रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा २४ जनालाई जन्मकैद

रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतले साढे तीन वर्षअघि त्यहाँको सोती गाउँमा छ जनाले ज्यान गुमाएको घटनामा २४ जनालाई दोषी ठहर्‍याउँदै मङ्गलवार जन्मकैदको सजाय सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

आफ्नी प्रेमिकाको घर जान खोज्दा जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विक र उनका साथीहरूले आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएका थिए।

कथित माथिल्लो जातकी किशोरीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका विश्वकर्मासहित उनका साथीमाथि "हमला गरी हत्या गरिएको" दलित अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका थिए।

उक्त घटनामा ३४ जनाविरुद्ध सामूहिक हत्या, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव लगायतको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

प्रतिवादीमध्ये ३३ जनालाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको कसुर र एक जनालाई मतियारको रूपमा मुद्दा हालिएको थियो।

नवराज विककी प्रेमिका र उनकी आमालाई पनि सजाय

आदेशबारे जानकारी दिँदै सूचना अधिकारी गोविन्द कोइरालाले विककी प्रेमिका र उनकी आमालाई जातीय छुवाछुतको कसुरमा दुई वर्षको कैद र ५०,००० रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको बताए।

“प्रतिवादी बनाइएका ३४ जनामध्ये आठ जनाले सफाइ पाउनुभएको छ,“ कोइरालाले भने।

"प्रतिवादी बनाइएका दुई जना नाबालक रहेकामा उनीहरूलाई समेत सजाय सुनाइए पनि बालबालिकासम्बन्धी कानुनका आधारमा उमेरका हिसाबले छुट हुन्छ।"

न्यायाधीश खड्क बहादुर केसीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।

पश्चिम रुकुमको घटना के हो?

विसं २०७७ जेठ १० मा भएको घटनामा परेर छ जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये चार जना दलित भनिने समुदायका छन्।

ज्यान गुमाएका छ जनाको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो।

उक्त घटनाबारे गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव नेतृत्वको छानबिन समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केन्द्रबाट पठाएको अनुसन्धान टोली र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धानमा उक्त घटनाको प्रमुख कारक "जातीय विभेद रहेको" निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त घटना 'अमानवीय' बताएको उल्लेख गरिएको थियो।

घटनाको अनुसन्धानका लागि एक संसदीय विशेष छानबिन समिति समेत गठन गरिएको थियो जसले "नियोजित रूपमा उक्त घटना घटाएको" निष्कर्ष निकालेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो बनेको घटना

यस घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत अधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए।

मानवअधिकार निकायहरूले समेत नेपालमा जातीय विभेद र हिंसासँग जोडिएका अपराधमा दण्डहीनता उच्च रहेको भन्दै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले समेत चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

ह्ययूमन राइट्स वाचले 'रुकुम पश्चिमसहित दलित बालिकाको मृत्यु जोडिएको अर्को एउटा घटनाको राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न' भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

नेपालमा झन्डै ७० लाखको हाराहारीमा रहेका भनिएका दलितहरूले रोजगारी, शिक्षासहित दैनिक जनजीवनमा नियमित रूपमा विभेदको सामना गर्नुपरिरहेको विभिन्न निकायका अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

कानुन नै बनाएर नेपालमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको तथा देशलाई नै छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन्।

जातीय विभेदलाई गैरकानुनी मानिए पनि विवाहको रोजाइदेखि मन्दिर प्रवेश गर्ने विषय अनि पानी छोएको निहुँमा दलितहरूमाथि कुटपिट र आक्रमण हुँदा समेत त्यस्ता कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका दृष्टान्तहरू प्रशस्त देखिन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।