नेपालमा ‘आधुनिक न्यायालय स्थापित गर्ने’ हरिप्रसाद प्रधान को हुन्?

नेपालको न्यायपालिकाको ७१ वर्ष इतिहासमा विभिन्न समय विभिन्न विवादास्पद घटनाक्रमहरू सतहमा आएका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो रूपमा देखिएको त्यस्तो शृङ्खलाको एक उदाहरण हो पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्ग बहादुर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव।

उक्त विषयमाथि संसदीय कारबाहीको टुङ्गो लाग्नु अगावै जबराले अवकाश प्राप्त गरेका छन्।

यद्यपि, यो र हालैका वर्षहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका घटनाले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र विश्वास डगमगाएको सङ्केत देखिएको भन्ने टिप्पणीहरू गरिएका छन्।

यी घटनालाई कतिपय जानकारहरूले “बेथिति र बिचौलियातन्त्र”को सङ्ज्ञा दिएका छन् भने हालैको घटनालाई नेपाली न्यायपालिकाले भोगेको “गम्भीर दुर्घटना।”

यसले यो समग्र न्यायपालिकाको समस्या हो या कोही व्यक्ति केन्द्रित समस्या हो भन्नेबारे बहस चलेको छ।

न्याय क्षेत्रकै कतिपय जानकारले यसलाई न्यायपालिका "बरु पञ्चायतकालमा राम्रो थियो" भन्ने सम्मका टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै केहीले "प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रताको प्रयोग भएपनि अनुशासनको ख्याल नगरिएको" समेत व्याख्या गरेका छन्।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमाथि स्वयं न्याय क्षेत्रकै हस्तीहरूमाझ समस्या न्याय प्रणालीमा हो वा प्रवृत्तिमा भन्ने बहस चलिरहँदा बीबीसीले नेपालमा हालको स्वरूपको न्यायपालिकाको जग कसरी बनेको थियो भन्ने इतिहास खोतल्ने प्रयास गरेको छ।

भारतबाट न्यायाधीश

नेपालमा विक्रम संवत् १९९७ साल साउन १ गते प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो।

कार्यपालिका अन्तर्गतको उक्त निकायले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको थियो। यद्यपि, केही खास मुद्दाहरू श्री ३ प्राइममिनिस्टर र मुख्तियारले हेर्ने गरेको विवरणहरू छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको आत्मकथामा लेखिए अनुसार, त्यस्ता मुद्दाको लागि “माथिल्लो निकायका रूपमा मामिला निक्सारी भन्ने अड्डा खडा भएको थियो।”

२००८ सालमा प्रधानन्यायालय ऐन जारी भएपछि उक्त मामिला निक्सारी खारेज गरिएको थियो।

सोही वर्ष नेपालको प्रधानन्यायालय सम्हाल्ने गरी दार्जिलिङका हरिप्रसाद प्रधान नेपाल आए।

तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले देशमा ‘न्याय प्रणाली बसाल्नकै लागि’ भनेर उनलाई झिकाएको बताइन्छ।

“मैले बुझेसम्म हरिप्रसाद प्रधान २००८ श्रावणमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएछ र काठमाण्डू आई मामिला निक्सारीमा बहाली गर्नुभएछ,” खत्रीले लेखेका छन्।

यद्यपि, पूर्व न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रकाश वस्ती भने प्रधानको आगमन आवश्यकता वा बाध्यताभन्दा बढी बीपीले आफ्ना “गुरु रिझाउने” प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

उनले भने,”प्रजातन्त्र आएपछि सबै कुरा नयाँ भए। बीपीले गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश हुन ल ग्र्याजुएट चाहिन्छ भनिदिए।

र, प्रधानलाई ल्याए जो उनका गुरु थिए। तर, कानुनले नेपाली नागरिक मात्र प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भनेको थियो।”

प्रधान भारतीय नागरिक भएकाले १९९७ सालमै बनेको सनद संशोधनगरी उनलाई नियुक्त गरिएको वस्तीको दाबी छ।

“कानुन संशोधन गरेर उपयुक्त नेपाली नागरिक नभए विदेशीलाई उक्त जिम्मेवारी दिनु पर्ने भनियो।

तर, त्यो संशोधनमा लालमोहर लगाइएको थिएन। गृहमन्त्रीको टिप्पणीको भरमा सदर भयो। त्यसैले उक्त संशोधन अपरिपक्व थियो विधि नपुर्‍याई गरिएको“, उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने।

नेपालमा न्यायिक जनशक्ति थिएनन्?

धेरैले प्रधानको नियुक्तिलाई राजनीतिक निकटताको आधारमा भएको आरोप लगाउने बताउँछन् पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ।

तर, नेपालमा कानुनको अध्ययन, अध्यापन नहुने र कानुन सम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्ति पर्याप्त नभएको अवस्थामा उनको उपस्थितिले ठूलो अर्थ राखेको उनी बताउँछन्।

“त्यति बेला हाम्रो देशमा कानुन पढेका स्थानीय मानिसहरू थिएनन्। नेपालको कानुनी प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन र थिति बसाल्न त्यसलाई बुझेको मानिस ल्याइएको हो,” श्रेष्ठले भने।

“हुन त बिपी कोइराला स्वयं कानुन पढेका मानिस हुन् तर उनी राजनीतिमा सक्रिय रहेका कारण आफ्नो सम्पर्कमा रहेका मानिस ल्याए।“

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार त्यति बेला नेपालमा न्यायिक जनशक्ति भनेकै अनुभव र अनौपचारिक ज्ञान भएका "चारपासे" (त्यसबेलाको शिक्षा प्रणाली अनुसार चार कक्षा उत्तीर्ण भएका) हरू थिए र उनीहरू नै निर्णय गर्ने पदमा पुग्ने गरेको उनले बताए।

“देशमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था हुँदा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया प्रजातन्त्र आएपछि परिवर्तन गर्ने प्रयास भयो। त्यति बेला आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया बुझेका मानिस आवश्यक थियो,” केसीले भने।

हरिप्रसाद प्रधान नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि दार्जिलिङमा वकालत गर्थे।

भारतमा अङ्ग्रेजले बनाएको आधुनिक कानुन र न्यायको सिद्धान्तबारे जानकार तथा अनुभवी मानिस भएकाले पनि उनलाई ल्याइएको हुनसक्ने केसी बताउँछन्।

“भारतमा बेलायतको कानुनी प्रभाव राम्रो थियो। नेपालमा कठोर कानुन थियो। आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया सुरु नहुँदै शासकहरूले, राजपरिवारले न्याय आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ठाने। त्यसैले भारतमा कानुन पढेका र बारको अभ्यास गरेकालाई ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाइयो,” उनले भने।

तर नेपालको कानुनी इतिहासबारे पुस्तकसमेत लेखेका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने त्यतिबेलै वल्लव शमशेर, रामनाथ पन्त, सिद्धिबहादुर मल्ल, कालीप्रसाद उपाध्यायलगायतले कानुनको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको बताए।

क्षमता भएका अन्य नेपाली विद्वानहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै प्रधानलाई नियुक्त गरिएको भन्ने उनको तर्क हो।

प्रथम प्रधानन्यायाधीश प्रधानले कस्ता क्षेत्रहरूमा योगदान पुर्‍याए त? 

नेपाली न्यायप्रणालीको ‘जग’

प्रधानले पद बहाली गरेको केही महिनाभित्रै एउटा चर्चित मुद्दाको निर्णय गरेको प्रसङ्ग पूर्व प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।

“ 'ऋषिकेशको मुद्दा प्रधानन्यायालयबाट हेर्ने भनेकोमा प्रधानन्यायाधीशले कानमा तेल हाली बसे। अहिलेसम्म मुद्दा किनारा भएन' भनेर राष्ट्रिय कांग्रेसको बुलेटिनमा छापेकोमा मानहानि भयो भन्ने मुद्दामा राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मी, प्रेस म्यानेजर केशवदेव पाण्डे र अन्य नाम बिर्सेको एक व्यक्तिलाई ६/६ महिना कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएछ,” लेखिएको छ।

परम्परागत न्याय प्रणाली अभ्यास गर्ने त्यस समयको नेपालमा उनले आधुनिक न्याय प्रणालीको आधारभूत जग खन्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताउँछन् पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी।

उनी भन्छन्,”हाम्रो अहिलेको न्यायपालिकाको जग प्रधानले स्थापित गरेको प्रणालीमा टिकेको छ।” उनले पुर्‍याएका योगदानहरूबारे उनी बुँदागत रूपमा भन्छन्:

“त्यसअघि अदालत स्वतन्त्र थिएन। कार्यपालिकाका कर्मचारीहरूले 'चारपासे' को भूमिका निभाउँथे। मुद्दा छिन्थे। यी सबैकुरा परिवर्तन र विकासमा उनको उल्लेख्य भूमिका छ,” केसीले भने।

त्यस्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका अनुसार उनले न्यायको सिद्धान्त नेपाली न्यायपालिकामा लागू गराउनमा पनि आवश्यक पहल गरे।

लोकतन्त्र, मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा नेपालमा अघि सार्ने प्रधान नै पहिलो व्यक्ति भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

कतिपयले प्रधान नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएको बताउँदै आएका छन्।

को हुन् नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश

हरिप्रसाद प्रधानले २००५ सालको साउन महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

२०१३ सालमा प्रधानन्यायालय ऐन खारेज भई सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याइएपछि जेठ महिनाको मध्येमा उनी पदच्युत भएको बताइन्छ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो प्रधानन्यायाधीश उनी नै भएपनि प्रधानलाई नेपालकै पहिलो प्रधानन्यायाधीश भन्न नमिल्ने तर्क अघि सार्छन् पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती।

१९९७ सालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएपछि बहादुर शमशेर त्यसको पहिलो प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएको उनले बताए।

उनी र मोहन शमशेरबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको र उनको पक्षमा बढी मत खसेको जानकारी वस्तीले दिए।

त्यतिबेला राणाहरूले सैन्य पदावली रुचाउने भएकाले उनलाई न्यायाधीश जनरल भनिएको बताइन्छ।

उनी भन्छन्, “पदको नाम जे भएपनि त्यही अड्डा, अदालत, मिसिल र कर्मचारीहरूको नेतृत्व गरेका हुन्। त्यसैले बहादुर शमशेर नै नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानन्यायाधीश हुन्।“

बहादुर शमशेर जुद्ध शमशेरका माहिला छोरा थिए। त्यसपछि सोही संस्थामा वसन्त शमशेर दोस्रो न्यायाधीश जनरल रहे।

२००७ सालको परिवर्तनपछि राणा शासनको अन्त्यसँगै देशमा ठूला परिवर्तनहरू भए।

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बीपी कोइरालाले वल्लभ शमशेरलाई कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे र त्यसपछि मात्र प्रधानलाई बोलाएको वस्तीले बताए।

“प्रथम प्रधानन्यायाधीश को हो भन्नेबारे गलत इतिहास लेखिए। त्यसैलाई सबैले स्वीकारे। अध्ययन अनुसन्धानपछिको निचोडले फरक तथ्य प्रस्तुत गर्छ तर मानिसहरू आफूलाई सच्याउन तयार छैनन्,” वस्तीको विचार छ।

प्रधानले पछि २०१८ सालको मङ्सिर २९ गतेदेखि २०२० सालको मङ्सिर २९ गतेसम्म दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीशको रूपका कार्यभार सम्हाले।

“उनलाई आजीवन प्रधानन्यायाधीश रहन दिनेगरी ल्याइएकाले पुनः नियुक्त गरिएको भनिन्छ। यद्यपि, यसको लिखित प्रमाण छैन। दुःखको कुरा त के भने उनले दोस्रो कार्यकालको ठीक दुई वर्षमा राजीनामा दिए र त्यसको भोलिपल्टै उनको निधन भयो,” वस्तीले बताए।

योगदानको चर्चा

हरिप्रसाद प्रधानको बारेमा विभिन्न लेख, रचना लेखिएका छन्। उनको नियुक्ति, भूमिकालगायत विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी हुन्छन्। फरक मानिसले उनको बारेमा फरक टिप्पणी गर्छन्।

यद्यपि, प्रजातन्त्र आए पछिको अवस्थामा नेपाली न्यायालयको सुधार र न्यायको सिद्धान्त लागू गर्नमा उनको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा नकार्न नसकिने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।

“हाम्रो कार्यपालिका त्यसैको जगमा टिकेका छन्,” उनले भने।

उनले नीति र थिति बसाल्न सक्रिय भूमिका खेलेको उनी बताउँछन्।

“हाम्रो न्यायालयले सुरुवातमा त्यस्तो मान्छे नपाएको भए धेरै कुरा पछाडि रहन्थ्यो।“

त्यस्ता योगदानका बाबजुद वर्तमान न्यायपालिकामा विकृतिलाई मौलाएको स्विकार्छन् कल्याण श्रेष्ठ।

“समस्या प्रणालीमा होइन। व्यक्तिगत प्रवृत्तिमा हो। यो संस्थाको जग बलियो भएपनि हाल यो दुर्घटनामा परेको छ,“ उनले भने।

बलराम केसी भने शासन गर्ने वर्गमा इमानदारिता र अनुभव नभएकाले अपवाद स्वरूप केही घटनाहरू घटेको र समग्र न्यायपालिका नै फितलो बन्दै गएको जस्तो देखिन पुगेको बताउँछन्।