सरकारी ढुकुटी 'सुरक्षित', नियमित तलबभत्ता नरोकिने

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका सार्वजनिक तथा निजी व्यावसायिक सम्पत्तिको आगजनी र तोडफोडका कारण शासन प्रशासन हतप्रभ अवस्थामा रहेका देखिएका बेला सर्वसाधारण मानिसहरूमाझ चाडबाडको मुखमा आर्थिक गतिविधिको क्रियाशीलता तथा नियमित तलबभत्ता के होला भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुगेको क्षतिको आकलन भइरहेको र प्रारम्भिक विवरणमा कतैकतै आक्रमण भएपनि गम्भीर क्षति पुगेको नदेखिएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीले बताएका छन्।

सरकारी भवनहरूमा व्यापक क्षति पुगेको भएतापनि नियमित तलबभत्ता दिन कुनै रोकावट नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

ढुकुटी सुरक्षित

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सबै कुरा सुरक्षित रहेको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए। अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खासै क्षति नभएकाले ढुकुटी प्रभावित नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"ढुकुटी सुरक्षित नहुने भन्ने हुँदैन। त्यो भनेको त हाम्रा सबै भौतिक नगद सक्किने भनेको हो। त्यस्तो हुँदैन," उनले भने।

अनि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम पनि सुरक्षित नै रहने उनले बताए।

"हामीले ब्याङ्करहरूसँग कुरा गर्दा ठूलो क्षति नभएको बताएका छन्। एटीएम तोडफोड, सिसा फुटाइएका अनि बानेश्वरको वाणिज्य ब्याङ्कमा घटना भएका छन्। भल्टहरू (नगद तथा मूल्यवान् सामग्री राख्ने सुरक्षित ठाउँ) खासमा फायरप्रूफ हुने हुनाले नगद क्षति त्यस्तो नभएको हुनुपर्छ," पण्डितले भने।

"कुनै ब्याङ्कमा तोडफोड हुँदैमा वा त्यहाँ रहेको निक्षेप क्षति हुँदैमा त्यहाँका निक्षेपकर्ताहरूलाई असर परिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। एक त भल्टहरू सुरक्षित नै हुन्छन्," उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले सिंहदरबारभित्र रहेको उक्त मन्त्रालयको परिसरमा केही क्षति पुगेको बताएका छन्।

"मन्त्रालयको पछाडि टहरोमा रहेको बजेट महाशाखा जलेको छ। पन्ध्रवटा गाडी अनि २०-२५ वटा मोटरसाइकलमा क्षति भएको छ," पाण्डेयले भने।

उनले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा भएका यकिन क्षतिको आकलन गर्ने काम भइरहेको पनि बताए।

"भन्सार तथा व्यापार सहज बनाउने काम भइरहेको छ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ। हाम्रा अनलाइन प्रणालीहरू यथावत् चलिरहेका छन्," उनले भने।

तलबभत्ता प्रभावित नहुने

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार तलबभत्ता रोकिने भन्ने केही छैन।

"तलब नरोकिएला किनभने हामीले विनियोजन गरिसकेका छौँ। अहिले त्यो रोक्ने भन्ने कुनै निर्णय नहुँदासम्म त्यो यथावत् नै हुन्छ भन्ने मान्नु पर्छ," पाण्डेयले भने।

उनका अनुसार निजामती कर्मचारी ८५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका छन् भने शिक्षकहरू १.६८ लाख, सैनिक ९७ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३८ हजार तथा नेपाल प्रहरी ८० हजारको सङ्ख्यामा छन्।

उनीहरूको नियमित तलबनै मासिक अर्बौँ रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।

असार मसान्तको आँकडा हेर्दा सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको खातामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नगद मौज्दात देखिन्छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता पण्डित पनि तलबभत्ता दिनलाई समस्या नहुने ठान्छन्।

"दिने निकाय सक्षम हालतमा छ भने तिनको खातामा पैसा पक्कै पहिले नै रहेको हुन्छ। आजकल यस्ता काम भनेको डिजिटल नै हुने गर्छ। नगद झिकेर दिने भन्ने हुँदैन," उनले बताए।

"ती निकायको प्रशासनिक काम अनि लेखा चल्न थाल्नुपर्‍यो। त्यसपछि वितरणमा समस्या हुँदैन।"

अबको चुनौती स्रोत परिचालन

विक्रम संवत् २०७२ मा भूकम्पका कारण अचानक ठूलो विपत्ति आउँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मा सम्हालेका तात्कालिक अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा अबको मुख्य चुनौती भनेको क्षतिको आकलन अनि पुनरुत्थानका निम्ति स्रोत परिचालन रहने बताउँछन्।

"सबभन्दा पहिले त क्षतिको आकलन गर्नुपर्छ। त्यतिखेर पनि हामीले 'पोस्ट डिज्यास्टर नीड असेस्मन्ट'(पीडीएनए) भनेर गरेका थियौँ। त्यसपछि स्रोत खोजी र परिचालनका कुरा आउँछन्," शर्माले भने।

नियमित गर्नुपर्ने गतिविधिका साथसाथै पुनरुत्थानका निम्ति स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने उनले बताए।

भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका निम्ति नेपालमा दाता सम्मेलन पनि गरिएको थियो।

मङ्गलवारका घटनामा सार्वजनिक सम्पत्तिबाहेक देशभरि निजी क्षेत्रको पनि दशौँ अर्ब रुपैयाँका भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।