेका छैनौँ। उहाँलाई बोल्नका निम्ति रोक्ने पनि भनिएको होइन तर सभामुखले बिहीवार पनि पेलेर लाने कोसिस गर्दा अर्को परिस्थिति बनेको हो।"

गत साता सभामुखले कार्यसूची अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेलाई विधेयक पेस गर्न रोस्टममा बोलाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेलको स्थिति बनेको थियो।

त्यसपछि कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सभामुखको भूमिका 'तटस्थ' नभएको आरोप लगाएका थिए।

रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोप

राजनीतिमा प्रवेश गर्नु टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने क्रममा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ।

ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट लगानी गरेका विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ।

विशेष गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

लामिछाने उक्त टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए। लामिछानेले आफूले ‘गोल्डन शेअर’ लिएको यसअघि स्वीकार गरेका थिए।

लामिछानेकै नाममा ऋण जारी भएका समाचार आए पनि उनले आफ्नो नाम अरू कसैले राखिदिएको हुन सक्ने र त्यो ऋण आफूले नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उक्त मामिलामा आफूमाथि कतै पनि उजुरी नभएको भन्ने बेहोराको पत्र पनि बनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले उक्त पत्र दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेले प्रहरी र प्रशासनलाई प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै त्यसबारे पनि खबरदारी गर्ने गरेका छन्।

लामिछानेले चाहिँ आफूमाथि लागेका आरोपबारे सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

नागरिकता विवादमा सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका लामिछाने पुनः नागरिकता कायम गरेपछि उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा फेरि निर्वाचित भएका हुन्।

सत्तासमीकरण फेरिएपछि उनी अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।