दुई महिनामा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा, मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतामा दोष कसको

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि बुधवार उनले प्रदेशसभामा पदत्याग गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

उक्त प्रदेशमा दुई महिनाभित्र तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। यादवलाई तात्कालिक प्रदेश प्रमुखले विवादास्पद रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो भने मुख्यमन्त्री पनि पदमुक्त भएकी थिइन्।

यादव आफ्ना पूर्ववर्ती जितेन्द्र सोनलझैँ एक महिना पनि पदमा रहन सकेनन्।

नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवस्था यथावत् रहेको अवस्थामा धारा १६८ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा नेकपा एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको दाबी अन्य दलले गरेका थिए।

मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन्। यादवले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत भएको देखाउन ५४ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने थियो। तर प्रदेशसभामा सभामुख र अन्य दलका दुई जना गरी उनको पक्षमा २५ जना मात्र छन्। तीमध्ये एक सांसद निलम्बित छन्।

सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो

नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, तात्कालिक माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितका ७४ सांसदले यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेका थिए।

यादवको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अहिले अदालतले उनलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत पुष्टि गर्न अवसर दिने गरी परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले मंसिर १५ गते जारी गरेको फैसलामा भनेको छ, "मधेश प्रदेश, प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम र प्राप्त गर्न नसके ... नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नू/गराउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ।"

एक सङ्घीयताविज्ञले मधेश प्रदेशमा संविधानका कारण नभई "राजनीतिक खेलाडीहरू"का राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको र प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा प्रश्न उठेको बताएका छन्।

मधेश मामिलालाई नजिकबाट हेर्ने अर्का विश्लेषकले खास गरी जनमत पार्टी र एमालेको भूमिका निकै कमजोर भएको तर्क गरेका छन्।

राजीनामाको शृङ्खला

जेन जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रममाझ असोज २८ मा खास गरी आफ्नै दलको अहसयोगबीच जनमत पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका सतीशकुमार सिंहले राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनलले बहुमत देखाउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट भएपछि उनी एक महिना पनि पदमा बसेनन्।

विवादास्पद नियुक्ति

यादवको नियुक्तिले विवाद निम्त्यायो।

नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुख बनाएकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका यादवलाई रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै एउटा होटलमा शपथ गराइन्। तर सङ्घीय सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गरिदियो।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले मधेशमा देखा परेको अस्थिर सरकारको चक्र जनमत पार्टीको "अपरिपक्व र प्रतिक्रियात्मक कदम"सँगै सुरु भएको बताउँछन्।

"उक्त दलले कतिसम्म गर्‍यो भने आफ्नै मुख्यमन्त्री रहँदारहँदै जितेन्द्र सोनलसँग नयाँ गठबन्धन बनायो। त्यसअघि कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाउन समेत उसले हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसरी उसका अपरिपक्व कुराहरू आइरहे। पटकपटक उसका द्वैध चरित्र देखा परे," उनी भन्छन्।

"त्यसपछि एमालेले संवैधानिक मर्मअनुसार नचलेर समस्या सिर्जना भयो। त्यसले पछिल्लो एक महिनादेखि त्यहाँ राजनीतिक कोलाहल र शून्यता देखिएको छ।"

त्यहाँ सभामुखले केही सांसदलाई पदमुक्त गर्ने र प्रदेश प्रमुखले होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई सपथ गराउने काम विवादित बनेपछि दुवैले पद गुमाएका थिए। पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै प्रदेशसभाले एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डललाई दुईतिहाइ मतबाट पदबाट हटाएको थियो।

"प्रदेशसभा ज्यूँदो छ। सदनका गणितले मुख्यमन्त्री एउटा नभए अर्को ल्याउन सक्छ। तर संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत जानुपर्‍यो भन्ने सन्देश यस विषयमा आएको सर्वोच्चको आदेशले दिन्छ," विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्।

"प्रदेश प्रमुख वा सभामुखले केवल दलीय हितमा काम गरेर संवैधानिक उच्चता देखाएनन् भने ती कारबाहीका भागिदार हुन सक्छन् भन्ने यहाँको घटना अन्य प्रदेशहरूका लागि पनि ठूलो पाठ हो।"

अब निकास कसरी निस्केला

मधेश प्रदेश सभामा १० दलको प्रतिनिधित्व छ र बहुमतका लागि दुई ठूला दल मिल्ने अवस्थामा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था छ।

सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले मधेश प्रदेशमा बहुमतसिद्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा विभिन्न दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गर्दा यस्तो जटिल अवस्था सिर्जना भएको औँल्याए।

"जहाँ आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ त्यहाँ गएर यस्तो समस्या भएको हो। त्यसैले अब बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने र त्यो टिकाउन समेत सक्ने गठबन्धन तत्काल मधेशमा र बाँकी अन्य प्रदेशहरूमा पनि देखिन्छ।"

"हामीकहाँ विचारमा आधारित राजनीति पनि अगाडि बढेन। मुद्दामा आधारित राजनीति असफल भयो र शक्ति साझेदारीको राजनीति अगाडि बढ्दा कुर्सीका लागि जसले जे पनि गर्ने र जस्तो गठबन्धन बन्ने अवस्था देखा पर्‍यो।"

गठबन्धन अपरिहार्य भएको देखिएको अवस्थामा स्थिर सरकारका लागि पार्टीहरूले आफ्ना केही साझा मूल्यमान्यताका आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको राजनीतिक चन्द्रकिशोर ठान्छन्।

"पछिल्ला यी गतिविधिले जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन। त्यसैले छिटै न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित सानो मन्त्रिपरिषद्सहित नतिजामुखी काममा जानुपर्छ," उनी भन्छन्।

"जेनजी आन्दोलनलाई नै हेर्ने हो भने पनि तत्कालीन सङ्घीय सरकारले नतिजा दिन नसकेपछि विद्रोह भएको हो," चन्द्रकिशोर भन्छन्। "दलहरूले पाठ सिकेनन् भने आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै जनताले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने छन्।"

सङ्घीयताविज्ञ देवकोटा छिटोछिटो सरकार फेरिने अवस्थाले जनतामा दलहरूप्रतिकै नकारात्मक धारणामा वृद्धि हुने चेतावनी दिन्छन्।

"दलहरू स्थिरताका निम्ति होइन, आफ्नो कुर्सीका लागि जे पनि गर्न चाहन्छन् भन्ने खराब सन्देश जान्छ। विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था हुँदा पनि १०-१५ दिनकै लागि भए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको देखिन्छ। त्यो निकै नकारात्मक छ।"

बुधवार के भयो

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले सम्बोधन गर्दा सात दलले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरे। राजीनामा घोषणा गर्नुअघि यादव सभाहलतिर जाँदा विरोधी दलका सांसदहरू सभाहलभित्र प्रवेश नै गरेनन्।

विपक्षी दलका सांसद बस्ने कुर्सी सबै खाली रहेको अवस्थामा रोष्ट्रममा उभिएर यादवले कांग्रेस, जनमत, लोसपा र माओवादीलाई लगायतका पार्टीका नेता बारे गुनासो गर्दै आफू राजीनामा दिन बाध्य भएको बताए। अरू पार्टीलाई आवश्यक पर्दा एमालेले गरेको भए पनि आफूलाई अरूले नगरेको गुनासो उनले गरे।

विश्वासको मत लिनका लागि बिहान ८ः३० बजेको समय तोकेर प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त समयमा मुख्यमन्त्री नगएपछि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

राजीनामा दिन जानुअघि यादवले मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा मधेश प्रदेश दलित विकास समितिका नवनियुक्त उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।

यादवको राजीनामा आएपछि अब नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले राजनीतिक कसरत थाल्ने ठानिएको छ।

वीरगन्जबाट माधुरी महतोको थप रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।