बीआरआईबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिए?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आसन्न चीन भ्रमणका बेला 'ऋण सम्झौता गर्दिनँ' भनेर ढोका बन्द नगर्न आफूहरूले सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले बताएका छन्।

मङ्सिर १७ गते चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भ्रमणबारे परामर्श लिन सोमवार परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएका थिए।

उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमणका क्रममा आफूले ऋण सम्झौता नगर्ने भनेर ब्रिफिङ गरेपछि त्यस्तो सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चाहिँ यस पटक कुनै नयाँ सम्झौता गर्न भन्दा पनि पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाएको बताए।

नेपालले सन् २०१७ मा 'बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमेन्ट'मा हस्ताक्षर गरेको थियो।

तर उक्त अवधारणाअन्तर्गत कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना अघि नबढिसकेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

खासगरी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण सम्झौता गर्न नहुने आफ्नो पुरानै धारणा राखेको छ।

सोमवार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा पनि आफूले त्यही धारणा दोहोर्‍याएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए।

तर अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने बीआरआई कार्यान्वयनका लागि ऋण लिएरै भए पनि अघि बढ्न तयार देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित कम्युनिस्ट दलहरूले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कहरूसँग ऋण लिइरहँदा चीनसँग लिनै हुँदैन भन्नु तर्कसङ्गत नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले के दिए सुझाव?

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले चीनसँग ऋण सम्झौता गर्दिनँ भनेर ढोका बन्द गर्न नहुने सुझाव आफूले दिएको बताए।

"मैले प्रधानमन्त्रीलाई यदि तपाईँको अहिलेको भ्रमणमा अब तपाईँले ऋण लिन्नँ भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कुरा हो। तर नेपालले चीनबाट ऋणचाहिँ लिनै हुँदैन भनेर नेपालको नीति बनाउन खोजेको हो यो भने यो गम्भीर आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन।"

उनले अहिलेको एमाले नेतृत्वको सरकार कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको र उक्त पार्टीले ऋण लिनै हुँदैन भन्ने धारणा राख्दै आएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण सम्झौता गर्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए।

"कांग्रेसको लामो समयदेखिको अडान ऋण चीनबाट लिनै हुँदैन यो चाहिँ ऋण पासो हुन्छ भनेर नेताहरूले बोल्दै आएका छन्। त्यही कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार भएका कारणले सरकार टुट्ला कि भन्ने कुराले प्रधानमन्त्रीको धमनी हल्लिएको हो कि भन्ने लाग्छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको आफ्नो भ्रमणमा ऋण सम्झौता नहुने बताए पनि पछि देशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै नेताहरूका अडान पनि परिवर्तन हुन सक्ने नेता खनालले बताए।

"चाहे केपी शर्मा ओलीले होस् वा शेरबहादुर देउवाले उहाँहरूका यी अडानहरू नितान्त अस्थायी हुन् र त्यसमा उहाँहरू आफैँ अडिन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन। नेपालको आवश्यकताले पनि त्यसलाई इजाजत दिँदैन," पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने।

यस पटकको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपालले अपेक्षा गर्ने खास केही कुरा होला भन्ने आफूलाई नलागेको नेता खनालले बताए।

सोमवारको परामर्श कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई भने अनुपस्थित थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गृह जिल्ला गोरखा गएका कारण आफू उपस्थित हुन नसके पनि उक्त विषयमा आफ्नो चार बुँदे सुझाव सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् दिएका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले के दिए सुझाव?

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व उप तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले बीआरआईबारे कुनै नयाँ सम्झौता नगर्ने आशय व्यक्त गरे पनि आफूहरूले भने अहिले बीआरआईको कार्यान्वयन बारेमा सम्झौता गर्न मिल्ने र गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव दिएको बताए।

"स्वाभाविक रूपमा हामी अनुदानलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। अहिलेको विश्वमा सफ्ट लोन लिँदै लिँदैनौँ भन्न मिल्दैन। नलिने हो भने चीनबाहेक अरू देशसँग पनि लिन्नँ भनेर चल्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले अहिले ढोका बन्द गर्न हुँदैन," श्रेष्ठले भने।

"अहिले अनुदान, सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण सबैलाई राखेर नीतिगत सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टमा जाँदा हाम्रो देशलाई लाभ हुने प्रोजेक्ट छान्ने हो। प्राथमिकता अनुदानलाई दिने हो। त्यसपछि सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्ने हो।"

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले जति सक्दो छिटो बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनालाई अन्तिम रूप दिने बताएका थिए।

कांग्रेसले आफ्नो धारणा के राख्यो?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईबारे अहिले ऋण सम्झौता नहुने र पछि आवश्यकता अनुसार तय हुने कुरा छलफलका क्रममा उल्लेख गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए।

ऋण वा अनुदान भन्ने कुरा आफ्नो आवश्यकतामा भर पर्ने भन्दै अहिलेचाहिँ ऋण सम्झौता नगर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।

"मैले चाहिँ आफ्नो धारणा त्यही राखेँ, ऋण लिन हुँदैन। सद्भावना भ्रमणका रूपमा गरेर कुनै सम्झौता गर्दा सबै पक्ष बीच अन्तर्क्रिया भएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेँ," पूर्व परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने।

"मेरो जोडचाहिँ खासगरी पुराना चिनियाँ प्रतिबद्धता र अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने रह्यो।"

कांग्रेसले यसअघि पनि नेपालले ऋण धेरै लिइसकेका कारण ऋणमा भन्दा अनुदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

"दुईपक्षीय ऋण चाहिँ कुनै परियोजनाका लागि लिन सकिन्छ। तर त्यसरी ऋण लिँदा फिर्ताको समय सीमा, ब्याजदर, परियोजना छनोट र त्यसका लागि बजार आश्वस्त भएर सम्बन्धित परियोजना प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। कांग्रेसको यो धारणा यही नै रहँदै आएको छ," पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।