विश्व पौडेल बने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर तर नियुक्तिबारे विभिन्न प्रश्न

सरकारले अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्त गरेको छ।

मङ्गलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय ब्याङ्कको नयाँ कार्यकारी नेतृत्वकर्ता चयन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

"सिफारिस समितिका सदस्यमध्ये कहिले कसैले, कहिले कसैले राजीनामा दिएर गभर्नर नियुक्तिको कुरा अल्झिँदै आएको थियो," मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता गुरुङले बीबीसीसँग भने, "पछिल्लो कालमा पोषराज पाण्डे थपिएपछि उक्त समितिद्वारा सिफारिस गरिएका पौडेल, राष्ट्र ब्याङ्ककी कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईमध्ये आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।"

गत चैत २४ गते तात्कालिक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सेवानिवृत्त भएयता यो पद खाली थियो। नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारको आलोचना भएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मङ्गलवार दिउँसो पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको भन्ने विवरणबीच अपराह्न बसेको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकले पौडेलसमेत तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको उक्त समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे सदस्य छन्।

यस्तो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

पौडेल आफैँ थिए सिफारिस समितिमा

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका पौडेल स्वयं उक्त सिफारिस समितिका सदस्य थिए। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वद्वारा गभर्नर पदका निम्ति अघि सारिएपछि उनले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए।

कतिपयले उनको उक्त कदमको आलोचना गरेका थिए।

पौडेलको राजीनामापछि समिति पुनर्गठन गरिएको थियो। समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै अघिल्लो समितिको सदस्यबाट डा. विजयनाथ भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका थिए।

लामो समयसम्म पनि गभर्नर नियुक्तिको विषय टुङ्गिन नसक्दा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबीच सम्बन्ध चिसिएको भनी आएका विवरणबीच पौडेलको नियुक्ति भएको हो।

पौडेलको नियुक्तिअघि राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने चर्चा चलेको थियो।

तर भट्टले दिएको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गानाले लामो समयसम्म पनि स्वीकृत नगरेपछि विकल्पका रूपमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले पौडेलको नाम अघि सारेको बताइन्छ।

अदालतले खोलिदिएको बाटो

मङ्गलवार नै सर्वोच्च अदालतले पौडेललाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै पेस भएको एउटा रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले जेठ २ गते गरेको पौडेलविरूद्धको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णयलाई नै सदर गरेको हो।

"सिफारिस समितिका सदस्य रहेका पौडेलले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिई तयार भएको निजको उक्त कार्य सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ तथा राष्ट्र ब्याङ्क ऐन २०५८ को दफा २० को 'घ', २१ 'क' तथा ३२ को व्यवस्थाविपरीत रहेको प्रश्न समाहित रहे तापनि सिफारिस समितिले सिफारिस गरिनसकेको अवस्थामा पत्रपत्रिकामा मात्रै प्रकाशित समाचारलाई मात्र आधार बनाई अनिश्चित विषयमा निवेदन दर्ताका लागि पेस गरेको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थाको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ को आधारमा गरेको दरपीठ आधारलाई अन्यथा गर्नु पर्ने नदेखिएको" ठहर गर्दै दरपीठ आदेश सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीलगायतले रिट तथा दरपीठको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।

पौडेलको दलगत आबद्धताबारे उठेको प्रश्न

गएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका पौडेलको राजनीतिक आबद्धताबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।

गभर्नरमा पौडेलको नाम चर्चामा आएपछि उक्त निर्वाचनमा उनलाई पराजित गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले संसदको बैठकमा बोल्ने क्रममा गभर्नरमा पौडलको नाम अघि सारिनुलाई "लज्जास्पद अभ्यास र ऐतिहासिक भुल" भनेका थिए।

"मैसँग चुनाव लडेका व्यक्तिलाई हाकाहाकी अघि सारिएको छ," ढकालको भनाइ थियो, "राष्ट्र ब्याङ्कजस्तो निकायमा दलीयकरणको बाछिटाले विगतमा पारेको असरबारे जान्दाजान्दै पनि खुला रूपमा हाम्रा दलका तर्फबाट भन्दै जुन अभ्यास हुँदै छ, त्यो एकदमै निन्दनीय छ। उक्त कार्य राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको समेत विपरीत छ।"

राष्ट्र ब्याङ्क ऐन २०५८ को दफा २१ मा "राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य नहुने" उल्लेख छ।

यद्यपि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका पौडेलले दुई वर्षअघि नै पार्टीको आबद्धता त्यागेका थिए।

नेपाली कांग्रेस पार्टी सचिवालयका एक सदस्यले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार पौडेलले २०८० को असारमा पार्टीको साधारण र क्रियाशील सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

समयमै गर्भनर नियुक्त नहुँदाका समस्या

राष्ट्र ब्याङ्कका निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको पदावधि चैत्र २४ गते समाप्त भएको थियो।

राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा सामान्यत: "पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि" गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर पद रिक्त भएको लामो समय बित्दासमेत गभर्नर नियुक्त हुन नसकेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्व नियुक्तिबारे सत्ता साझेदार दलहरू गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए।

सत्ताधारी दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच 'भागबन्डा नमिल्दा' ढिलाइ भएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहँदा कतिपय विज्ञहरूले यस्ता संवेदनशील पदमा नियुक्ति ढिलाइ गरिनु कानुनी र नैतिक रूपमा पनि उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका थिए।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर पदलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिमा हेलिएको बताउँछन्।

"अनुभवका आधारले दलहरू परिपक्व छन् भनिए तापनि व्यवहारले उनीहरू अझै स्वार्थप्रेरित रहेको र जसरी भए पनि आफ्नो अजेन्डालाई लागु गर्न कस्सिनुका साथै निर्णयहरू पनि त्यस्तै किसिमले गर्दा रहेछन् भन्ने भान परेको छ," क्षेत्रीले भने।

क्षेत्री "गभर्नर भनेको नेतृत्वकर्ता पनि भएकाले" समयमै नियुक्ति नहुँदा "कैयौँ गर्नैपर्ने कामहरू गर्न नसकिने, बनाउनुपर्ने नीतिहरू नबन्ने र त्यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा समस्याहरू देखिन पनि सक्ने" भन्दै यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्।

गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।

पौडेल गभर्नर बन्दै गर्दा नेपालको "अर्थतन्त्र 'ग्रे लिस्ट'मा भएकाले" र "अधिकांश कुराहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसबारे काम गर्न निकै गाह्रो पर्ने" क्षेत्री बताउँछन्।

"बजेटको सम्मुखमा गभर्नरमा नियुक्त भएकाले पाँच वर्षसम्मको नीति स्थापित गरेर लैजान समस्या पर्न सक्छजस्तो मलाई लाग्छ," उनी भन्छन्, "सम्भवत: उनको नियुक्तिको विषय अदालतमा जान सक्ने भएकाले उनले कानुनी 'क्लिअरेन्स' पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र कित्ताकाट सुरु भइसकेकाले उनलाई सहकर्मीहरूको विश्वास प्राप्त गर्न पनि धेरै समय लाग्न सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।