ओलीको बयानसँगै कामको बिट मार्ने चरणमा कार्की आयोग, प्रतिवेदनको 'प्रतीक्षा'मा जेन जी

तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयानसँगै गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी सोधपुछ कार्य लगभग सकिएको र समयमै बुझाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ताले बताएका छन्।

"काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन [बालेन्द्र शाह]लाई पनि एउटा प्रश्नावली पठाएका छौँ," प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बीबीसीसँग भने, "छिट्टै जबाफ आउला। अहिलेसम्म डेढ सय जनाभन्दा धेरैको बयान लिइसकेका छौँ। प्रतिवेदन लेख्ने काम पनि धेरै अघि बढिसकेकाले निर्धारित समयभित्रै सक्छौँ।"

सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगको अवधि पछि एक महिना थपिएको थियो। आयोगले असोजको ८ गते काम थालेको थियो र म्याद माघको पहिलो साता सकिने छ।

आयोगले तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखसहित विभिन्न व्यक्ति र पदाधिकारीहरू बयान लिइसकेको छ। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समेत भदौ २३ र २४ का घटनाबारे लिखित उत्तर लिइसकेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनको कोणबाट भदौको उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको सदस्य लिली थापाले बताइन्। ओलीले आइतवार नै उक्त आयोगलाई पनि बयान दिएका थिए।

"योसँगै अब बयान लिने कार्य सकिएको छ," थापाले बीबीसीसँग भनिन्, "१५-२० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार हुन्छ।"

नवयुवाहरूले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीहरूले चलाएको गोली लागेर कैयौँ व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन चर्किएपछि राजधानी काठमाण्डूसहित विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधिहरू, लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए। त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

बयानमा ओलीले के भने

आन्दोलनकारीमाथि गोली चल्दा कैयौँको ज्यान गएको घटनामा "आफ्नो संलग्नता नरहेको आशयको" बयान ओलीले दिएका प्रवक्ता शर्माले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार "आयोगका एक सहसचिवले निवासमै पुगेर ओलीको मौखिक बयान लिएका" हुन्।

"बाहिर सञ्चारमाध्यममा जे कुरा आइरहेको छ (बयानमा) त्यही कुराहरू छन् धेरै," शर्माले भने।

आफ्ना सार्वजनिक भाषणहरूमा ओलीले "शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भएको" र "सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश नदिएको" बताउने गरेका छन्।

ओलीसँग थप वा पूरक बयान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, "(मेरो) अन्तिम कुरा यही हो भन्नुभएको छ, अन्तिम यही हो।"

ओलीको स्थानहद फुकुवा

आइतवार बयान भएसँगै आयोगले सोमवार बैठक बसेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीमाथिको स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

"त्यसको लिखित जानकारी उहाँलाई जान्छ," प्रवक्ता शर्माले भने।

आयोगले ओलीलाई अनुमतिबिना काठमाण्डूबाहिर जान नपाउने गरी स्थानहद तोकेको थियो।

उच्चस्तरीय आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकाले ओलीले बयान दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषयमा धेरैको चासो थियो।

'ओलीले बयान दिएर राम्रो काम गरे'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका गिरीशचन्द्र लाल उच्चस्तरीय आयोगमा बयान दिएर ओलीले "राम्रो काम गरेका" बताउँछन्।

"आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार हुन्छ र बयान दिन गएन भने अवज्ञा हुन्छ। त्यसैले बाध्यता थियो," उनले भने, "उहाँले कुनै प्रकारले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनुभयो, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ।"

मानवाधिकार आयोगले पनि घटनाका दिन ओलीको भूमिका के थियो र कुनै निर्देशन दिएका थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा ३०–३५ वटा प्रश्न सोधेको अनुसन्धान समितिकी प्रमुख समेत रहेकी थापाले बताइन्।

बयानका निम्ति ओली आयोगकै कार्यालय पुगेका थिए।

"उहाँले साढे दुई घण्टाजति आफ्नो कुरा राख्नुभयो। त्यसलाई विश्लेषण गर्नै बाँकी छ।"

मानवाधिकार आयोगकी थापाका अनुसार आयोगले तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर शाहसहित ८० जनासँग बयान लिइसकेको छ।

प्रतिवेदन कुर्दै जेन जी

जेन जी मुभमन्ट अलायन्सका रिजन रानामगरले आफूहरू "उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेको" बताएका छन्।

"ओलीले बयानमा के भने वा घटनाको जिम्मा लिए कि लिएनन् भन्ने उनको कुरा हो," मगरले भने, "नैतिकताको प्रश्न एउटा भयो तर आयोगले (ती घटनामा) फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।"

आयोगलाई जेन जी प्रदर्शनका क्रममा भएका "भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण तथा कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने" कार्यादेश छ।

त्यस्तै जेन जी आन्दोलनकारीसँगको सम्झौतापछि सरकारले कार्यादेशमा केही बुँदाहरू थप गरेको छ। त्यसमा "जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानवाअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाविभेद छानविन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने" बुँदा पनि छ।

"सुन्दा पूर्वाग्रही सुनिएला तर राज्यको बागडोर सम्हालेर बसेकाले भदौ २३ मा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी नलिने भए कसले लिने त? तथ्यका आधारमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम जाँचबुझ आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ," रानामगरले बीबीसीसँग भने।

आफूहरूले प्रमाणका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। "हामीले कानुन टेकेर (सिफारिस) गर्नुपर्छ। न्यायसङ्गत हिसाबले गर्छौँ।"

"सानो मान्छेले ठूलो गल्ती गरेको छ भने त्यो पनि छाडिन्न र ठूलो मान्छेले सानो गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई ठूलो बनाएर पनि गरिन्न। जसले जुन किसिमको अपराध गरेको छ त्यसलाई त्यही किसिमको मागदाबी गर्छौँ।"

कसरी होला कार्यान्वयन

उक्त आयोगको प्रतिवेदन अब तीन साताभित्रै आउने ठानिएको छ।

मानवाधिकार आयोगले पनि अनुसन्धानका आधारमा "कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको" जनाएका बेला फागुन २१ को निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सरकारका लागि ती प्रतिवेदनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश लाल यस्ता प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारमाथि निर्भर हुने बताउँछन्।

"जाँचबुझ आयोगले तथ्यगत रूपमा जाँच गर्ने हो तर उसले मुद्दा चलाउन सक्दैन," उनले भने, "अहिलेको सरकारले यसको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि सक्ला, त्यो सरकारको आँटमाथि भर पर्छ। विगतका सरकारले जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक नगरी थन्क्याउने गरेका कुराहरू आउँथे।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।