बलात्कार मुद्दामा सन्दीप लामिछानेलाई 'आठ वर्ष जेल सजाय'

बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाण्डू जिल्ला अदालतले जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसहित आठ वर्षको जेल सजाय तोकेको उक्त अदालतका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले यही पौष १३ गते लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी रहेको ठहर गरेको थियो। बुधवार ढकालकै इजलासले लामिछानेलाई सजाय तोकेको हो।

त्यस दिन उनलाई दोषी ठहर गरे पनि लामिछानेलाई सजाय तोक्नका निम्ति भने बुधवार पेसी तोकिएको थियो।

अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले बीबीसीसँग भने, "आठ वर्ष कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्ति एवं जरिवानासहित फैसला भएको छ।"

अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले दिएको जानकारीअनुसार लामिछानेले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ।

उनले तिर्नुपर्ने तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र थप क्षतिपूर्तिबापत दुई लाख रुपैयाँ गरी पीडितले कुल पाँच लाख रुपैयाँ पाउने पन्थीले जानकारी दिए।

लामिछानेलाई नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका थियो। तर ढकालको इजलासले लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भए पनि पीडित किशोरीको उमेर “१८ वर्ष पूरा भएको” ठहर गरेको थियो।

लामिछानेले माथिल्लो अदालतमा जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन पाउने छन्।

पीडितको उमेरबारे अदालतले के भन्यो?

अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले फैसला भएका दिन बीबीसीसँग भनेका थिए, "पीडितको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको देखियो, तर भएको करणी सहमतिमा भएको देखिएन।"

पीडित किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको विभिन्न निकायबाट प्राप्त सरकारी कागजपत्रबाट देखिएको अदालतको ठहर छ।

तर उनको "नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइएको" अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

त्यस बेला फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको व्यवस्थाका आधारमा सजाय तोक्नलाई छुट्टै पेसी तोक्न भनिएको स्रेस्तेदार शर्माले बताएका थिए।

"तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने अवस्थामा कसुर ठहर गरिदिएर सजाय कति तोक्ने भन्ने कुरा छुट्टै पेसीमा तोकेर दुवै पक्षको बहस सुनेर सजाय निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसो गरिएको हो," उनले भनेका थिए।

उक्त मुद्दामा पौष ८ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो र १३ गते फैसला भएको हो।

पौष १३ गते लामिछाने पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि वादी पक्ष (परिवर्तित नाम) गौशाला २६ (छ) का वकिल र सरकारी वकिलले पनि जबाफी बहस सकेका थिए। त्यसपछि अदालतले फैसला गरेको थियो।

जबरजस्ती करणीको कसुरबारे कानुनमा के छ?

अदालतले फैसला सुनाउने क्रममा लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १, २ र ३ (ङ) बमोजिम कसुर गरेको जनाएको छ। उक्त संहितामा लेखिएको छ -

१) कसैले जबरजस्ती गर्न हुँदैन।

२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करण गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ।

३) उपदफामा 'करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरेर सजाय' तोक्ने व्यवस्था छ।

३ (ङ) मा १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरे सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने लेखिएको छ।

जन्ममितिको विषय

लामिछानेविरुद्ध परेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा यसअघि मङ्सिर महिनाको अन्तिम साता मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो।

तर लामिछाने पक्षका वकिलहरूले निवेदन दिएपछि अदालतले सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।

जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिने किशोरी बालिग रहेको दाबी लामिछाने पक्षका वकिलहरूले गरेपछि जेठ महिनामा उनको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ताकिताब झिकाउने आदेश अदालतले दिएको थियो।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान भएकै बेला बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि लामिछानेलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो।

नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनीविरुद्ध अनुशासनको कारबाहीअन्तर्गत निलम्बन गरेको थियो। तर पछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो।

पछि उनी नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा पनि सहभागी भए।

यसअघि के भएको थियो?

१३ पौष , २०८०ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर, सजायका लागि पौष २५ गते पेसी तोक्ने निर्णय

११ असार, २०८०: गौशाला २६ लाई अन्तरिम राहतस्वरूप उपचार खर्च दिन जिल्ला अदालतको आदेश

७ जेठ, २०८०: वडा कार्यालयबाट उजुरीकर्ताको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ता किताब झिकाउने आदेश

९ चैत, २०८०: लामिछानेको मुद्दामा किशोरीको जाँच गर्ने चिकित्सकलाई अदालतमा झिकाउने जिल्ला अदालतको आदेश

१६ फागुन, २०७९: सर्वोच्च अदालतद्वारा देशबाहिर गएर क्रिकेट खेल्न पाउने अनुमति

१८ माघ, २०७९: अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाहीमा गरिएको निलम्बन फुकुवा

२८ पौष, २०७९: पाटन उच्च अदालतद्वारा २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा रिहा

१४ कात्तिक, २०७९: काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता

२० असोज, २०७९: विदेशबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ

२३ भदौ, २०७९: नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्यसम्पादन समितिले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन

२१ भदौ, २०७९: पीडित भनिएकी एक किशोरीद्वारा काठमाण्डूको गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।