रुकुम घटना: जातीय विभेद र छुवाछुत नघट्नुमा पाँच अधिकारकर्मीले देखेका कारण

आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह गर्न भन्दै केही साथीसहित रुकुम पश्चिम पुगेका जाजरकोटका नवराज विश्वकर्माको मृत्यु भएको खबर आएपछि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठेका छन्।

कथित माथिल्लो जातकी एकजना किशोरीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका विश्वकर्मासहित उनका साथीमाथि 'हमला गरी हत्या गरिएको' दलित अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्।

उक्त घटनामा भेरी नदीमा नवराजसहित अन्य चार जनाको शव भेटिएको थियो भने एकजना युवा अझै बेपत्ता छन्।

उक्त घटनाको छानबिन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।

तर संसद्‌मा प्रतिपक्षी सांसदहरूले घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिरहेका छन्।

कानुन नै बनाएर नेपालमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको तथा देशलाई नै छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको यो घटनाले देखाउने कतिपय अधिकारकर्मीको तर्क छ।

सार्वजनिक स्थलमा हुने छुवाछुतमा केही कमी आए पनि विवाह र प्रेम सम्बन्धलाई लिएर ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू जारी रहेको उनीहरू बताउँछन्।

यसै सन्दर्भमा बीबीसीका उमीद बागचन्दले देशका विभिन्न भागमा क्रियाशील दलित अधिकारकर्मीहरूसँग कुराकानी गरेका छन्।

उनीहरूसँग गरिएको कुराकानीको सार:

'कानुन बन्यो, कार्यान्वयन भएन'

मिना परियार, दलित महिला अधिकारकर्मी‚ कपिलवस्तु

नेपालको संविधानले नै छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ। जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन-२०६८ ले पनि त्यसलाई निषेध गरेको छ।

दलित समुदायको ठूलो आन्दोलनपश्चात् नेपालमा यी कानुनहरू आएका हुन्।

तर कानुन आउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कमजोर छ।

कार्यान्वयनको सोच नै विकास हुन सकेको छैन।

कानुन बनेका कारण संवैधानिक निकायमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ।

त्यो उपलब्धि हो। तर जातीय छुवाछुतले जरो गाडेर बसेको छ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतकै कारण रुकुमको घटना भयो।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि कैयौँ दलितहरूले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन।

त्यसमा दलित नेतृत्व विभाजित हुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो भन्ने लाग्छ। दलित अधिकारका सवालमा हाम्रा नेताहरू विभिन्न पार्टीहरूमा विभाजित हुने र पार्टीका निर्णयहरु मान्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ।

अर्को कमजोरी भनेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जातीय विभेदको मुद्दालाई उठाएको पूर्वमाओवादी र नवौँ महाअधिवेशनमा 'जहाँ जातीय विभेद र उत्पिडन, त्यहाँ नेकपाको उपस्थिति र प्रतिरोध' भन्ने नारै बनाएको तत्कालीन एमालेजस्ता पार्टीले नै त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेनन्।

जातीय विभेदका थुप्रै घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू पनि सरकारी नेतृत्वमा छन्।

कानुनले सरकारी ओहोदामा भएका व्यक्तिले विभेद गरे दोब्बर र यस्ता मुद्दा दर्ता नगर्ने अधिकारीलाई पनि दोब्बर नै सजाय हुने व्यवस्था छ।

तर कारबाही गर्ने निकाय नै उदासिन भएपछि कसरी अन्त्य होस् विभेद?

'राज्यलाई खबरदारी पुगेन'

विनोद पहाडी, दलित अधिकारकर्मी, काठमाण्डू

जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि दलितहरूको लामो सङ्घर्षपश्चात् अहिले हामीले संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरेर जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएका छौँ।

विभिन्न निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित भएको छ। यसलाई हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि मान्नुपर्छ।

जातीय विभेद र छुवाछुतलाई हामीले दण्डनीय बनायौँ तर व्यवहारमा राज्यका संरचनाहरूले एक इञ्च पनि कार्यान्वयन गरेनन्।

जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्धको ऐन आएको एक दशक भइसक्दा पनि त्यसका आधारमा थोरै दोषीहरू मात्र दण्डित हुन सकेका छन्।

त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन राज्यले कमजोरी गर्‍यो। दलित आन्दोलनले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन दबाव सिर्जना गर्न सकेन।

राष्ट्रिय दलित आयोग गठन, दलितलाई भूमि व्यवस्था, दलितलाई रोजगारी र दलित अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गराउने कुरा संविधानमै उल्लेख हुनु ठूलो उपलब्धि हो।

तर संविधानले व्यवस्था गरेको, ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको कुरालाई पनि हामीले लागु गराउन दबाव दिन सकेनौँ। राज्यलाई खबरदारी गर्न सकेनौँ। राज्यले पनि चासो देखाएन।

'नीति मात्र भएर हुँदैन, नियत सफा हुनुपर्‍यो'

रेनु सिजापति सोव, दलित महिला अधिकारकर्मी काठमाण्डू

विसं २०४६ यता हामीले मुख्यत: दुईवटा ठूला उपलब्धि पाएका छौँ - जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन २०६८ र संविधानमै दलितको हकको उल्लेख।

तर ऐन आयो‚ संविधानमा पनि उल्लेख भयो, व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएन।

त्यसले गर्दा अहिले देशव्यापी रूपमा दलितमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभावका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। दस्तावेज भएर मात्र नहुने रहेछ। त्यसैले असमानता कायमै रहेको छ।

म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेले त जातीय विभेद भोगिरहनु परेको छ। नीति भएर मात्र के गर्नु? नियत सफा हुनुपर्ने रहेछ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने रहेछ।

बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुने समस्या दलितको मात्र होइन। यो त राष्ट्रको र समाजको समस्या हो

'राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी'

गणेश विक, दलित अधिकारकर्मी, सुदूरपश्चिम प्रदेश

हामीले पार्टीहरूलाई दलितका मुद्दा महसुस त गराउन सक्यौँ तर रुपान्तरण गराउन सकेनौँ। उनीहरूले आफ्नो जातलाई विवेकका आधारमा भन्दा पनि संस्कृति आधारमा लिए।

त्यसैले हामीले धर्म र संस्कृतिलाई दोष दिनुभन्दा राजनीतिलाई नै दोष दिनुपर्छ। राजनीति गर्नेहरूले नै हस्तक्षेप गर्न सक्छन्।

राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउने पार्टीहरूले बनेका कानुनलाई कार्यान्वन गराउन लागेनन्।

जातीय विभेदकै कारण २०४८ साल पछाडि २० जना दलितको हत्या भयो। २०६८ सालको जातीय विभेद सम्बन्धी ऐन आएपछि पनि १९ जना दलितको हत्या भइसकेको छ।

अहिलेसम्म दलित समुदायले न्याय पाएको दैलेखको सेते दमाईको हत्याकाण्डमा मात्र हो।

त्यसबाहेक कुनै पनि मुद्दामा दलितले न्याय पाएको इतिहास छैन।

यसको मुख्य कारण भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा दलितहरूको सहभागिता नहुनु र राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु नै हो।

'विभेद चिन्तनसँग जोडिएको विषय हो'

पार्वती विक,दलित महिला अधिकारकर्मी‚ जाजरकोट

जातीय विभेदको सवालमा मुख्य समस्या भनेको कानुन कार्यान्वयनको हो।

कानुन कार्यान्वयनका लागि मानिसको प्रवृत्ति समस्या हो।

जुन ढङ्गले पहिलेदेखि जातीय विभेद‚ जातीय छुवाछुत समाजमा व्याप्त छ, त्यसले मानिसको सोचमै विभेद छ।

त्यो सोचले जन्माएको विभेदकारी प्रवृत्ति अन्त्य नभई समाधान हुँदैन। यस्तो प्रवृत्ति कुनै जात वा लिङ्गमा मात्र होइन, दलित समुदायमा पनि छ।

कथित उपल्लो जातिमा पनि छ। यो मानिसको दिमागसँग जोडिएको कुरा हो।

मानिसको चिन्तनसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चिन्तन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

कानुन त कागजी कुरा हो मुख्य कुरा भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयनकर्ताको प्रवृत्ति र कानुन मेल नखाएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

जाजरकोटका दलित युवा मारिएको घटनामा जसरी उक्त घटना भएको छ त्यसका आधारमा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन।

यो समाज दलित समुदायसँग खानपान र सबैथोक गर्न तयार छ तर अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन। बुहारी स्वीकार्न तयार छैन‚ ज्वाइँ स्वीकार्न तयार छैन।

मानिसहरू अरुको घरमा देख्न चाहान्छन्, आफ्नो घरमा होइन।

जातीय विभेदका कानुनहरू जबसम्म प्रधानमन्त्री‚ राष्ट्रपति‚ मन्त्रीहरू र उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू कार्यान्वयन गर्न लाग्दैनन् तबसम्म यो समस्या सकिदैन।