'कूलिङ अफ पिरिअड'को विपक्षमा एमालेलाई बहुमत पुर्‍याउनै चुनौती

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने क्रममा विवादित बनेको 'कूलिङ अफ पिरिअड'को विषय राष्ट्रिय सभामा पुगेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा फेरि बल्झिएको छ।

नेकपा एमालेका पाँच जना सांसदहरूले निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामा पछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने 'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रस्ताव हटाउन संशोधन दर्ता गराए पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसकै सांसदहरू त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्।

अधिकांश विपक्षी दलहरूले एमालेको संशोधनमा साथ नदिने बीबीसीसँग बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले सर्वसम्मतिबाट सहमति जुटाएको भनिएको दुई वर्षसम्म नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पठाउनुअघि 'अनधिकृत रूपमा' परिवर्तन गरिएको भन्दै संसद्‌ले छानबिन गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा समितिले अवकाश वा राजीनामा लगत्तै नियुक्तिमा रोक लगाउने 'कूलिङ अफ पिरिअड' व्यवस्था कायमै राखेर विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सभालाई पत्र समेत पठाएको थियो।

एमाले सांसदहरूको मौनता

सङ्घीय निजामती विधेयकमा 'कूलिङ अफ पिरिअड'को व्यवस्था नरहेको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि मात्रै आफूहरूले थाहा पाएको सांसदहरूले बताएका थिए। गत महिना तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन बनाउने क्रममै उक्त आशय काटिने गरी अर्को व्यवस्था राखिएको पत्ता लागेको थियो।

त्यसपछि षड्यन्त्रपूर्वक उक्त व्यवस्था हटाइएको भन्दै छानबिनको माग गर्नेमा एमालेका सांसदहरू अगाडि थिए। एमाले सांसद पदम गिरीले राज्य व्यवस्था समितिमा सभापति रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको राजीनामा समेत माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेका कारण विधेयक राष्ट्रिय सभामा सच्याउने बाटो बाँकी नै थियो। माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभाले गत साता उक्त विधेयकबारे कारबाही सुरु गर्‍यो। सामान्य छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमा छलफलमा भाग लिएका कुनै पनि एमाले सांसदहरूले 'कूलिङ अफ पिरिअड' को पक्षमा मुख खोलेनन्। विधेयकको छलफलमा 'कूलिङ अफ पिरिअड' बारे मौन बसेकी सांसद भगवती न्यौपाने अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भइसकेकी छन्।

राष्ट्रिय सभामा रहेका एमालेका करिब आधा सांसदहरूले हालै विधेयकमा 'कूलिङ अफ पिरिअड' हटाउन संशोधन दर्ता गराएपछि आफूहरू झस्किएको कांग्रेसकी एक जना सांसदले बताइन्।

राष्ट्रिय सभामा एमाले मुख्य सचेतक गोपाल भट्टराईले आफू सहित पाँच जना सांसदहरूले 'कूलिङ अफ पिरिअड' हटाउन संशोधन हालेको बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

"कूलिङ अफ पिरिअडबारे विधेयकमा आएको व्यवस्था पनि अदालत जाने खालको छ। विभिन्न कानुनहरूमा अहिले पनि नियुक्तिका लागि सरकारी पदमा काम गरेको अनुभव माग गरिएको रहेछ। कमसेकम अरू कानुनहरू रहेको त्यस्तो व्यवस्था सच्याएर मात्रै यो व्यवस्था राख्दा उपयुक्त होला भनेर हामीले अहिले त्यो प्रावधान नै नराख्न संशोधन हालेका छौँ," भट्टराईले भने।

एमालेको संशोधनमा बहुमत पुग्नेमै आशङ्का

कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका १० जना सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यलाई पनि जोड्दा एमाले सांसदहरूको सङ्ख्या ११ पुग्छ तर राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष रहेकी एमाले सांसद विमला घिमिरेले निर्णायक मत मात्रै हाल्न पाउँछिन्।

आफूहरूको राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभए पनि अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर बहुमत जुटाउने प्रयास गरिने एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईले बताए।

"अहिले राष्ट्रिय सभामा हाम्रो मात्रै हैन सत्ता पक्षकै बहुमत छैन त्यसकारण समितिमा छलफल हुँदा हामी पछि हट्नुपर्ने पनि हुन सक्छ वा अरूलाई यसमा मनाएर लैजाने पनि हुनसक्छ," उनले भने।

"अहिले हामीले धेरै लबिइङ गरेका छैनौँ। पार्टीमा पनि छलफल गरेर संशोधन हालेको होइन।"

जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माथिल्लो सदनमा सत्तापक्षले बहुमत गुमाएको छ।

राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको संशोधनका पक्षमा बहुमत जुटाउन सत्ता पक्ष र विपक्षीसँग पनि छलफल गर्ने भट्टराईले बताए।

"यसमा सत्तापक्ष विपक्ष भन्दा पनि सबैसँग छलफल गर्छौँ," उनले भने।

कांग्रेस र विपक्षी दलहरू एक ठाउँ

तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले एमालेको संशोधनका विपक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्।

"हाम्रो दलका सांसदहरूले दुई वर्ष कूलिङ अफ पिरिअड राख्न संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। जनताको आवाज पनि यही पक्षमा देखिन्छ। त्यसकारण जनप्रतिनिधिले जनताको भावना अनुसार कानुन बनाउनु पर्छ," राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायाले भने।

कांग्रेस सांसद कमला पन्तले आवश्यकता अनुसार विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गरेर भए पनि 'कूलिङ अफ पिरिअड' राख्न कांग्रेसले पहल गर्ने बताइन्।

"आवश्यक पर्‍यो भने यो व्यवस्था राख्ने पक्षका विपक्षीहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्नु पर्ने हुन सक्छ," उनले भनिन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दुई वर्ष 'कूलिङ अफ पिरिअड' राख्ने अडान कायमै राखेको छ।

"कूलिङ अफ पिरिअड हटाउनेमा हाम्रो समर्थन रहँदैन। हामीले कम्तीमा दुई वर्ष राख्न पर्छ भनेर प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक सच्याउन संशोधन हालेका छौँ," माओवादी सांसद उर्मिला अर्यालले भनिन्।

उनले विधेयकमा 'कूलिङ अफ पिरिअड' हटाउन आएका संशोधनले विधेयकबारे अझै चलखेल भइरहेको आशङ्का देखिएको बताइन्।

"नियत गडबड छ भन्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमै देखिएको थियो। यसमा ठूलै चलखेल छ भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ अझै पनि छ," उनले भनिन्।

राष्ट्रिय सभाको चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले 'कूलिङ अफ पिरिअड' तीन वर्ष राख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएको सांसद जयन्ती देवी राईले बताएकी छन्।

"हामी त 'कूलिङ अफ पिरिअड' दुई वर्षको सट्टा तीन वर्ष अवधि राखौँ भन्ने पक्षमा छौँ," उनले भनिन्।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले आफूहरूले पनि प्रतिनिधिसभाबाट भएको 'चलखेल' सच्याउन संशोधन हालेको बताए।

"राज्य व्यवस्था समितिले चलखेल भयो भनेर छानबिन समिति नै बनाएको छ र त्यसलाई सच्याउन आग्रह नै गरेर पठाएको छ। हामीले त्यही अनुसार दुई वर्ष कूलिङ अफ पिरिअड राख्न संशोधन माग गरेका छौँ," उनले भने।

विपक्षमा बस्ने जसपाको निर्णय र स्वतन्त्र सांसद बामदेव गौतमको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेशसँगै राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरूसँग सभामुख बाहेक ३० जना सांसद पुगेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।