लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको निवेदन न्यायाधीश सिन्हाले 'हेर्न नमिल्ने'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले 'हेर्न नमिल्ने' भएको छ।

युवराज पौडेलले दायर गरेको निवेदनमा मङ्गलवार प्रारम्भिक सुनुवाइको पेसी तोकिँदा त्यो न्यायाधीश सिन्हाको इजलासमा परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उनको विषयमा “यसअघि संवैधानिक इजलासमा राय राख्ने न्यायाधीशहरूले सकेसम्म यस मुद्दा नहेर्ने” भन्ने दृष्टिबाट त्यस्तो निर्णय गरिएको बीबीसीलाई बताए।

अर्को पेसी “भोलिपर्सि नै ” तोकिन सक्ने उनले बताए।

यसअघि नागरिकता मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाएका रवि लामिछाने चितवन-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छन्।

सांसद पद गुमेपछि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिएका थिए।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै पौडेलले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।

राहदानी दुरुपयोगको विषय के हो

लामो समय अमेरिका बसेका रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी पनि लिएका थिए।

नेपाल फर्किएको केही समयपछि अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गरे तापनि उनले केही समय दोहोरो राहदानी लिएको र प्रयोग समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

तर लामिछानेले एकै समयमा दोहोरो राहदानी प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आफ्नो नेपाली राहदानी पनि सरकारलाई फिर्ता दिएका छन्।

नेपालको कानुनले दोहोरो राहदानी प्रयोगमा रोक लगाएको छ।

राहदानी दुरुपयोगको उजुरीमा छानबिन गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन “आधार र प्रमाण” नपुगेको ठहर गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

पौडेलले दर्ता गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पर्याप्त अनुसन्धान नगरी लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको दाबी गर्दै मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले “महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्ने” र यसअघि पनि यस्तो नजिर भएका यसअघि बीबीसीसँग बताएका थिए।

नजिर

पूर्वन्यायाधीश केसी नेपालमा पहिले पनि महान्यायाधिवक्ताहरूले मुद्दा नचल्ने भनेर गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको बताउँछन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल त्यसको उदाहरण दिँदै भने, “बद्रीबहादुर केसी महान्यायाधिवक्ता हुँदा पनि त्यस्तै एउटा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो।”

बडालले सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको पछिल्लो चर्चित घटना कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी तात्कालिक महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय रहेको बताए।

विसं २०६४ सालमा आफ्नै कार्यकर्ताहरूको हत्या गरी इँटा भट्टामा उनीहरूलाई जलाएको आरोप लागेका आलमविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलेको थिएन।

जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भनेपछि हत्या भएका भनिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।

तात्कालिक महान्यायाधिवक्ताले पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आधार नपुग्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध हत्या भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमा निर्णय दिँदै विसं २०६९ जेठमा सर्वोच्च अदालतको मोहम्मद अफताब आलम लगायतविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

उसले उक्त विषयमा फेरि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरु भई उनी हाल जेलमा रहेका छन्।