कानुन बनेको १० वर्षमा पनि पैत्रिक सम्पत्तिबाट विवाहित छोरीले अंश पाएका घटना अत्यन्तै न्यून

नेपालमा विवाहित छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउने कानुनी व्यवस्था एक दशकअघि नै आएको भए पनि कार्यान्वयन भने नगण्य सङ्ख्यामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कानुन बन्नुअघि निकै चर्चा पाएको विषय कानुन बनिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा भने एकदमै न्यून सङ्ख्या देखिनुमा जानकारीहरूले विभिन्न कारणहरू औँल्याएका छन्। तिनमा सरकारी तहबाटे सक्रियता नदेखिनु, परिवार स्वयंले छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भन्ने सोच नराख्नु, मालपोत कार्यालयहरूमा त्यसका लागि सहज व्यवस्था नहुनु र अंश पाउने छोरी आफैँले दाबी नगर्नु जस्ता विभिन्न कारण देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

गत साता सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जनाले "२०७२ साल असोज १४ गते वा त्यसपछि विवाह भएका छोरीले मात्रै पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश पाउने" फैसला गरेपछि यो विषय फेरि बहसमा आएको छ।

न्यायाधीशहरूको बहुमतबाट आएको त्यस्तो फैसलाले "छोरीलाई छोरा सरह नमानेको" भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मुलुकी ऐन २०५९ मा ११ औँ संशोधनपछि विवाहित छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश पाउने व्यवस्था भएको आउँदो असोज १४ गते १० वर्ष पुग्दै छ।

तर करिब एक दशकमा 'आक्कलझुक्कल' मात्रै यस्तो अभ्यास भएको एउटा मालपोत कार्यालयका प्रमुखले बताएका छन्।

मालपोतमा नै 'अभ्यास छैन'

राष्ट्रिय महिला आयोगमा कार्यरत सरकारी वकिल गायत्री वाग्लेको विवाह २०७४ सालमा भएको हो।

उनका बुवा हेमराज उपाध्याय करिब डेढ महिनाअघि आफ्ना दुई छोरा र एक छोरी (गायत्री वाग्ले)लाई अंश दिन भनेर कावासोती मालपोत कार्यालयमा अंशबन्डाका लागि गएकामा त्यहाँबाट उनलाई "विवाहित छोरीलाई अंश दिन मिल्दैन" भनेर फिर्ता पठाइदिएको अनुभव गायत्री वाग्लेले सुनाइन्।

वाग्ले आफैँले त्यहाँका मालपोत अधिकृत घनश्याम गाहासँग फोनमा कुरा गरेर किन अंशबन्डा गर्न नमिलेको भनेर सोध्दा "त्यहाँ यस्तो अभ्यास नभएको, सिस्टममा पनि नभएको र अप्डेट नभएकोले दिन मिल्दैन" भन्ने जबाफ पाएको उनले बताइन्।

उनले पछि आफ्नो परिचय खुलाएर महिला आयोगमा आफू सरकारी वकिल रहेको जानकारी दिँदै ऐनले गरेको व्यवस्था "तपाईँहरूले परिवारका सबै सदस्यको सहमति रहँदा पनि के कारणले गर्न नमिल्ने हो चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुहोस्" भनेर सोधेको बताइन्।

बीबीसीले यसबारे कावासोती मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत घनश्याम गाहासँग कुरा गर्दा उनले गायत्री वाग्लेसँग फोनमा कुराकानी भएको पुष्टि गर्दै बताए, "दुई दिन कार्यालयको सर बिदामा हुनुहुन्थ्यो। म सरसँग बुझौँ भनेको सरसँग बुझ्दा मिल्छ त्यस्तो भयो भने बोलाएर गर्दिनुहोस् भन्नुभयो। मैले अब आउनुहोस् न हामी गर्दिन्छौँ। यहाँ अभ्यास थिएन, नयाँ अभ्यास अब मिल्छ भनेको हो।"

अब आफूले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको आफ्नो हक अंशबन्डा गरेर लिने वाग्लेले बताइन्।

विवाहित छोरीले माइतीको "राजीखुसीमा नै पैत्रिक सम्पत्तिमा आफ्नो अंश प्राप्त गर्ने कार्य कति मुस्किल छ भन्ने कुरा आफ्नै उदाहरणले पनि देखाउने" उनी ठान्छिन्।

विवाहित छोरीलाई अंश दिन आउने नै 'आक्कलझुक्कल'

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी विवाहित छोरीलाई अंशियार बनाएर अंश दिने व्यवहार हालसम्म पनि कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार सामान्य भइसकेको नदेखिएको बताउँछन्।

"यो भनेको अपवादमा हुने हो। सङ्ख्यामा देखिएको छैन। असाध्यै न्यून सङ्ख्यामा कहिलेकाहीँ आक्कलझुक्कल मात्रै आउँछन्," उनले भने।

"विवाह गरेर गइसकेको हकमा छोरी मान्छेले थोरै अवस्थामा मात्रै अंश खोजेको पाइन्छ।"

कानुनी प्रावधान लागु गर्न मालपोत कार्यालयबाट 'असहयोग' हुने गरेको गुनासोको सन्दर्भमा भने देशभरिका १३८ वटा मालपोत कार्यालयमा एकरूपता हुन नसकेका कारण यस्तो देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

"म छोरीलाई अंश दिन्छु भनेर सहमतिमा आइसकेपछि त हामीले तिमीले पाउँदिनौ, हामीले गर्दैनौँ भन्नै मिल्दैन," उनले भने।

तर देशैभरि नै विवाहित छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिको अंशमा दाबी गर्ने वा परिवारले दिने सङ्ख्या नगण्य रहेको उनी बताउँछन्।

पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना पनि थोरै सङ्ख्यामा मात्रै विवाहित छोरीलाई अंश दिने गरेको देखिने बताउँछिन्।

सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारका विषयमा 'एकातिर कानुन बनाउन लडाइँ गर्नुपर्ने र अर्कोतिर भएको कानुन कार्यान्वयन गराउन लडाइँ गर्नुपर्ने' अवस्था रहेको उनको अनुभव छ।

कतिपय अवस्थामा त मालपोत कार्यालयमा छोरीलाई अंश दिनभन्दा पनि विवाहित छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिको अंशमा दाबी नगर्ने कानुनी कागज गराउने अभ्यास हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

"अंशमा हक लाग्ने विवाहित छोरीलाई बोलाएर अंश छोडपत्र गराउने अनि अंशबन्डा गर्ने गरेको देखेको छु," उनले भनिन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा पैत्रिक सम्पत्ति नपाएकोबारे उजुरी नै पर्दैनन्

राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो अभिलेखमा विवाहित छोरीले पैत्रिक सम्पत्तिमा अंश नपाएको भन्ने गुनासो आएको घटना नै नरहेको जनाएको छ।

"धेरैजसो महिलाहरू श्रीमान्‌बाट अंश नपाएको भन्ने गुनासो लिएर कसरी कानुनी लडाइँ लड्न सकिन्छ भनेर परामर्श लिन आउनुहुन्छ तर पैतृक सम्पत्तिमा आफ्नो हक रहेको कुरा लिएर आएको थाहा छैन," आयोगकी सरकारी वकिल वाग्लेले बताइन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयहरूले अंशका हकदार को-को हुन् भनी अनिवार्य रूपमा किटान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्।

"मालपोत कार्यालयमा तपाईँका कति दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भनेर विवाह भएको सबै कागजात प्रमाण पेस नगरी दाजुभाइबीच पनि अंशबन्डा नहुने भयो भने विवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी हुन्थ्यो।"

महिला आयोगले यो विषयमा विगतमा किन कुरा नउठाएको भन्ने प्रश्नमा भने उनले "रोग देखिएपछि नै औषधि खोजिने" बताइन्।

यो आर्थिक वर्षमा कानुनमा भएका कुनकुन व्यवस्था के कारणले कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

त्यसबाहेक अधिकांश परिवारमा छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भन्ने सोच नरहेका कारण पनि यो कानुन कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनी बताउँछिन्।

पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलाहरू उजुरी किन गर्दैनन्

अंशबन्डा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयले नै "छोरीहरू पनि पैत्रिक सम्पत्तिका अंशियारहरू हुन् भन्ने किटान गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म यो कानुन कार्यान्वयनमा जान कठिन हुने" भूतपूर्व भूमिव्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठ बताउँछिन्।

आफू मन्त्री भएका बेला देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूलाई विवाहित छोरीलाई अंश दिने विषय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइएको श्रेष्ठले बताइन्।

"कानुन कार्यान्वयन नभइरहेको स्थिति थाहा पाएपछि अंशबन्डा गर्दा महिलाको नाम उल्लेख हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न देशभरिका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गर्न भनेकी हुँ," उनले भनिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले फेरि एकपटक देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूलाई बाध्यकारी निर्देशन जारी गर्नुपर्ने ठान्छिन्।

"यो जुन कानुन छ यसको कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नू, नभए कारबाही गरिन्छ भन्ने कुरा राखेर परिपत्र गर्नुपर्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।