दशकको यात्रामा अघि बढेको ‘नेपालको संविधान’ के सबैभन्दा दिगो बन्ला

बिहीवारबाट आफ्नो एक दशकको यात्रा आरम्भ गरेको विसं २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’बारे जारी हुँदाका बखत प्रकट असन्तुष्टिका कतिपय आवाज अझैसम्म मत्थर भइसकेका छैनन्।

लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान जारी भए लगत्तै देशको तराई-मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिसँगै दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण यसको दिगोपनामा कतिपयले आशङ्का गरेका थिए।

यद्यपि जारी भएको चार महिनामै गरिएको पहिलो संशोधनले मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिले उठाएका कतिपय मागहरू सम्बोधनको प्रयास गर्‍यो।

यो अवधिमा दुई पटक संशोधन भइसकेको देशको मूल कानुनमा तेस्रो संशोधन गर्ने विषयमा संसद्‌का दुई ठूला शक्तिले समझदारी गरिसकेका छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशितासम्बन्धी केही प्रावधानमा पहिलो पटक संशोधन भएको संविधानमा त्यसको पाँच वर्षपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिन्हमा भारतसँगको विवादित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेट्न दोस्रो संशोधन भयो।

केही महिनाअघि बनेको संसद्‌का दुई ठूला शक्ति र यो संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले आगामी निर्वाचनअघि नै यो संविधानमा संशोधन गर्ने वाचा गरेको छ।

संविधान संशोधनको अवधारणामा संविधानसभा बन्नुको एक कारक नेकपा माओवादी हाललाई प्रस्ट विपक्षमा देखिएको छ। माओवादीसँगै कतिपय क्षेत्रीय दलहरू र पहिचानको मुद्दा उठाइरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यसको विरोध गर्ने सङ्केत गरिसकेका छन्।

नेपालमा कुन संविधान कति टिके

विसं २००४ सालमा बनेको नेपालको वैधानिक कानुनलाई देशको पहिलो संविधान मान्ने गरिएको छ। तर यो संविधान तीन वर्ष मात्रै टिक्यो।

त्यसपछि विसं २००७ सालमा बनेको अन्तरिम शासन विधान ८ वर्षसम्म लागु भयो।

विसं २०१५ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान पनि लामो समय कार्यान्वयनमा रहेन। २०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेसँगै चार वर्षअघि बनेको संविधानको आयु समाप्त भयो।

देशमा पञ्चायत अवधिभरि लागु भएको २०१९ को संविधान अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै टिकेको संविधान हो। त्यो संविधान २८ वर्षसम्म प्रयोगमा रह्यो। २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको संविधान लागु भयो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो संविधान पनि १६ वर्षभन्दा लामो समय कार्यान्वयनमा रहेन। विसं २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी नहुँदासम्म देशको मूल कानुनको काम गर्‍यो।

यस अर्थमा पनि वर्तमान संविधान देशमा लागु भएका सात वटा मध्ये तेस्रो धेरै टिकेको संविधान अहिले नै भइसकेको छ।

संशोधनले बढाउला स्वीकार्यता

संविधानबारेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने बाटो पनि संविधानले नै दिएका कारण यसमा गर्न सकिने संशोधन मार्फत् कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय उठिरहेको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विज्ञसमेत रहेका कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्।

अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमत सहित बनेको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनका लागि गरेको वाचा कार्यान्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी कायम गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ।

“संविधान संशोधन गर्दा नेपालका पाँच, छ वटा पार्टीहरूबीच एउटा दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ। सरकारले पनि तरल किसिमको कुरा गर्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।

“एउटा कार्यदल बनाएर अहिलेका चुनौती सम्बोधन गर्न कसरी सकिन्छ र संविधानलाई कसरी थप राष्ट्रवादी र उदार बनाउने भन्ने छलफल गरेर मात्रै संशोधनको चरणमा लैजान सकिन्छ।”

“माओवादी सडकमा छ कि सत्तामा छ भन्ने आधारमा उसको स्वामित्वलाई पन्छाउनु हुँदैन। त्यो गरियो भने गलत बाटो हुनजान्छ।”

राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेका भए पनि एजेन्डाका हिसाबले मधेशवादी पार्टीहरू भनिने शक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

देशमा नयाँ उदय भएका राजनीतिक शक्तिले यसका कतिपय विशेषता स्वीकार नगर्दा यसको दिगोपनामा कतिपयले आशङ्का गर्ने गरेका छन्।

संसद्‌को चौथो ठूलो शक्तिले संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचनाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन। त्यस्तै पछिल्लो समय युवाहरूमाझ लोकप्रिय रहेका भनिएका काठमाण्डूका मेयर बालेन शाहले पनि गएको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ मतदान नगरेर त्यसमा आफ्नो फरक मत रहेको सङ्केत गरे।

सङ्घीयतासहित कतिपय संविधानका विशेषताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्य संविधानको विकल्प नभएको बताउँछन्। बरु यसलाई जीवन्त राख्न समय र आवश्यकता अनुसारको सुधार गरेर लैजानुपर्ने उनको मत छ।

“यसलाई जीवन्त राख्ने हो भने यसमा आवश्यक सुधार गरेर जनताले भनेका कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। होइन भने यसको अन्त्य पर्खेर बस्नुपर्‍यो,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

त्यसका लागि एक जना व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा धेरै प्रधानमन्त्री बन्न रोक लगाउने व्यवस्था पनि संविधानमै हुनुपर्ने आचार्यको राय छ।

दलहरूले गर्न लागेको संविधान संशोधनका सबै विषय बहसमा नआएको भए पनि आम सरोकारको विषय सम्बोधन भए मात्रै संविधानको आयु लम्बिने आचार्यको दाबी छ।

नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरू सुनिन थालेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसको एउटा कारण संविधानले सिर्जना गरेका कतिपय संरचनाहरूको काम कारबाहीका कारण पनि भएको विज्ञहरूको बुझाई छ।

संविधान कति कार्यान्वयन भयो

नयाँ संविधाने परिकल्पना गरेका कैयौँ कानुनहरू निर्माण भइसके पनि यसको कार्यान्वयन गति सन्तोषजनक नभएका कारण मानिसहरूमा असन्तुष्टि देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

संविधानले वाचा गरेको सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता जस्ता कतिपय विषयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको आचार्य बताउँछन्।

“गणितको हिसाब नै निकाल्ने हो भने पनि ३३ वटा मौलिक हकमध्ये राज्यको साधन स्रोत खर्च नहुने अधिकारहरू केही हदसम्म कार्यान्वयन भयो तर राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ निराशाजनक छ,” आचार्यले भने।

राजनीतिक नेतृत्वबाट सहजीकरणको अभाव र कर्मचारीतन्त्रले सङ्घीय निकायहरूले प्रयोग गरिरहेका अधिकार स्थानीय तह वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहेका कारण संविधान कार्यान्वयनले चित्तबुझ्दो हुन नसकेको संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई नजिकबाट नियालीरहेका अधिकारी बताउँछन्।

“उदाहरणका लागि संविधानको धारा ४२ ले १६ वटा समुदायलाई राज्यका हरेक संरचनाहरूमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। तर त्यस सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेकै छैन,” प्राध्यापक अधिकारीले भने।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिक सम्बन्धी कानुन संशोधन भएको पनि जम्मा एक वर्ष मात्रै भएको छ।

सङ्घीय सरकारले आफ्ना केही अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने संविधान कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारलाई ग्रहण लाग्ने गरी सङ्घीय सरकारले आफ्नो उपस्थिति नदेखाउने हो भने मात्रै प्रदेश सरकारले पाएका अधिकार उपयोग गर्न सक्ने संविधानका जानकारहरू बताउँछन्।

अधिवक्ता आचार्य सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्य नरहेको कतिपयको तर्कलाई यो संविधानले पनि पुष्टि गरेको बताउँछन्।

“ठिक थियो भने यो एक दशकमा यसबाट उपलब्धि ल्याउन सक्ने समय थियो तर संविधान नै पल्टाएर हेर्‍यो भने पनि तीन तहको सरकारमा प्रदेश एक्लैले गर्ने काम केही पनि छैन,” उनी भन्छन्।

प्रदेशको संरचना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै बनाइएको जस्तो देखिएको आचार्यको तर्क छ।

तर प्राध्यापक अधिकारी समस्या संविधानमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको औँल्याउँछन्। नेपालका कानुनहरूको प्रयोग प्रादेशिक संरचना अनुकूलको नहुँदा समस्या भएको उनको बुझाई छ।

विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा पहिचानको माग गरिरहेका कतिपय समुदायको असन्तुष्टि कायमै रहेको अधिकारीको बुझाई छ।

“पकेट-पकेटमा पहिचान क्षेत्रहरू कायम गरेर त्यस सम्बन्धित जातजाति र क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिन सकिन्छ। त्यो दिन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यसको कार्यान्वयन प्रस्ट रूपमा ल्याउन सकेन,” अधिकारी भन्छन्।

संविधानको उपलब्धि के हो?

नयाँ संविधान अनुसार बसेका स्थानीय सरकारले सरकारी सेवाहरू गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गरेको विषयलाई धेरैले संविधानको उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरेको पाइन्छ।

कतिपय काम कारबाहीमा कमी कमजोरी देखिए पनि स्थानीय तहहरूबाट दिइने सेवा सुविधामा सुधार पनि आउँदै गएको प्राध्यापक अधिकारीको मूल्याङ्कन छ।

“यो संविधान अनुसार जुन आत्मविश्वासका साथ स्थानीय तहहरू अगाडी आएका छन् यो नेपालमा कहिल्यै भएकै छैन,” अधिकारीले भने।

स्थानीय सरकारको उपस्थितिले आधारभूत शिक्षा, कृषि बजार र आधुनिकीकरण, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुने विकास निर्माणका कार्य र पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता कुरामा राम्रो काम भएको जानकारहरूको दाबी छ।

“विकासको गति अलिकति कमजोर होला तर हाम्रो सरकार छ हामीले पहिचान पाएका छौँ र हाम्रो शासकीय अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने भएको छ,” अधिकारी भन्छन्।

संविधानसभाबाट संविधान आउनु आफैँमा एउटा उपलब्धि भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

“कतिपय देशको अभ्यासलाई हेर्दा खेरि शक्ति हस्तान्तरण समस्या भएका देखिन्छन्। हाम्रोमा संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण नै शक्तिको हस्तान्तरण भयो त्यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ,” आचार्यले भने।

मौलिक अधिकारबारेका कानुनहरू निर्माणमा भएको अहिलेसम्मको उपलब्धि पनि सुखद रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संविधानबारे अझैसम्म किन असन्तुष्टि छ?

प्राध्यापक अधिकारी नयाँ संविधानसँग मानिसहरूको केही विषयमा असन्तुष्टि देखिएको स्विकार्छन्।

त्यसमध्येको एउटा विषय सङ्घीयताको कार्यान्वयन रहेको उनको भनाइ छ।

“स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार खुसी नै छन् तर प्रदेश सरकारबारे संविधानका स्पष्ट अवधारणाहरू कार्यान्वयन भएनन् भनेर प्रदेश सरकारहरू खुसी छैनन्,” अधिकारी भन्छन्।

“किनभने सङ्घीय शासनले कानुन निर्माण देखि लिएर आफ्नो केन्द्रीय प्रशासनको रोहमा गरेका कामकारबाहीले प्रदेशलाई धेरै ग्रहण लागेको छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ र त्यसमा धेरै हदसम्म सत्यता पनि छ।”

“समावेशीकरणमा यो नौ वर्षमा अथाह प्रगति भएको छ तर त्यो संविधानको बाध्यताले भएको हो। तर संवैधानिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव कति टड्कारो देखिन्छ, ” अधिकारी भन्छन्।

“भएका नियुक्तिहरूमा पनि राजनीतिकरणका कारण सक्षम व्यक्तिहरू नआएको गुनासो सुनिन्छ।”

अधिकारीजस्तै आचार्य पनि संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन संविधान चुकेको बताउँछन्।

“सरकारलाई निगरानी गर्ने संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पारदर्शी हुन सकेन पूरै दलीय भागबन्डा भयो। क्षमता भएको व्यक्तिको दलीय पहुँच छैन भने कुनै पनि राज्यका पदहरू पाउँदैन,” उनी भन्छन्।

“यो कुरालाई सुधार गर्न सक्नुभएन भने संविधानमाथि नै सङ्कट आउनसक्छ। नेताहरूका लागि दुई वटा विकल्प छन् एउटा संविधानलाई जीवन्त राख्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि अन्त्य हुनका लागि।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।