काठमाण्डूमा दुई सातामा दुई वैवाहिक बलात्कारका मुद्दा दर्ता, कसरी टुङ्गिन्छन्?

यसै महिनाको सुरुमा एक महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌विरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको अभियोगमा काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्। उनीहरूले १८ वर्षअघि प्रेम विवाह गरेका थिए।

आफू सुरक्षा निकायमा जागिरे रहेको तर सुरक्षा निकायकै पूर्व कर्मचारी रहेका पतिले आफूलाई जोसँग बोलेपनि शङ्का गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उक्त अभियोगपत्रमा आफ्नै पतिबाट यौन हिंसाको सिकार भएको जिकिर गरिएको छ।

"छोराहरूको भविष्यका लागि मैले सबै सहेर बसेकी थिएँ। ….. मैले मलाई आज सन्चो छैन किन यसरी मलाई सधैँ तनाव दिनुहुन्छ… भन्दा.. तैँले मेरो सबै चाहना पूरा गर्नु पर्छ नभए तँलाई आज म मार्छु भन्दै ममाथि हातपात गर्दै घिसारेर कोठामा लगेर… मेरो इच्छा विपरीत जबरजस्ती करणी गरी मेरो मानसिक र शारीरिक दुवैमा ठूलो आघात पुर्‍याउने काम गरेकाले," बाध्य भएर कानुनी उपचार खोजेको पीडित महिलाले उल्लेख गरेकी छन्।

सरकारी वकिलका तर्फबाट अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा उनका श्रीमान्‌ले‌ सहमतिमा नै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको र कहिलेकाहीँ 'घरायसी कुराहरूमा आफूहरूको वादविवाद हुने गरेको उल्लेख' गरेका छन्।

काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा साउनको अन्तिम साता वैवाहिक करणीको अर्को मुद्दा दायर भएको थियो जसमा पीडित भनिएकी महिलाले जबरजस्ती करणीकै कारण आफू आरोपितसँग विवाह गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेकी थिइन्।

ती महिलाले प्रहरीलाई दिएको बयानमा आफ्ना एक छोरा र छोरी रहेको र श्रीमान् भारतमा बस्दै आएको उल्लेख गरेकी थिइन्।

तर यसै वर्षको सुरुमा भारतबाट फर्किएका आफ्ना श्रीमान्‌ले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उनले प्रहरीलाई भनेकी छन्, "राति अन्दाजी ११ बजे निजले मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्दा छोरी सुतेकी छैन भन्दा छोरी उता फर्क यता नहेर भनेर….छोरीकै अगाडि मेरो इच्छा विपरीत मलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेकाले कानुन बमोजिम गरी पाउँ।"

आरोपितले चाहिँ आफूले छोरीलाई फकाएर भाइसँग सुत्न पठाएको र एउटै कोठामा रहेको अर्को पलङमा छोरा छोरी सुतेको अन्दाजी आधा घण्टापछि दुवै जानाको सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको बयान दिएका छन्।

वैवाहिक बलात्कारबारे के छ कानुनी व्यवस्था?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुर र तीनमा हुने सजायको चर्चा गरिएको छ।

उक्त ऐनको दफा २१९ को उपदफा ४ ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई बलात्कार गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर पतिसँग मानो छुट्टिएर अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको र पतिसँग सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलेको अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको नमानिने कानुनमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक अदालतले पत्नीलाई निज बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, खान लगाउन दिन र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन आदेश जारी गर्न सक्ने मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ।

पत्नीलाई आवश्यक उपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउन लगाउन सक्ने, दुवैलाई एक ठाउँमा बसोबास गराउन उपयुक्त हुने नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र त्यसो गर्दा पत्नीलाई आवश्यक पर्ने भरण पोषण उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसबाहेक अदालतले पत्नीको हित र सुरक्षाको निम्ति आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन पनि आदेश दिन सक्ने छ।

एच.आई.भी पोजिटिभ एको थाहा पाउँदा पाउँदै जबरजस्ती करणी गरिएको अवस्थामा पीडकलाई दश वर्षसम्म कैद र एक वर्ष सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसबाहेक अन्य सरुवा यौन रोग भएको थाहा पाउँदा पाउँदै जबरजस्ती करणी भएको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था मुलुकी संहितामा गरिएको छ।

कति पर्छन् जाहेरी? कति विचाराधीन छन्?

वैवाहिक बलात्कारलाई सम्बोधन गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था भए पनि जाहेरी लिएर आउने सङ्ख्या नगण्य रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना भन्छिन्, "अहिले अलि अलि यस्तो मुद्दा आउन थालेको छ। यस्तोमा हाम्रो वैवाहिक परम्पराले पनि अप्ठेरो पारेको छ। महिला पीडित हुन्छन् तर पुरुषको घरमा जाने हाम्रो वैवाहिक परम्परा छ।"

उनले थपिन् "कि त आफ्नै खुट्टामा उभिएको हुनु पर्‍यो, होइन भने कतिपय अवस्थामा सहेरै बस्नु पर्ने अवस्था छ। सुधारका लागि वैवाहिक परम्परा नै परिवर्तन गर्नु पर्छ। पीडित त धेरै छन्, तर सबै पीडितहरूले उजुर गर्न सकेका छैनन्।"

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो तथ्याङ्कमा सर्वोच्च अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा सङ्ख्या शून्य देखाउँछ। प्रदेशहरूमा अवस्थित उच्च अदालतमा उक्त आर्थिक वर्षमा रहेका २५ मुद्दामध्ये १ मा दोषी ठहर भएको थियो भने १३ वटामा सफाइ दिइएको थियो।

सो आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदा उच्च अदालतमा १३ वटा त्यस प्रकृतिका मुद्दा बाँकी रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै गरी जिल्ला अदालतहरूमा उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा ४१ मुद्दा चलाइएको थियो। त्योसँगै जिल्ला अदालतहरूमा त्यस वर्ष दर्ता भएका वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाको सङ्ख्या ६५ पुगेको थियो।

उक्त आर्थिक वर्षभित्र ११ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको थियो भने १५ वटामा सफाइ दिइएको थियो। ३० वटा मुद्दाहरूलाई फर्स्यौट हुन बाँकी मुद्दाका रूपमा राखिएको थियो।

विज्ञका भनाइ

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना उजुर गरेका महिलाहरू आर्थिक सामाजिक कारणले पनि पछि हट्न बाध्य भएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "आरोप लगायो भने भरे बस्ने कहाँ हो? माइतीले पनि इज्जतको सवाल भनेर त्यस्तो कुरा गर्छन्। कतिपयले उजुर गरेर पनि फिर्ता लिएका छन्। दुवै पक्षले दबाव दिएर मुद्दा चल्नै दिँदैनन्।"

उनले सरकारी वकिलहरूले यस्तो मुद्दा हेर्ने गरेको बताउँदै आफूकहाँ आइपुगेका कतिपय मुद्दाहरूमा पनि जाहेरी फिर्ता लिएको दृष्टान्त रहेको सुनाइन्।

"पारिवारिक जीवनको कुरा हुन्छ, कहाँ गएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने? उहाँहरूलाई त्यो पनि चुनौती छ। आफ्नो खुट्टामा उभिएको हुँदैन। आर्थिक रूपमा पनि कठिन हुन्छ। यो सबै कारणले फिर्ता लिन्छन्।"

उनले कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरिए पीडित भएका महिलाहरू अगाडि आउन सक्ने उल्लेख गरिन्।

"यसमा छोरीले पनि छोरा सरह अंश पाउने भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नु पर्छ। त्यो कानुन आइसकेको छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। त्यसो भयो भने उसले कहाँ बस्ने भन्ने तनाव हुँदैन।"

"अर्को कुरा चाहिँ कानुनले सँगै बस्न सक्दैनन् भने छुटाइदिन्छु भन्छ। तर महिला बाहिरबाट आएकी हो, यसलाई नै बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने होइन कि पुरुषलाई पनि अलग्गै सेल्टर बनाएर त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।"

न्याय सम्पादन कतिको चुनौतीपूर्ण छ?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुन रहेको भए पनि यो अत्यन्तै संवेदनशील सवाल रहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "त्यही केस एक जना महिला र पुरुषबीच हुँदा उजुर नगर्दा नहुने, मुद्दै नबन्ने तर उजुर गर्‍यो भने मुद्दा बन्ने अवस्था बन्छ। तर वास्तवमै वैवाहिक बलात्कार हो, हिंसा नै गरेको छ र त्यो प्रमाणित हुन्छ भने ठहर गर्नुपर्छ। तर संसारमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ठुला ठुला मुलुकमा पनि बहुत कममा सजाय भएको देखिन्छ।"

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कहिलेकाहीँ महिलाहरूले आफूले खेपेको यस्तो खालको हिंसा स्वीकार गर्ने गरेका भन्दै उजुर नगरेसम्म त्यो मुद्दा बन्न नसक्ने उल्लेख गरिन्।

उनी भन्छिन्, "कहिलेकाहीँ लोग्ने मान्छेहरूबाट बदमासी पनि भएको हुन्छ, त्यस्तोमा कारबाही चाहिँ हुनु पर्छ।"

कतिपय अधिकारीहरू अनुसन्धानका क्रममा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कसुरहरू भएको प्रस्ट सङ्केतहरू देखिए पनि पीडितहरू स्वयं त्यसलाई घरेलु हिंसा वा सम्बन्धविच्छेद जस्ता मुद्दातर्फ मोड्न इच्छुक हुने आफूले पाउने गरेका बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर १६ हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसा र २५ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयले जनाएको छ।

सरकारी अभियोजनकर्ता के भन्छिन्?

राष्ट्रिय महिला आयोगमा कार्यरत सरकारी वकिल गायत्री वाग्ले कैयौँ महिलाहरूको घरेलु हिंसामा परेको भन्दै आउने गरेको र सोधपुछ गर्दा यौन हिंसा एउटा प्रमुख कारक देखिएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "घरेलु हिंसाको कारण हामीले खोज्दै गयौँ र उहाँहरूको यौन व्यवहारको कुरा सोध्यौँ भने धेरैमा यो समस्या देखिन्छ। हामीले वैवाहिक बलात्कारमा तपाईँहरू जान सक्नु हुन्छ भन्यौँ भने होइन नगर्ने, नजाने, बरु मलाई छुट्ट्याइदिनु भन्नु हुन्छ। सम्बन्धविच्छेदतिर जान चाहने प्रवृत्ति देखिन्छ।"

उनले कैयौँ महिलाहरू खुल्न नचाहने गरेको उल्लेख गर्दै कतिपय महिलाहरू श्रीमान्‌ले सधैँ शङ्का गर्ने गरेको जस्ता जबाफ दिने गरेको उल्लेख गरिन्। आफूहरूले त्यस्ता महिलाहरूको दाम्पत्य जीवनबारे बुझ्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले ४० वर्ष नाघेका कतिपय महिलामा मेनोपज अर्थात् रजनोवृतिका कारण शरीरमा हुने होर्मोनहरूको परिवर्तनले यौन जीवनलाई असर पारिरहेको हुन सक्ने उल्लेख गरिन्।

"हामीले हेरेका केसहरूमा काठमाण्डूमा बस्ने, सीमित कोठा लिएर बस्ने, छोरा छोरी ठूलो भएपछि फराकिलो ठाउँ पनि नहुने र श्रीमतीले गुणस्तरीय समय बिताउन सक्ने अवस्था नभएको पनि पायौँ। त्यो नभएपछि श्रीमान्‌ले श्रीमतीलाई शङ्का गर्ने अवस्था हुँदो रहेछ।"

वाग्ले थप्छिन्, "धेरै घटनाहरू हेर्दाखेरि यौन सम्बन्धकै कुरा आउँछ। हामीले हेर्दा जबरजस्ती करणी नै देखिन्छ तर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले यसमा अभियोजन गर्न सक्नु हुन्छ भन्दा हैन मलाई छुट्याइदिनुहोस् भन्नु हुन्छ।"

"जति पनि पीडित आउनुहुन्छ घरेलु हिंसाको मुद्दा दायर गर्ने पनि एकदम कम छन्। म उसलाई छोडिदिन्छु, म अंश लिन्छु, माना चामल लिन्छु अथवा सम्बन्धविच्छेद गर्छु भन्नु हुन्छ। महिलाहरूले श्रीमान्‌लाई थुनाउन वा सजाय गराउन नचाहेको अवस्था देखिन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।